जलस्रोतमा स्पेनिस मोडल उपयुक्त हुनसक्छ – डा सञ्जय गिरी

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

स्वदेशमा उपयुक्त अवसर नपाएको भन्दै प्रतिभावान युवाहरू विदेश पलायनको क्रम बढिरहेको छ । पलायनको क्रम बढिरहेको मात्रै छैन कि अधिकांश युवाहरूको जीवन उतै बित्ने गरेको छ । तथापि पछिल्लो समय केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिना थालेका छन् ।

कतिपय स्वाभिमानी युवाहरू अवसरका लागि विदेशिए पनि विदेशमा प्राप्त सीप, प्रविधि र पुँजी स्वदेशका लागि खर्च गरी मुलुकको समृद्धिका लागि अग्रसर हुन थालेका छन् । नयाँ प्रकारको व्यवसायमार्फ आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामासमेत महत्वपूर्ण)) भूमिका खेलिरहेका छन् । यस्ता युवामध्येका डा. सञ्जय गिरी नेदरल्याण्डको लामो बसाइपछि नेपालको जलस्रोत क्षेत्रको विकास लागि आफ्नो, ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजी परिचालन सुरु गरेका छन् । उनी हाल नेपालमा हाइड्रो ल्यावको क्षेत्रमा कार्यरत छन् । नेदरल्याण्डस्थित डेल्टारसका वरिष्ठ सल्लाहाकार तथा परियोजना परामर्शदातसमेत रहेका डा. गिरीसँग लेखनाथ पोखरेलले गरेको कुराकानी : 

तपार्इं किन विदेशिनु भयो ?

होइन, सुरुमा मैले नेपालमै अध्ययनपछि यही काम गरेको थिए । यहीको इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्ययन गरेको हूँ । ओभरसिरका रूपमा एक वर्ष जति तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानमा काम गरेको थिए । त्यसपछि अध्ययनका लागि रसिया गए, रसियामा सिभिल इन्जिरियरिङको अध्ययन पूरा गरेँ । त्यसपछि हाइड्रोपावरमा मास्टर्स गरे । काम पनि त्यही गरेँ र विवाह पनि उतै भयो । पाँचवर्षसम्म हाइड्रोपावरमा काम गरेपछि विद्यावारिधि गर्न जापान गएँ । जापानमा नदीसँग सम्बन्धित विषयमा पिएचडी गरेको हुँ । त्यसपछि नेदरल्याण्डको डेल्टारसमा पानी सम्वन्धित संस्थामा थिंकट्यांकका रूपमा काम गरे । विगत ११ वर्षदेखि सोही संस्थामा कार्यरत रहेको छु ।

त्यो कस्तो संस्था हो ?

पानीको व्यवस्थापन गर्ने संस्था हो । नेदरल्याण्डमा ठूलो बाढी आउने गरेकाले सरकारले बाढीको व्यवस्थापन गर्ने सोचका साथ ठूलो परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । उनीहरूले समुद्रको छाल रोकथामका लागि डयाम, व्यारेजहरू बनाएका थिए, त्यसैमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि उनीहरूले हाइड्र«ो ल्याब पनि स्थापना गरेका थिए । परियोजना सकिएपछि त्यसैलाई थिंकट्यांक संस्थाका रूपमा निरन्तरता दिएका थिए । अद्र्ध सरकारी संस्थाका रूपमा रहेको भए पनि सरकारले पानीसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि अनुदान दिने गरेको थियो ।

संस्थामा करिब ४० प्रतिशत काम सरकारकै हुन्थ्यो । नेपालमा भने अध्ययन अनुसन्धानमा खासै खर्च गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छैन । सुरुमा जोखिमको आंकलन नगरी धमाधमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, क्षति भएपछि पछुताउने प्रवृत्ति छ । अहिले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ तर निर्माणपछिको जोखिम व्यवस्थापनका बारेमा सोचिएको छैन ।

नेपालमा जलस्रोत व्यवस्थापनको मोडल कस्तो हुनुपर्छ ?

