बिर्सन नहुने हर्क गुरुङ

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

वास्तवमा स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङलाई नेपालका मूलधारका राजनीतिक दल, तिनका नेता तथा राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, मिडिया, लेखक, विश्लेषक, पत्रकारलगायत आमसमुदाय र वर्गले बिर्सनु हुँदैन । किनभने स्वर्गीय गुरुङको व्यक्तित्व र गुरुङले नेपाल र विश्व समुदायलाई दिएको योगदानलाई कसैले पनि न्यूनीकरण गर्न हुँदैन । हुन पनि स्वर्गीय गुरुङ व्यक्ति एक भए पनि उनको व्यक्तित्व अनेक थियो ।

त्यसैले डाक्टर गुरुङले लेखेको ‘विषय विविध’ पुस्तकको पाना ४६ मा पूर्वमा प्रचलित भनी उल्लेख गरेको एक लोकगीत सुरुमै उद्धृत गरेको छु । उनका अनुसार ः

‘कुलुङ्गेले कुलो खन्यो

थुलुङ्गेले थुन्यो

सोताङ्गेले सोध्यो

खालिङ्गेले खोल्यो’

माथिको लोकगीत किन यहाँ उल्लेख गरिएको हो भने, हाल नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै जातीय पहिचानको आन्दोलन चलिरहेको छ । आधुनिकीकरणको चरम सीमामा पुगेको युरोप–अमेरिकामा समेत सन् १९७०–८० को दशकदेखि जातीय पहिचानको राजनीतिले घर गरेको मानिन्छ । नेपालमा यहाँको समस्या जातीय होइन वर्गीय मात्रै हो भन्ने गरिएको छ ।

नेपालमा मूलतः आदिवासी जनजाति, मधेसी र आर्य–खस तीन खाले जातीय समुदाय देखिन्छन् । दलितहरू आर्य–खस समूहकै हुन् तर लामो समयदेखि नेपाल, भारतलगायतका देशमा छूत–अछूत भन्ने वर्ण व्यवस्थाले गर्दा कथित तल्लो जात भनेर, उनीहरूले छोएको पानी नखाने गरिएको छ । हाल यस्तो व्यवस्था कानुनीरूपमा हटिसकेको छ । उनीहरूले ठूला जातका घरमा पस्न र बस्न पाउँदैनन् । गाउँघरमा अभैm पनि यस्तै छ । त्यसैले नेपालको जातीय बनोटलाई चार समूह बनाउनुपर्ने भन्ने कुरो उठाउने गरिएको छ ।

स्वर्गीय हर्क गुरुङ जीवितै भएका भए नेपालमा तीन खाले जातीय बनोटमध्ये कुल जनसंख्याको एक तिहाइभन्दा बढी अर्थात् लगभग ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको यो हालत हुने थिएन कि ? भन्ने तर्क यहाँ गर्न खोजिएको छ ।

 नेपालका आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा सर्वप्रथम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले विसं २०५४ मा कानुनीरूपमा नेपालमा रहेका आदिवासी जनजातिलाई ‘आदिवासी’ नमाने तापनि ‘जनजाति’ भनी स्वीकार गरेको थियो ।

विसं २०५३ मा डाक्टर सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा ‘जनजाति अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले त्योबेला नेपालका ६१ जातजातिलाई ‘जनजाति’ मानेको थियो । विसं २०५९ मा मनाङेलाई हटाएर र मुस्ताङका चिमतन, छैरोतन र ठिनतनलाई गाभेर ‘तीन गाउँले थकाली’ भनी सूचीकृत ग¥यो । चिमतन, छैरोतन र ठिनतनहरूले थकालीसँग समानरूपमा बोलचाल गर्दै आएका छन् । त्यस्तै याक्खालाई पनि थपियो ।

त्यसअघि याक्खालाई राईहरूले राई र लिम्बूहरूले लिम्बू मानेका थिए । त्यसो त कतिपय याक्खा जातिका अगुवाहरू नै आपूmलाई राई भनेर चिनाउँदा गर्व गर्थे । अभैm पनि केही याक्खा आपूmलाई राई वा लिम्बू भनेरै चिनाउँछन् भने केही देवान भनेर चिनाउँछन् । हाल ५९ जातिलाई ‘आदिवासी जनजाति’ मा सूचीकृत गरिएको छ । तत्कालीन ‘जनजाति विकास समिति’ पनि ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ मा परिणत भयो ।

तर, त्योबेला विसं २०५९ मा सूचीकृत ५९ जातिमध्ये राई नेपालको कुनै जात वा जाति थिएन । तापनि ‘राई’ जाति भनी आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भयो । वास्तवमा राई नेपालको जात वा जाति नभएर पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरेपछि पूर्वी नेपाललाई वल्लो, माझ र पल्लो किरात भनी भूगोलसमेत छुट्याएर वल्लो किरातका सुनुवार (कोइँच) लाई ‘मुखिया’, माझ किरातका कुलुङ, बाहिङ लगायत किरातीहरूलाई ‘राई’ र पल्लो किरातका लिम्बू र लाप्चालाई ‘सुब्बा’ पगरी दिएका थिए ।

