देशमा चुनौतीको चाङ

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले आफ्नो किताब ‘आइडिया अफ जस्टिस’ मा जनताको गरिबी भनेको राज्यको असफलताको परिणाम हो भनेका छन् । यो राज्यका नेताहरूको र तिनीहरूले अवलम्बन गरेका नीतिहरूको असफलता हो ।

हाम्रो देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए तर न त शासन गर्ने पद्धतिमा परिवर्तन भयो न त शासकहरूको प्रवृत्तिमै परिवर्तन भयो । मूलकानुन संविधान पटकपटक परिवर्तन भए तर त्यसअन्तर्गतका नीति नियम, कानुनहरूमा समयानुकूल सुधार र परिर्वतन हुन सकेनन् । सत्तामा पुग्नेहरू आफ््ना निजी र दलगत स्थार्थमै अल्झिरहे । नेताहरू समग्र जनताको आर्थिक सामाजिक समृद्धिका सवालमा भन्दा जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेदका सवाललाई दलगत स्वार्थसँग जोडेर आवश्यकताभन्दा धेरै बढी उत्तेजित भएर लागिपरे ।

समग्रमा आमनागरिकको समृद्धिबारे सोच्न सकेनन् । नेताहरूले बुद्धि र विवेकहीन कार्यकर्ताको जत्था तयार गरेर आफ्नो दलगत वाद र सिद्धान्त लाद्ने काममात्र गरे । बौद्धिकता र विज्ञतालाई कहिँ कतै स्थान दिने काम भएन र अझै पनि त्यो संकेत देखिएको छैन । परिणामतः देशको समृद्धिले गति लिन सकेन । यो परिस्थिति एक प्रकारले राज्य असफलताको अवस्था हो जसको कारण आज एक्काइसांै शताब्दीमा आइपुग्दा २५ प्रतिशत नेपाली जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि जीवन गुजारिरहेका छन् ।

प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलन पछाडिको अन्तर्य आर्थिक सामाजिक समृद्धि नै हुने गर्छ । त्यो प्राप्त नहुँदासम्म जनतामा असन्तुष्टि र निराशा कायम रहिरहन्छ र त्यसले पुनः राजनीतिक परिवर्तनलाई नै उत्पे्ररित गरिरहेको हुन्छ । झण्डै एक शताब्दीदेखि हामी राजनीतिक परिवर्तनका लागि नै लडिरहेका छौं । जति राजनीतिक लडाइँ लडेका छौं त्यति नै हाम्रो आर्थिक सामाजिक अवस्था झन्झन् दलदलमा भासिँदैछ ।

२००७ साल, २०१७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल र २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि, विशेष गरेर २०४६ सालको परिवर्तनपछि हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गएको अनुभूति हुने गर्छ । किनकि, त्यो परिवर्तनपछि हाम्रो देशमा झनै अव्यवस्था बढ्न थालेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार बढ्दो छ, नातावाद, कृपावाद बढ्दो छ । नागरिकहरूमा स्वच्छन्दता बढ्दो छ । अधिकारको कुरा सबै गर्छन् तर राष्ट्रप्रतिको दायित्वमा कसैको चासो देखिँदैन ।

२०४६ सालमा जुन जुन विकृति र विसंगतिविरुद्ध नेपाली जनता आन्दोलनमा सरिक भए ती विकृति र विसंगति घट्नुको साटो झन्झन् बढ्दै गएको छ । जुन चुनौतीहरू त्यसबेला थिए तिनै चुनौती आजका दिनमा झन् जटिल बन्दै गइरहेका छन् । धेरैपटक राजनीतिक व्यवस्थाहरू बदलिए तर राज्यका आधारभूत नीतिहरूमा कुनै परिवर्तन आएन ।

विशेषगरी पञ्चायत कालमा स्थापित हाम्रो परम्परागत भूमि नीतिमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । कोही कसैले यो नीतिमा प्रश्न उठाउन पनि चाहेनन् । उल्टै भूमिमाथिको परम्परागत निजी स्वामित्वलाई संवैधानिक मान्यता दिने काम भयो । परिवर्तनका संवाहक भनिएका नै शहरी क्षेत्रमा मूल्यवान जमिनका मालिक बन्नतिर लागे र अझै लागिरहेकै छन् ।