एकीकृत र सहभागितामूलक मोडल नेपालका लागि उपयुक्त हुनसक्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएकोले यहाँ स्पेनको मोडल उपयुक्त हुनसक्छ । नेपालमा शक्तिशाली रिभर वेसिन अथोरिटी आवश्यक देखिएको छ । एकताका स्पेनको रिभर वेसिन अथोरिटी सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली थियो । नत्र पछि पानीकै लागि प्रदेश सरकारबीच झगडा पर्नसक्छ, भारतमा त्यस्तै भइरहेको छ । नेपालमा पनि एउटा नदी वेसिनमा २,३ वटा प्रदेश परेको छ । सात प्रदेशमध्ये ५ वटामात्रै ठूला वेसिन रहेका छन् भने बाँकी प्रदेशमा सानोस्तरका वेसिन रहेका छन् । हाइड्रोका लागि एउटा प्रदेशले ड्याम बनाएर पानी रोकिदियो भने अर्को प्रदेशले नपाउने समस्या हुनसक्छ ।

संघीयतामा जलस्रोतमा समान अधिकार हुनुप¥यो ?

एकीकृत र सहभागितामूलक हुनुपरयो । तर अहिले हाइडोपावर निर्माणका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई जथाभावीरूपमा लाइसेन्स दिएको छ । हाइड्रोपावर आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ । सिँचाइलाई सरकारले हेर्ने गरेको छ, पर्यटनमा निजी क्षेत्र छ । कुनै क्षेत्रबीच समन्वय छैन, सबैको आआफ्नै योजना छ । त्यसो त मुलुक संघीयतामा गए पनि सोच भने केन्द्रीकृत नै छ ।

नेपाल जलविद्युत् बिक्री गरेर धनी बन्ने कुरा छ नि ?

कहाँ हुन्छ त्यस्तो ? बिक्री गरेर कहिँ धनी हुन्छ ? आफ्नो रिसोर्स बेचेर कोही धनी हुनसक्दैन, आफैं खपत गर्न सक्यो भनेमात्रै धनी हुनसक्छ । सस्तो विद्युत् दिएर उद्योग धन्दा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्नुप¥यो, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुप¥यो, रोजगारी सिर्जना गर्नुप¥यो, जीवनस्तर सुधार गर्नुप¥यो । त्यस्तो भयो भने सरकारको पनि राजस्व बढ्छ र मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ । नर्वेले आफ्नो रिर्सोस बेचेको छैन, आफ्नो मुलुकमा रहेको तेल संरक्षण गरेर राखेको छ भने अमेरिकाले अलास्कामा तेलको ठूलो भण्डारण गरेको छ ।

तर खाडी मुलुक तेल बेचेरै धनी भए त ?

ती धेरै साना मुलुक हुन् तर पनि खाडी मुलुक आफैं बनेका होइनन्, अमेरिका, युरोपीयनहरूले बनाइदिएका हुन् । खाडी मुलुकमा ठूला विल्डिङ बनेका छन् पैसा खर्च गर्नसक्छ तर तेल भण्डारण सकिएपछि के गर्ने ? हामीलाई त्यस्तो विकास चाहिँदैन । त्यो सम्भव पनि छैन । फेरि तेल अमेरिकन, युरोपीयन मुलुकहरू किनिदिन्छन् तर हाम्रो बिजुली कसले किनिदिन्छ ? बिजुली भारतले किन्ने हो, उसले कसरी किन्छ, सस्तो पाए किन्ला । त्यसैले उत्पादित विद्युत् आफैंले खपत गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ, बढी विद्युत् उत्पादन भए सस्तोमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । कतिपय मुलुकमा रातको समयमा विद्युत् आधा सस्तो हुन्छ तर नेपालमा २४ सै घण्टाको एउटै रेट छ । विदेशमा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । आफ्नो विद्युत् खरिद गरिदिने ग्राहकले प्रोत्साहनस्वरूप आकर्षक बोनस र पुरस्कार पाउँछन् । त्यसैले घण्टा घण्टामा विद्युत्को रेट परिवर्तन हुन्छ ।

यहाँ निजीलाई दिइयो भने सिण्डिकेट हुन्छ नि ?

