ओली सरकारको धरातल

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

राजनीतिक दलले राजनीतिक क्रान्ति सकिएको बताउँदै आएका छन् तर त्यसलाई विश्वास गर्नसक्ने सम्भावना न्यून छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि केही महŒवपूर्ण कार्यहरू भए । त्यसबेला सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी दल तत्कालीन नेकपा एमालेको चरित्रले गर्दा मुलुकलाई संकटमा पु¥याएको थियो । नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला  संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा गए । एमालेले पनि सरकार बनायो ।

तत्कालीन माओवादीले दशवर्षे सशस्त्र विद्रोह चलाएर मुलुकलाई अग्रगमन भन्दाभन्दै पनि पछाडि धकेल्यो । सशस्त्र विद्रोहका घाउ हालसम्म मेटिएका छैनन् । यसले गर्दा विकास निर्माणमा ठूलो अवरोध सिर्जना भयो । त्यही बेलादेखि उसले क्रिश्चियन धर्मका गुरुहरूको सहयोग लिएर गरीब नेपाली जनतालाई क्रिश्चियन धर्म स्वीकार गर्न बाध्य बनाएको थियो । अहिले त्यसैको प्रभावमात्र देखिएको हो ।

जब तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भयो त्यसबेलादेखि क्रिश्चियन धर्म स्वीकार गर्न जनतालाई उक्साउने काम भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्षमध्येका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त पटकपटक सामन्तीहरूको धर्म भनेको हिन्दूधर्म र हामी कम्युनिस्टहरूको धर्म भनेको क्रिश्चियन नै हो भन्ने उद्घोष गरेका छन् । त्यसैको परिणामस्वरूप विश्वका कुनै मुलुकमा गर्न नदिएको एसिया प्यासिफिकको सम्मेलन नेपालमा गर्न दिएर सत्ताधारी दल र सरकार आलोचनाको पात्र बनिरहेको छ ।

आयोजक संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एक लाख डलरको पुरस्कार दिएको घोषणा ग¥यो तर त्यो पुरस्कार होइन व्यक्तिगतरूपमा उनलाई दिएको बक्सिसै हो यो । आयोजक संस्थाले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर पुरस्कार दिनुपर्छ  तर त्यहाँ त्यस्तो कुनै प्रक्रिया पूरा गरिएन । सम्मेलनका लागि सरकारले १३ करोड रुपैँया खर्च ग¥यो त्यसकोे सट्टामा पायो एक करोड ।  पैसा हुनेले पैसा नहुनेलाई बक्सिस दिन सक्छन् । हा जान मुनले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी नै बक्सिस दिएकी हुन् ।

नेपाली जनतालाई थाहै नदिई मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएपछि नेपाल विदेशीको चलखेल गर्ने थलो बनेको छ । विश्वका धेरै देश धर्मसापेक्ष रहेका छन् । विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई यस कारणले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो भनेर अहिले कुनै पार्टीका कुनै नेताले सही जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । अहिले पनि विश्वका ४५ वटा देश धर्मसापेक्ष राष्ट्र रहेका छन् भने विश्वका ७१ वटा राष्ट्र क्रिश्चियन धर्ममा विश्वास राख्ने छन् । यसैगरी ४५ देश मुस्लिम धर्ममा विश्वास राख्छन् । ९ राष्ट्रमा बुद्धिष्ट र एउटा देश इजरायलमा यहुदी धर्म स्वीकार गरिएको छ ।

यसरी विश्वका धेरै देश धर्मकै नामबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा किन र केका लागि विश्वको एकमात्र हिन्दूराष्ट्र नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषण गरियो ? त्यसको जवाफ जनताले किन नपाउने ? नेपालमा ९ प्रतिशत बुद्ध धर्मवलम्बी छन् भने ४.४५ प्रतिशत इस्लाम, किरात १.४ प्रतिशत रहेका छन् । क्रिश्चियन धर्मावलम्बी  ० प्रतिशत रहेकामा त्यही धर्मलाई उचालेर हिन्दू धर्मको विनास गरिँदैछ । हाल क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरू पाँच प्रतिशतभन्दा बढी देखाँइदै आएको छ । क्रिश्चियनहरूको तावेदारी गर्दै आएका दलका नेताहरू नै हाल विदेशी दलालका प्रतिनिधिजस्ता बनेर  देखापरिरहनु दुःखको कुरो हो ।

