संसदीय समितिको क्रियाशिलता

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

संघीय संसद्का सबै समितिहरूले नेतृत्व पाएका छन्, प्रतिनिधिसभाका दशवटा, राष्ट्रियसभाका चारवटा र संयुक्त समिति दुईवटा । सबै सोह्रवटै समितिमा सभापति निर्विरोध निर्वाचित भए । संसद्का विषयगत समितिहरूलाई मिनी संसद् भन्ने चलन छ । विधेयक, सरकार र समिति अन्तर्गतका निकायहरूबारे संसद्मा भन्दा बढी छलफल विषयगत समितिमै हुन्छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य हुन्छ तर समिति निरन्तर । जतिबेला आवश्यक पर्छ त्यति नै बेला समितिको बैठक बसिहाल्छ । समिति सरकारका कामको निगरानी गर्छ, आवश्यक निर्देशन दिन्छ । विधेयकमाथि मिहिन छलफल गर्छ र टुंगो लगाउँछ । समितिको महत्ता नै यही हो ।

समितिहरू गठन हुन निकै ढिलो भयो । नेतृत्वका विषयमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अड्को थापेर निकै दिन अल्झायो । आखिर चलनअनुसार विपक्षी दलले एउटा, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पायो । यसका लागि कांग्रेसले धेरै जिकिर गर्न पर्ने थिएन । संसदीय सनुवाइ समिति गठनमा समेत अनावश्यक अलमल हुँदा संवैधानिक नियुक्ति पनि अलमलियो । ढिलै गरेर भए पनि सबै समिति खडा भएका छन् । सबै समितिले नेतृत्व पाएका छन् । संघीय संसद् पूर्ण भएको छ । समितिमा अधिकांश सभापतिहरू युवा छन् । महिलाले पनि सन्तोषजनक नेतृत्व पाएका छन् । समावेशिताको हिसाबले निकै सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

विषयगत समितिहरू सक्रिय हुनु भनेको सांसदहरू सक्रिय हुनु हो । समितिहरू कार्यमूलक हुन्छन्, संसद् बढी औपचारिक । कुनै विधेयक समितिबाट पारित हुनु भनेको संसद्बाट पनि पारित हुनु हो भन्दा फरक पर्र्दैन । विधेयक समितिमा रहनु भनेको त्यसमाथि मिहिन छलफल हुनु, सांसदहरू बीच सहमतिको प्रयास हुनु हो । समितिका सदस्यहरू जति बढी क्रियाशील हुन्छन्, आफ्नो समिति अन्तर्गतका विषयमा जति बढी जानकार हुन्छन् समितिहरू उति नै बढी प्रभावकारी हुन्छन् । कानुन निर्माण र राज्यको कामको निगरानीका हिसाबले समितिहरू महŒवपूर्ण हुन्छन् । समितिलाई प्रभावकारी बनाउने सभापतिले भन्दा बढी समितिका सदस्यहरूले हो । नेतृत्वले आफ्नो दक्षता देखाउने पनि समितिमै हो ।

समितिहरूबीच कहिलेकाहीँ अधिकार क्षेत्रका विषयमा विवाद भएका दृष्टान्तहरू पनि छन् । समितिलाई छल्ने प्रयास भएका दृष्टान्तहरू पनि छन् । यस्तो अवस्था आउन नदिने बढी जिम्मेवारीचाहिँ सभामुखको हो । समितिहरू जति बढी क्रियाशील हुन्छन् राज्यका निकायहरू त्यति नै बढी जिम्मेवार हुन्छन् । सुशासनका लागि, राज्यका सेवासुविधामा नागरिकको सबैभन्दा आधारभूत तहसम्म पहुँच पु¥याउनमा पनि संसदीय समितिहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छन् । अब समय आएको छ क्रियाशिलताको । संसद् नागरिकको आवाज बुलन्द गर्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने अंग हो । समितिहरू समेतको पूर्ण संसद्ले मात्रै खबरदारी गर्न सक्नेछ ।

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

कुनै टिप्पणी