त्यसैगरी विसं २०२१ को भूमिसुधार ऐन लागू गर्ने क्रममा विसं २०३३÷३४ तिर भोजपुरमा जिम्मावाल राईहरूले रैतीलाई आप्mनो नामको पछाडि राई लेख्न नदिएको घटनाका साक्षी हालसम्म जीवितै छन् । राईका बारे मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले ‘सबै जातको पूmलबारी’ नामक पुस्तकको पाना नं. ९ मा लेखेका छन्, ‘… यहाँको सबै जग्गा केही वर्षअघिसम्म राईको किपट थियो । यहाँका किपटिया राईबाहेक अरू ठाउँबाट बस्न आएका राई हुन् वा अरू जोसुकै जातका हुन् तिनलाई रैती भन्ने चलन थियो । किपटिया राईहरूले जग्गाको नापअनुसारको तिरो नतिरी सबैले बराबरी घरधुरीको तिरो तिर्ने चलन थियो । त्यसले गर्दा थोरै जग्गा हुने किपटियालाई मर्का परेको थियो । त्यसैले धेरैजसो राई किपट खारेज गराउन खुशी थिए । …’ भनी लेखेका छन् ।

विष्टले मात्रै नभएर राई जात वा जाति नभएर स्थानीय शासक, जिम्मावाल, पद–पदवी वा पगरी, टाइटल, हेड अफ क्लान आदि मात्रै हो भनेर लगभग दुई दर्जन स्वदेशी तथा विदेशी अनुसन्धानकर्ता, लेखक, खोजकर्ताले लेखेका छन् ।

कुलुङ समुदायका अगुवाहरूले राई जात वा जाति नभएर शासकले स्थानीय स्तरमा शासन गर्न दिएको पगरी–पदवी मात्रै हो भन्ने बुझेपछि विसं २०५७÷०५८ देखि राई विगतमा शासकहरूले दिएको पदवी÷पगरी मात्रै भएको र, आपूmहरू राई नभएर कुलुङ भएको बताउने गरेका छन् । सोही अनुसार कुलुङलाई पनि अलग्गै जातिका रूपमा सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी माग राखेर अभियान सुरु गरिएको छ ।

फलतः नेपाल सरकारले २०६५ मा मानवशास्त्री डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले कुलुङ, राना थारु, कर्मारोङ, खवासलगायत २५ जातिलाई आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐनअन्तर्गत सूचीकृत गर्न सुझावसहित आप्mनो अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । साथै विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा कुलुङलगायत १२ किरातीको अलग्गै जातीय जनसंख्याको तथ्यांक आएको छ, जो यसअघि राई जातिका रूपमा आउने गरेको थियो ।

सुरुमै स्वर्गीय डाक्टर हर्कले आप्mनो ‘भिग्न्यात अफ नेपाल’, ‘विषय विविध’, ‘जनजाती सेरोफेरो’ लगायत पुस्तक तथा लेखमा उल्लेख गरेभैंm कुलुङ्गेले सुरुमा खनेको कुलोले आज जानी नजानी राईकरणको मारमा परेका धेरै किरातीहरूका साथै सुरुमा जानाजान वा अन्जानमा छुटेका आदिवासी जनजातिहरूलाई सिञ्चित गर्ने काम गर्दैछ ।

डा. गुरुङ जीवितै भएका भए नेपालका आदिवासी जनजातिको विषयमात्र नभएर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीजस्ता विषयप्रति अनुदारवादीका रुपमा देखिएकालाई सहमत गराउन सक्ने थिए भन्न सकिन्छ । स्मरण रहोस् संघीयताका सम्बन्धमा त उनी २५ जिल्लामा मात्र सीमित भएका थिए । हुन पनि डाक्डर गुरुङले सन् १९७५ मा पञ्चायती व्यवस्थामा सुधार गर्न तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गठन गरेको ‘संविधान सुधार सुझाव आयोग’ को सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि ७५ जिल्लालाई घटाएर ४० मा झार्न सुझाव दिएका थिए ।

त्यसो भएपछि खुलेरै र, घोषितरूपमै संघीयताको विरोधमा रहेका नारायणमान विजुक्छे, मोहनबिक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसी, सिपी मैनाली, युवराज गौतम, डाक्टर सुरेन्द्र केसी, भीमार्जुन आचार्यलगायतलाई त खुशी लाग्थ्यो नै, नेपालका आदिवासी जनजातिको मुद्दा, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीताजस्ता विषय स्वीकार्न बाध्य भएका अन्य नेता पनि खुशी नहुने कुरै थिएन ।

जनजाति, आदिबासी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रलगायतका उत्पीडितलाई हरियो घाँस देखाउँदै अन्तमा लगभग १७ हजार मान्छेको बली चढाएर राजनीतिक भ¥याङ चढ्न सफल भएका माओवादी नेता जातीय पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार, धर्मनिरपेक्षता र भाषिक अधिकार, पहिचानसहितको संघीयताको मागमध्ये केही सफल भएकामा रमाएका होलान् र केही बीचैमा तुहिन पुगेकामा खुशी पनि भएका होलान् ।

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

कुनै टिप्पणी