वाइडबडी खरिद अनियमितता, प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न दबाब

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिमा वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता छानविन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनबारे विवाद बढेको छ । उपसमितिले गत बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा छलफल गरिएको हो । छलफलमा अधिकांश सांसदले प्रतिवेदनको आलोचना गरेका थिए । उपसमितिले अनियमिततामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित दुई पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्रनारायण देव अनियमिततामा संलग्न रहेको ठहर गरेको छ । यसैगरी तीन सचिव र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहितका पदाधिकारी पनि अनियमिततामा संलग्न रहेको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

अनियमिततामा संलग्न भनिएका मन्त्री अधिकारी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेतासमेत हुन् । दुई पूर्वमन्त्री शाही र देव भने नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । समितिको बैठकमा सांसदहरूले राजनीतिक स्वार्थअनुसारका धारणा राखेका छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले अनियमितताको मुख्य केन्द्र निगमकै महाप्रबन्धक कंसाकार रहेको बताए । आफ्ना पार्टीका नेतालाई बचाउने हिसाबले सांसदहरूले बैठकमा तर्क राख्न थालेपछि समिति नै यसबारे अनिर्णित भएको छ ।

नेकपाका सांसदहरूले प्रतिवेदनमा भएका भाषालगायत विषयमा प्रतिवेदन परिमार्जन हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । सत्तारुढ दलको बहुमत रहेको समितिमा बहुसंख्यक सांसदले प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि अडान राखेपछि सभापति भरतकुमार शाहले प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न तीन दिनको समय दिएका छन् । प्रतिवेदनमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको उल्लेख छ ।

सांसदहरूले निर्माण गर्ने तहको निकाय भएका कारण लेखा समितिको प्रतिवेदनमा प्रयोग हुने भाषा कानुनी हुनुपर्ने बताएका थिए । प्रतिवेदनमा प्रयोग हुने भाषाले अनियमिततामा संलग्नहरूमाथि हुने कारबाहीलाई नै प्रभावित पार्ने भएकाले प्रतिवेदन तयार गरिँदा कानुनी भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकांश सांसदको भनाइ थियो ।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद सूर्य पाठकले प्रतिवेदन अपुरो रहेको बताए । विमान कति रकममा खरिद गरेको हो भन्ने जानकारी लिन एयरबस कम्पनीलाई इमेल गरिएको व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको जिकिर गर्दै उनले एयरबसबाट सो सम्बन्धी जानकारी नआई प्रतिवेदन तयार पार्नु गलत भएको बताए । ‘एयरबस कम्पनीको इमेल आउँदासम्म उपसमितिले कुर्नुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘खरिद रकमको औपचारिक जानकारी नआई अपुरो प्रतिवेदन बनाइएको छ ।’ उनले निगमका महाप्रबन्धक कंसाकार नै अनियमितताको मुख्य योजनाकार रहेको दाबी गरे ।

उपसमितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद प्रेम आलेले कारबाहीको सिफारिब गरेका सचिवद्वय प्रेमकुमार राई र शंकर अधिकारीसँग उपसमितिले छलफल नगर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । ‘तर प्रतिवेदन नै काम नलाग्ने भन्ने होइन, हामीले देखेको र बुझेको कुरालाई समेटेका छौं’, उनले भने, ‘सरकारले पनि छानविन आयोग बनाएको छ, त्यसले आफ्नो काम गरोस्, हामीले आफ्नो जिम्मेवारी छाड्नु हुँदैन ।’ सत्तारुढ दलकै अर्का सांसद लेखराज भट्टले ‘प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको मुख्य आरोपी को हो’ भन्ने प्रष्ट नभएको बताए । प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भएका सबै एकैनासका दोषी हुन् वा कसैको कम वा बढी छ भन्नेबारे प्रतिवेदन मौन रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । सरकारले न्यायिक छानविन समिति गठन गरेपनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा कुनै असर पर्न नहुने उनको भनाइ थियो । उपसमिति सदस्यसमेत रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले प्रतिवेदनमा दुई पूर्वमन्त्रीलाई अनियमिततामा नैतिक रूपबाट जिम्मेवार देखाएको भए पनि बहालवाला मन्त्री त्यसमा छुटेको जिकिर गर्दै मन्त्री अधिकारी पनि ‘नैतिक रूपमा जिम्मेवार रहेको’ भनेर थप्न सकिने बताए । ‘मन्त्रीको झण्डा फहराएर हिँड्ने तर अर्बौं रुपैयाँ जाँदा हेरेरमात्र बस्न पाइन्छ ?’ उनले निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारलाई ‘भ्रष्टाचारको महानायक’ संज्ञा दिँदै भने, ‘सुगतरत्न कंसाकारले जता घुमायो उतै घुम्ने मन्त्री हुन्छ ?’ कंसाकारले विमान खरिदसम्बन्धी कागजप्रमाण लुकाएको दाबी गर्दै यादवले भने, ‘सरकारले कूटनीतिक तहबाट कागजपत्र मगाउनुपर्छ ।’

सांसद चन्दा चौधरीले कुनै पार्टी, मन्त्री, सचिवलाई दोषी देखाएर बदनाम गराउने आफूहरूको उद्देश्य नभएको बताइन् । उपसमिति सदस्यसमेत रहेकी उनले खरिद प्रकरणमा संलग्न भएका कसैलाई छानविनको दायराबाट नछुटाऔं भन्ने नै आफूहरूको उद्देश्य रहेको बताइन् ।

उपसमिति संयोजकसमेत रहेका सांसद राजन केसीले प्रतिवेदनलाई राजनीतिक लेप लगाएर हेर्न आवश्यक नरहेको बताए । उनले बहालवाला र दुई पूर्वमन्त्री समेतसँग आफूहरूले कुराकानी गरेको प्रष्ट पार्दै भने, ‘उहाँहरूसँग गरेको कुराकानीको रेकर्ड राखिएको छ ।’ महालेखाको प्रतिवेदन आइसकेपछि पनि भुक्तानी गएको भन्दै उनले भुक्तानी दिँदा महालेखाको प्रतिवेदनलाई उपेक्षा गरिएको बताए ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारलाई नियुक्त गर्ने निर्णयदेखि नै अनियमितताको योजना बनेको हुनसक्ने बताए । उनले आफू लेखा समितिको सभापति हुँदा दूरसञ्चारमा रहेका कंसाकारविरुद्ध उजुरी परेको जिकिर गर्दै भने, ‘सुरुदेखि नै यस्ता केशमा माहिर रहेका कंसाकारलाई फेरि किन नियुक्त गरियो ?’ उनले वाइडबडी प्रकरणमा कंसाकार कै मुख्य भूमिका रहेको बताए । समितिको अर्को बैठक सोमबार बस्ने जनाइएको छ ।

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

कुनै टिप्पणी