मेलम्ची ठेकेदार कम्पनीद्वारा ३६ करोेड माग

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतिक्षित मेलम्चीको पानी आगामी दुई महिनाभित्रै उपत्याकमा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर त्यसका लागि ठेकेदार कम्पनी सिएमसीलाई एक करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्नेछ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले ठेकेदार कम्पनी सिएमसीलाई ३६ करोड भुक्तानी नगरिए काम रोक्ने चेतावनी दिएको जानकारी गराएका छन् ।

रकम दिन मिल्ने अवस्था नभएपनि कम्पनीले ३६ करोड नदिए काम रोक्ने चेतावनी दिएको उनको भनाइ छ । तर पनि धरौटीबाट कटौती हुने गरी रकम दिनैपर्ने बाध्यता रहेको पनि उनले बताएका छन् । उनले ३६ करोडका तगारो नहटाउँदासम्म काठमाडौं बासीका धारामा पानी ल्याउन सहज नभएको बताए । आइतबार बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सम्पूर्ण काम ६० दिनमा सकेर सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रमा पानी खसाल्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । दुई हजार मिटर सुरुङ ढलान बाँकी रहेको र ती वटा ‘भ्यान्टिलेसन’को काम सुरु भइसकेकाले दुई महिनामा सम्पन्न गरी पानी ल्याउने उनको भनाइ थियो । तोकिएको सयमसीमा पानी ल्याउन नसकेकोमा माफीसमेत मागेका छन् । प्राविधिक काममा समस्या आएकाले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको उनले बताए । पहिलो चरणको पानी उपत्यकाका एक लाख ८० हजार धारामा वितरण गरिने पनि सचिव ठाकुरले जानकारी गराएका थिए ।

अम्बाथानबाट सुरुङमा पानी हालेको तीन दिन भर्नै लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । चार महिनासम्म पुरानो संरचनाबाट पानी वितरण गर्ने तयारी भएको छ । त्यस अवधिमा नयाँ वितरण सञ्जाल परीक्षण गरी पानी हालिनेछ ।

मन्त्रालयले पानीको महसुल न्यूनतम तीन सय पु¥याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०५५÷२०५६ देखि सुरु भएको आयोजना चालू आवमा सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि दैनिक १७ करोड २८ लाख लिटर पानी राजधानीमा वितरण हुनेछ । त्यसो त खानेपानी मन्त्री विना मगरले गत दशैंअघि नै मेलम्चीको पानी राजधानीवासीको धारामा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।

आव २०७२÷७३ देखि नै मेलम्चीको दोस्रो चरण सुरु भएको थियो । दोस्रो चरणमा यांग्री र लार्के खोलाको १७÷१७ करोड लिटर गरी थप ३४ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याइने कार्यक्रम छ । दोस्रो चरणका लागि चालु आवमा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सम्पन्न गरी मुआब्जा वितरणलगायत काम सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन वर्षमा दोस्रो चरणको काम पनि सक्ने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । यांग्री र लार्के खोलासम्म पुग्न थप ११ किमी सुरुङ निर्माण गर्नुपर्छ ।

बैठकमा सांसदहरूले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको खानेपानी सेवाकावारेमा राखिएको छलफलमा मन्त्री विना मगर उपस्थित नभएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । सांसद झलनाथ खनालले व्यवस्थापिकाको छलफलमा कार्यपालिकाका जिम्मेवार अधिकारी उपस्थित हुनुपर्ने बताए । सांसद जीपछिरिङ लामाले सुरुङ ढलान सकेर ‘भ्यान्टिलेसन’ निर्माण गर्दा माटो, ढुंगालगायत सामग्री झरेर फोहोर हुने भएकाले अघि नै गर्न आयोजनाले ध्यान नदिइ उल्टो काम गरेको आरोप लगाए ।

सांसद प्रभु साहले कर्मचारी संयन्त्रले खानेपानी मन्त्रीलाई गलत ‘ब्रिफिङ’ गर्दा पटकपटक मेलम्ची राजधानी आउने समय फरक पर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले गाली खाने गरेको बताए । सांसद गणेश पहाडीले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति अर्थात् फण्ड बोर्ड खारेजीमा पर्दा यसका धेरै आयोजना अलपत्र रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । सांसद राजेन्द्र राईले समिति खारेज हुँदा फण्ड बोर्डअन्तर्गत ६ महिनाअघि सम्पन्न भएका धनकुटाका आयोजनाले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे ।

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

कुनै टिप्पणी