त्यो व्यवस्थापन राम्रो नभएर हो । त्यस्तो एकाधिकार, सिण्डिकेट रोक्न सरकार बलियोरूपमा प्रस्तुत हुनसक्नुपरयो नि । जनतालाई फाइदा हुने गरी सरकारले नियम बनाउनुपरयो । कडा कानुन बनाएर नियमन गर्नसक्यो भने सिण्डिकेट गर्न आँट गर्दैनन् । त्यसो त एकपटक नेदरल्याण्डमा पनि चारवटा निजी कम्पनी मिलेर सिण्डिकेट कायम गर्न खोजेका थिए । टेण्डरमा चारवटा कम्पनी मिलेछन्, पछि अदालतमा मुद्दा परयो र उनीहरूले ठूलो जरिवाना तिर्नुपरेको थियो । कर्पोरेट हाउसले गर्न त खोज्छन् तर सरकार चनाखो हुनसक्नुपर्छ । वास्तवमा हाम्रोमा खुला अर्थतन्त्रको संस्कार नै छैन । विकसित मुलुकमा निजी क्षेत्रले पनि समाजप्रति आफ्नो दायित्व महसुस गर्छ, जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ, जनतालाई मर्कामा पार्नुहुन्न भन्ने हुन्छ तर यहाँ जसरी पनि कमाउनेमात्रै प्रवृत्ति देखिएको छ ।

जलस्रोत, जलविद्युत् माफिया भनेको के हो ?

माफिया भनेको सिण्डिेकटको ठूलो रूप हो, निश्चित समूहले मुलुकलाई नियन्त्रण गर्नु । यस्तोमा ठूला कर्पोरेट हाउस हाबी हुन्छन् । जसले राज्यलाइसमेत घक्का दिनसक्छ, आफ्नो फाइदाका लागि सरकारलाई आफूअनुकल सञ्चालन गर्न खोज्छन्, राजनीतिकज्ञहरूले पनि उनीहरूबाट फाइदा लिइरहेका हुन्छ । जलस्रोत र जलविद्युत्मा मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा माफियाको दबदबा छ । त्यसैले संसार घोर पुँजीवादी मुलुकमा समेत स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले नै लिएको हुन्छ । नेदरल्याण्ड पूरै पूँजीवादी मुलुक हो तर त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य पूरै सरकारको नियन्त्रणमा छ ।

विदेशतिर चाहिँ कर्पोरेट हाउस र राजनीतिज्ञबीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?

विदेशमा पनि यस्तो नहुने होइन, अमेरिकामा पनि हुन्छ । त्यहाँ नेशनल राइफल एजेन्सी छ, हातहतियार राख्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ तर सिनेटबाट विधेयक कहिल्य पास हुँदैन । सिनेटमा पनि सोही एजेन्सीका कर्पोरेट हाउसकै बाहुल्यता रहेको छ भने जनतामा पनि हातहतियार राख्न बानी परिसकेको छ । सबै स्वार्थ मिलेकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । अमेरिकामा हातहतियार ठूलो चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ ।

विश्वमा पानीको स्रोत आयु कति हो ?

पानीको आयुभन्दा पनि जनसंख्याको चापका कारण पानीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । हुन त जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएको, बाढी पहिरोको प्रकोप बढेको भन्ने गरिएको छ तर यसमा खासै अध्ययन अनुसन्धान हुन नसकेकोले जलवायु परिवर्तनको असर हो या मानवीय कमजोरी हो भन्ने एकिन गर्न गाह्रो छ । अहिले समुद्रको सतह बढ्दो क्रममा रहेको छ, हिमालमा हिउँ पग्लिरहेको छ, जसलाई जलवायु परिवर्तनको असर भनिएको छ । वस्तवमा जलवायु परिवर्तनका नाममा पनि अर्को सिण्डिकेट थपिएको छ ।

डा सञ्जय गिरी

जलस्रोत विज्ञ

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

कुनै टिप्पणी