शहरी क्षेत्रमा अत्यधिक जनसंख्या वृद्धिले शहर अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । शहरका बाटा साँघुरा हुन पुगेका छन् । शहरमा धुलो धुवाँ बढ्दै गएको छ । वर्षातका बेला ती वाटाघाटा हिलाम्य हुन्छन् । प्लटिङका कारण शहरीक्षेत्रका खेतीयोग्य भूमिहरू बाँझा बनेका छन् । अर्कातर्फ दुर्र्गम गाउँका बस्ती मानिसहरूको बसाइँ सराइले उजाडिँदै गएका छन् । घरहरू रित्तिँदै छन् । सयौं वर्षसम्म मानिसले खनजोत गरेका खेतबारीहरू उत्पादनरहित बाँझा पाटामा परिणत भएका कारण बुट्यानले ढाकिँदै छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा विदेशिने गरेकाले कृषि उत्पादन घटेको छ र यसकारण आन्तरिक उत्पादन घट्दो छ । ग्रामीण क्षेत्रमा परनिर्भरता अत्यधिक बढ्दो छ । देशमा बाहृय पर्यटकहरूको संख्या बढ्दो छ तर स्थानीय उत्पादन बढ्न नसकेका कारण प्रवद्र्धन हुँदै गरेको पर्यटन व्यवसायबाट सीमित व्यक्तिमात्रै धनी बन्ने क्रम चलेको छ । यसैगरी पर्यटकको चापका कारण प्राकृतिक वातावरण दिन प्रतिदिन बिग्रँदै गएको छ ।

शहर बजारमात्र होइन गाउँघर, खोलानाला र वनजंगल पनि प्लास्टिक र अन्य फोहोर मैलाले ढाकिँदै गएका छन् । नेपालको अनुपम प्राकृतिक वातावरणबाट फाइदा लिने धेरै भए तर त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्ध हुने कम हुँदै गए । ग्यारेट हार्डियनले भनेझैं प्राकृतिक वातावरणको हकमा ट्राजेडी अफ कमन्स्को सिद्धान्त हाम्रो समाजमा हावी हुँदै गएको छ । शहरी क्षेत्रमा भइरहेको अत्यधिक प्रदूषणका अगाडि स्वयंसेवी संरक्षणका झिना प्रयास निरीह र निस्प्रभावी बन्दै गएको देखिन्छ ।

शहरीकरणतर्फ लम्कदै गरेको नेपाली समाजमा आधुनिक प्रकारका उपभोग्य वस्तुहरूको माग दिनानुदिन बढ्दो छ तर हाम्रो देशमा उद्योगधन्दा झन्झन् घट्दै गइरहेका कारण हाम्रो आफ्नो उत्पादन घट्दै छ । लगभग सम्पूर्णजसो दैनिक उपभोग्य सामानमा हामी परनिर्भर हुँदै गइरहेका छौं । यसकै कारण हाम्रो ब्यापार घाटा प्रतिवर्ष अस्वाभाविक दरमा बढ्दै जान थालेको छ ।

विगतमा भएका विभिन्न प्रकारका राजनीतिक आन्दोलन र विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले सशक्तीकरणका बहानामा देशका नागरिकलाई संगठित गरेर अधिकारप्रति उत्तेजित पार्ने काम प्रशस्तै भयो । जसले गर्दा सबैलाई अधिकारमात्र चाहिएको छ तर कोही पनि राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न तयार छैनन् । प्रत्येक पटकको राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यको ढुकुटीमा पहुँच पुगेका नेताहरू र तिनका दायाँँबायाँ झुम्मिने गरेका केही सय कार्यकर्ता आर्थिक रूपले सम्पन्न बन्दै गएका छन् । त्यसभन्दा बाहिर पर्ने सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तर झन्झन् खस्किँदो छ ।