केही पश्चिमा मुलुकले निकै पहिलादेखि नै नेपाली जनतामा विभाजन ल्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेका थिए । त्यसलाई माओवादी जनयुद्धले गोडमेल ग¥यो, क्रिश्चियनको डलरमा नेपालजस्तो विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रलाई क्रिश्चियन राष्ट्र बनाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलका नेताहरू र सरकारै लागेर हिन्दू धर्ममाथि प्रहार गरिरहेको छ ।

नेपाललाई सम्पूर्ण हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल बनाउन सकेको खण्डमा नेपालको विकास हुन कुनै समय नै लाग्दैन । नेपालमा रहेका हिन्दू र बृद्धिष्टहरूका पवित्र तीर्थस्थल श्री पशुपतिनाथ, सगरमाथा, लुम्बिनीजस्ता स्थललाई विकास गरी विश्वका सबै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई एकपटक नेपालको भ्रमण गर्न प्रेरित गरेको खण्डमा तिनका माध्यमबाट नेपालको विकास अवश्य छ । यसो भएका खण्डमा यही रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना हुन्छन् र हाम्रा युवायुवतीले खाडी राष्ट्रमा पसिना बगाउन जानुपर्दैन ।

तर, खोई त्यो सोंच ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले समेत जनताले आशा गरेझैँ काम गर्न सकिरहेको छैन । पार्टीभित्र विस्तारै भुसको आगो सल्किँदैछ । कम्युनिस्टहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महŒवकांक्षालाई मलजल गरे । उनीहरूले पहिलो राष्ट्रपति बनाउने भन्दै कोइरालालाई राजसंस्थाको विरुद्धमा प्रयोग गर्न  सफल भए । जब राजसंस्थाको उन्मूलन गरियो अनि उनीहरूले तिनै कोइरालालाई धरापमा पारिदिए ।

मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा गरिएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरी जनताको नासो आज जनतालाई नै सुम्पिएको छु, भनेका थिए । पूर्वराजाले गणतन्त्रको विपक्षमा केही गरेका छैनन् तर स्वयं प्रधानमन्त्री र सत्ताधारी दलका नेता उनलाई धम्क्याउँदै आएका छन् । पूर्वराजा जहाँजहाँ जान्छन् त्यहाँ जनताको स्वतस्फूर्त उपस्थिति हुने गरेको छ । त्यसलाई  सरकार र सत्ताधारी दलले सहजरूपमा लिन सकेका छैनन् । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै धज्जी उडाइएको उदाहरण हो ।

वापमन्थीहरूले निर्वाचनका बेला जनतासामू जाहेर गरेका प्रतिवद्धता आजसम्म एउटा  पनि पूरा भएका छैनन् । जनताको जीउ र धनको रक्षा हुन सकेको छैन । मुलुक चरम आर्थिक संकटमा फस्दै गएको छ । हजारौं युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएका छन् । आफ्नै देशमा रोजगारीको सिर्जना गरी युवा जनशक्तिलाई देश विकासको कार्यमा लगाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारले राज्य सञ्चालनसमेत एकतर्फी ढंगले गरिरहेको छ । संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफैँभित्र रुमलिएको समयमा प्रधानमन्त्री सर्वशक्तिमान् हुने गरी अन्य मन्त्रालयअन्र्तगत रहेका महŒवपूर्ण विभागहरूसमेत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्र्तगत ल्याइएको छ भने मन्त्रीहरूको अधिकारसमेत कतौटी गरिएको छ । यसरी कम्युनिस्ट सरकारले एक दलीय तानाशाही लाद्न खोजेकोे छ ।

प्रधानमन्त्रीले बेलाबेलामा आफूलाई सुरक्षा निकाय, अदालत र कर्मचारीतन्त्रले नटेरेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका हुनाले उनको निरीहता प्रष्ट भएको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका नाताले उनले आफूले गर्न चाहेका काम सहजरूपमा गर्न सक्छन् । उनलाई सहयोग गर्न मन्त्रीहरूको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगीमात्र हुनाले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमै रहने भए पनि प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद निर्णय गर्ने र अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।

यो सरकार हतारमा काम गरेर फुर्सदमा पछुताउँदै आएको छ । संघीय प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने निर्णय गरेर सरकारले हतार हतारमा अध्यादेश ल्यायो आखिरी त्यो अध्यादेशको पनि व्यापक आलोचना कर्मचारीबाटै भइरहेको छ । विना छलफल र बहस संसद्को अधिकारलाई समेत कटौती गरेर यो अध्यादेश ल्याइएको थियो जसको कुनै  आवश्यकतै थिएन । त्यसैले सरकारले विश्वसनीय ढंगले काम गर्नु आवश्यक छ ।

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

कुनै टिप्पणी