खाद्य सुरक्षा

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ भन्ने मौलिक हक व्यवस्था गरेको छ । यो हकअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षाका लागि लगानी बढानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । कृषिमा निजीक्षेत्रबाट व्यावसायिक लगानी नगन्य छ । परम्परागत खेती प्रणाली निर्वाहमुखी छ । सिँचाइ, मलखाद, उन्नत बिउविजन लगायतमा सरकारको लगानी पर्याप्त छैन । सरकारी अनुदानका कार्यक्रमबाट तल्लो तहका कृषकहरू लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । लागत बढ्ने तर उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने चर्को समस्या छ ।

सरकारी तथ्यांक सकारात्मक देखिए पनि कुपोषण सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । कुपोषणको एउटा मुख्य कारण खाद्यवस्तु उपलब्धताको कमी हो । कृषि उत्पादन कम हुने उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा यस्तो समस्या छ । अर्को कारण हो उपलब्ध खाद्यवस्तु मिलाएर खान नजान्नु । गाउँघरमा उत्पादन भएका खाद्यवस्तुमा भन्दा बजारमा किन्न पाइने तयारी खानामा रुची बढ्दै गएको छ । कतिपय दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा तागत दिन्छ भनेर सुत्केरीलाई चाउचाउको रस खुवाउने गरेको पनि पाइएको छ । आफ्नै उत्पादनमा पाइने पौष्टिक तŒवबारे जानकारी नहुँदा कुपोषण हुने गरेको छ । खानामा भात नभई नहुने मान्यताका कारणले स्थानीय उत्पादनहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।

खाद्य सुरक्षाका लागि ठाउँअनुसारको स्थानीय उत्पादन प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ र त्यही खाने गर्नुपर्छ । आलु, कोदो, फापर, गहुँ आदि खाद्य वस्तु पौष्टिकताले पूर्ण हुन्छन् । फलफूल र तरकारीमा पर्याप्त पौष्टिक तŒव हुन्छ । खानामा भात नभई नहुने मान्यतामा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । बढ्दो पर्यटन व्यवसायले स्थानीय उत्पादन प्रबद्र्धन गर्न थालेको छ । कोदोको ढिँडो पर्यटकका लागि स्वादिलो परिकारका रूपमा पस्किन थालिएको छ तर नागरिकहरूको जुन वर्गमा कुषोषण छ, खानाको अभाव छ त्यहाँ ढिँडो अपहेलित छ । यस्तो अवस्था खाद्य सुरक्षामा चुनौती हो । पौष्टिक तŒवको उपलब्धता अनुसार खानेबानीमा सुधार गर्नु आवश्यक भएको छ । खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउनु पर्छ । उत्पादन बढाउन व्यावसायिकता प्रबद्र्धन आवश्यक छ । व्यावसायिकता प्रबद्र्धन गर्न राज्यका तर्फबाट कृषिऋण सहज बनाउनु पर्छ । वास्तविक कृषकसम्म अनुदान पु¥याउनु पर्छ । उन्नत प्रविधि प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ । कृषि प्राविधिकहरू गाउँगाउँसम्म खटाउनु पर्छ । पौष्किटकताबारे जनचेतना अभिवृद्धिको अभियान चलाउनु पर्छ । समग्रमा उत्पादन बढाउनु पर्छ । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यात नै गर्नसक्ने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै वार्षिक झण्डै २५ अर्बको चामल आयात हुने गरेको छ । तरकारी तथा फलफूलमा पनि आयातको परिणाम ठूलो छ । खाद्य सुरक्षाका लागि नेपालले उत्पादन बढाउनु पर्छ ।

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

कुनै टिप्पणी