यसैकारण हाम्रो देशमा दिन प्रतिदिन गरिब र धनीकाबीचको अन्तर बढ्दो छ । दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू एक पुरिया जीवनजलको अभावमा मर्न विवश छन् भने सत्ताको पहुँचमा रहेका मानिसहरू टाउको दुख्दा पनि राज्यको करोडौं खर्च गरेर उपचारका लागि विदेश जाने गरेका छन् ।

कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सबै क्षेत्रमा प्रतिवर्ष सरकारको लगानी बढ्दो छ तर त्यो लगानीले राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान गर्न सकिरहेको देखिँदैन । कुनै पनि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्दा १० प्रतिशत पनि प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । उपभोक्तास्तरमा सञ्चालन हुने गरेका कार्यक्रमको बजेट गाउँका टाठाबाठाबाट दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

राज्यको लगानी प्रायः अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने गरेकाले राष्ट्रिय उत्पादन घट्दै गएको छ । विगत केही वर्षदेखि राज्यको दैनिकी चलाउन गरिने चालु खर्च बढ्दै गएको छ । कर्मचारी आवश्यकभन्दा बढी छन् तर काममा तिनको संख्या अपुग भइरहेको देखाइन्छ । हाम्रो देशमा १० लाखको पुँजीगत लगानी गर्न १० करोड चालु खर्च हुने गरेको अवस्था छ । एक लाख रुपैयाँ रकम अनुदान दिन दुई लाखको हेलिकप्टर रिजर्भ गरेर मन्त्रालयको जम्बो टोली बोकेर मन्त्रीहरू स्वयं पुग्ने चलन सामान्य बनेकोे छ ।

हालका दिनमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै चालु खर्च अत्यधिक बढ्दै गइरहेको छ । विश्व बैंकले संघीयताको कार्यान्वयन गर्दा चालु खर्च चार गुणाले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका गतिविधि र कार्यशैली देख्दा यो खर्च दशौं गुणाले बढ्ने संकेत आइरहेका छन् । साविकका विभाग, क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यालयहरू कुनै न कुनै रूपमा यथावत् रहने संकेत देखिएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार थपिएका छन् । स्थानीय तहदेखि संघसम्मका निकायमा जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता र विभिन्न सेवासुविधा प्रदान गर्दा चालु खर्चमा ठूलो मात्रामा वृद्धि हुने देखिन्छ । प्रदेशतहका मन्त्रीहरूबाट क्वाटर, गाडी र अन्य सुविधा संघकै मन्त्रीहरूसरह माग भइरहेको छ ।

यसरी चालु खर्च बढिरहेको छ तर त्यो खर्चबाट जनताले न सुविधा थप भएको अनुभूति गरिरहेका छन् न विकेन्द्रीकरणको अनुभूति नै उनीहरूलाई भएको छ । उनीहरूले सुशासनको अनुभव गर्न पनि पाएका छैनन् । गरिखाने सर्वसाधारण जनताको थाप्लोमा थप करको बोझमात्र थपरिएको छ ।

सबै चुनौतीको परिमाणस्वरूप हाम्रो देशको आयातमा अत्यधिक वृद्धि भइरहेको छ । कृषिप्रधान मानिएको देशमा वार्षिक खर्बौंको खाद्यान्न तथा कृषि उपजहरू आयात भइरहेको छ । ४५ प्रतिशत वन भएको हाम्रो देशमा वार्षिक अर्बौंको काठ आयात भइरहेको छ । हामी केबल युवा जनशक्तिमात्र पैठारी गरिरहेका छौं, त्योबाहेक अरू केही गर्न सकिरहेका छैनौं । तिनै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूबाट प्राप्त विप्रेषणले हाम्रो अर्थतन्त्र चलेको छ । हालका दिनमा त हाम्रो विप्रेषणले ब्यापारघाटा पनि धान्न छाडिसकेको छ । एउटा परिवार ऋणमा डुब्यो भने घरखेत बेचेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तै हालत हाम्रो देशको भइरहेको छ । सिंगो देश असफलताको बाटोमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ तर यसतर्फ सत्ताको बागडोर समातेर बस्नेहरू संवेदनशील बन्न सकिरहेका छैनन् ।

(लेखक उपसचिव हुन्)

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

कुनै टिप्पणी