संसदीय समिति पनि उद्योगीकै पक्षमा, चिनी आयातमा भन्सार वृद्धि गर्न निर्देशन

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी आयातमा भन्सार शुल्क वृद्धि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले भन्सार शुल्क कार्यान्वयनमा ल्याएमा चिनीको मूल्य अत्यधिक बढ्ने निश्चित छ ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को नियमभित्र रहेर चिनी आयातमा अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क वृद्धि गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति विमल श्रीबास्तवले चिनीमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि भन्दै भन्सार शुल्क ६० प्रतिशतसम्म पु¥याउन निर्देशन दिए ।

डब्लुटिओले स्वदेशी उद्योग जोगाउन र स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरणको हिस्सा सुरक्षित राख्न सदस्य राष्ट्रहरूले अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि पनि उद्योगीकै मागअनुसार सरकारले चिनी आयातमा भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पु¥याएको थियो ।

समितिले उखु बिक्री गरेबापत गत वर्षदेखि किसानले पाउन नसकेको वक्यौता रकमसमेत तत्काल उपलब्ध गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवलाई निर्देशन दिएको छ । सर्लाहीको एक र नवलपरासीका दुई उद्योगले अझै किसानलाई वक्यौता रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । तीन उद्योगले किसानलाई दिन बाँकी रकम करिब ३१ करोड रुपैयाँ छ ।

बैठकमा सांसदहरूले चिनी आयातमा सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लागाएपछि सर्वसाधारणले अत्यधिक मूल्यमा चिनी खरिद गर्नुपरेको भन्दै चिनीको उपभोक्ता मूल्य तोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । समितिले चिनीको लागत मूल्यको विषयमा वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरी उपभोक्ता मूल्य तोक्न निर्देशन दिएको छ । खुला बजारमा सरकारले चिनीको मूल्य तोक्न नसक्ने भन्दै मन्त्री यादवले भविष्यमा धान प्रशोधन गरी तयार हुने चामल र गहुँ प्रशोधन गरी बन्ने मैदा र पिठोको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग आउनसक्ने चेतावनी दिएका थिए । आयात भन्सार शुल्क वृद्धि र परिमाणात्मक बन्देजको फाइदा उठाएर उद्योगीले चिनीको आफूखुशी मूल्य कायम गरेमा बरू सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा कतिपय सांसदले उद्योगीले नै किसानलाई आफूखुशी मूल्य उपलब्ध गराएर किसानको शोषण गरेको आरोप लगाएका थिए । सरकारले नगद अनुदान ६५ रुपैयाँ २८ पैसा र परल मूल्य प्रतिक्विन्टल चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा गरी पाँच सय ७१ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य निर्धारण गरेकोमा उद्योगले भने तोकेको मूल्यभन्दा घटी अर्थात् तीन सय ५० देखि तीन सय ८५ रुपैयाँमै किसानसँग बार्गेनिङ गरी उखुको मूल्य तय गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

समितिले तोकेकै मूल्यमा उखु खरिद गर्न नेपाल चिनी उद्योग संघलाई निर्देशन दिनुका साथै त्यसको अनुगमन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले चिनीको लागत मूल्य घटाउन चिनी उत्पादन गर्दा उत्पादन हुने सहउत्पादन बगास, इथानोल र मोलासिसको व्यावसायिकरूपमा उत्पादन गरी बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिएको छ ।

चिनी उत्पादक संघका  अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले सरकारी मूल्य सम्पूर्ण उद्योगले पालना नगरेकाले पालना गर्ने उद्योगको चिनीको लागत मूल्य महँगो पर्ने दाबी गरेका थिए । १३ उद्योगमध्ये चार उद्योगलेमात्रै उखुको निर्धारित मूल्य किसानलाई उपलब्ध गराएको उनको भनाइ थियो ।

उखुको मूल्यवृद्धि, बैंकको ब्याज वृद्धि, कामदारको ज्याला वृद्धि भइरहेको अवस्थामा उद्योगले सस्तो चिनी दिन नसक्ने भन्दै उनले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज नहटाउन आग्रह गरेका थिए । सरकारले यस वर्षका लागि ९५ हजार मेट्रिकटनमात्रै आयात गर्न पाउने भनी परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ । अग्रवालका अनुसार यसवर्ष स्वदेशी उद्योगबाट दुई लाख ३० हजार मेट्रिकटन चिनी उत्पादन हुँदैछ । नेपालमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनीको माग छ । स्वदेशी उद्योगले एक लाख ७७ हजार मेट्रिकटन उत्पादन गर्दै आएको छ । अपुग हुने चिनी भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । संघले प्रतिकेजी चिनीको लागत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ७८ रुपैयाँ १० पैसा कायम गर्न प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

कुनै टिप्पणी