संसदीय सुनुवाइमा राणाको लामो कार्ययोजना, सांसदद्वारा प्रश्नको ओइरो

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समिति उपस्थित भएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले भावी कार्ययोजनाको १५ पृष्ठ लामो अवधारणपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । अवधारणापत्रमार्फत उनले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा शून्य सहनशिलता अपनाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । न्यायालयमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र विचलनजन्य काममा संलग्न दोषीलाई तत्काल कारबाही गरिने जबराले प्रतिबद्धता जनाए । उनले संविधान कार्यान्वयनमा पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

समितिमा उनले भने, ‘न्यायालयमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशिलता अपनाउने छु । अनियमितता र भ्रष्टाचारका तरिका पहिचान गरेर कारबाहीका लागि पहल गर्नेछु ।’ न्यायालयमा बिचौलियाहरूको प्रभाव रहेको स्वीकार गर्दै रारणले आफू प्रधानन्यायाधीश भए बिचौलियाको पहिचान गरेर कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने  बताए । न्यायालय सुधारका लागि विभिन्न संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

सर्वाेच्च अदालतमा कामको भारका आधारमा जनशक्ति न्यून रहेको भन्दै न्यायाधीश राणाले सर्वाेच्चमा न्यायाधीश दरबन्दी बढाउन पहल गर्ने पनि योजना सुनुवाइ समितिमा सुनाए । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नयाँ नीति बनाउने र समानुपातिक र समावेशी प्रणाली अपनाउनले उनले बताए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि न्यायालयले खेल्नुपर्ने भूमिकाप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेर सर्वाेच्च अदालतलाई संघीय शासन प्रणाली अनुसार बदल्ने छु ।’

न्यायाधीश राणाको अवधारणापत्र सुनिसकेपछि सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले उनले विगतमा गरेका फैसला र समितिमा आएका उजुरीहरूमा केन्द्रित अनेक प्रश्नहरू गरेका छन् । समितिका सभापति कर्णले अनुमति दिएपछि सांसद शिवकुमार मण्डलले अवधारणा लेखन शैली अत्यन्तै राम्रो भन्दै कार्यान्वयन पक्षमा प्रश्न गरे ।

‘प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशज्यू कति आत्मविश्वासका साथ आवधारणा आयो र कति कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । मण्डलले ‘ब्ल्याक मेल’ को बाटो अपनाएर न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्ने आरोपको चित्त बुझ्दो जवाफ दिन आग्रह गर्दै जुवातासलाई बौद्धिक खेल भनेर गरिएको फैसला कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने प्रश्न गरे । ‘जुवातासलाई कानुनले अपराधका रूपमा स्वीकार गरे पनि तपाईंको बेन्चले बौद्धिक खेलका रूपमा कसरी निर्णय ग¥यो ?’ उनले जबरालाई प्रश्न तेस्र्याए ।

मण्डलले वीरगन्जको छप्कैया पोखरी र पूर्वराजा वीरेन्द्र शाहको ट्रस्टमा राखिएको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई के आधारमा व्यक्तिका नाममा फैसला गर्नुको कारण प्रस्ट पार्न पनि भने । अर्का सांसद सुमनराज प्याकुरेलले मण्डलले उठाएका प्रश्नमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै भूमाफियासँगको सम्बन्ध प्रस्ट्याउन माग गरे । सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रका बिचौलियासँगको साँठगाँठबारे चित्त बुझ्दो जवाफ दिन आग्रह गरे ।

सांसद जितेन्द्र देवले छप्कैया पोखरीका बारेमा जबराले गरेको फैसला कोट्याउँदै भने, ‘दुई–दुई तहले छप्कैया पोखरी सार्वजनिक सम्पत्ति भएको ठकर गर्दै फैसला गरेको अवस्थामा सर्वोच्चले किन व्यक्तिका नामको जग्गा भनेर फैसला ग¥यो ?’ सांसद अमृता थापाले कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयनको सीमा र कार्यान्वयनका क्रममा आउने चुनौतीहरूलाई जबराको अवधारणापत्रमा नजरअन्दाज गरिएको बताइन् । उनले न्यायाधीश राणालाई प्रश्न गरिन्, ‘तारेख लिन पनि घुस चाहिन्छ रे, न्यायालय कसरी रूपान्तरण हुन्छ ?’ अर्की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले राणाले विगतमा गरेका फैसलाले आगामी दिनमा पनि आशंका कायमै रहने बताइन् । ‘अवधारणा र कार्ययोजना प्रशंसायोग्य छन् तर यहाँका हिजोका काम हेरी ढुक्क हुने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् । सासंद पुष्पा भुसालले न्यायालयलाई बिचौलियामुक्त गर्ने रणनीतिका बारेमा प्रस्ट पार्न आग्रह गरिन् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका योगेश भट्टराईलेसुनुवाइ समितिमा आफ्नो अवधारणा राख्दैमा ढुक्क नहुन सचेत गराए । ‘यहाँ कुरा राखेर गएपनि ढुक्क हुन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘संसद् जीवित नै हुन्छ । संसद्ले हरबखत चुनौती खडा गर्छ भन्ने सम्झिन पर्छ ।’ न्यायालय संसद्प्रति अटेरी रहेको भन्दै भट्टराईले सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृतहरू अझै पनि न्याय सेवामा रहेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘न्यायालय संसद्प्रति अटेर गरिरहेको अवस्था देखिएको छ । अस्वीकृतहरू फेरि पनि न्यायालयमै बसेका छन् । यसको व्यवस्थापन होस्’, उनले प्रश्न गरे, ‘जनविश्वास पैदा गर्ने पहलहरू के हुन् ? आफ्नो १५ पृष्ठ लामो अवधारणामा कति नम्बर ल्याउनुहुन्छ ?’

प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत दीपकराज जोशी न्यायाधीशमा कार्यरत रहेकोमा भट्टराईको आपत्ति थियो ।

सांसद गंगा चपाईंले प्रस्तावित न्यायाधीश राणालाई माइली तामाङलाई झैं अन्य सर्वसाधारणलाई न्याय फस्र्योटका क्रममा अन्याय नगर्न सचेत गराइन् । काठमाडौं महानगरपालिका–६ की ७२ वर्षीया माइली तामाङले संसदीय सुनुवाइ समितिमा दिएको जबराविरुद्धको उजुरीमा आफूमाथि अन्याय भएको दाबी गरेकी छन् । जबराविरुद्ध संसदीय सुनुवाइमा नौवटा उजुरी परेका थिए ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराको सुनुवाइका क्रममा सांसदहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधान, पार्वत गुरुङले पनि प्रश्न तेस्र्याएका थिए । समय अभावका कारण अन्य दुईजना सांसदले भने आफ्नो भनाइ राख्न बाँकी छ ।  मंगलबार बस्ने बैठकमा उनीहरूले आफ्ना कुराहरू राखेपछि न्यायाधीश राणाले सुनुवाइ समितिमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन् । यसपछि समितिले निर्णय गर्नेछ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट स्वीकृत भए राणा राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनेछन् । प्रधानन्यायाधीश यही पुस १८ गते रिक्त हुँदैछ ।

.कर्मचारी हिँडेपछि बैठक स्थगित

अतिरिक्त समयमा काम गरेको सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने माग अघि सारेर आन्दोलनरत कर्मचारीका कारण सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सुनुवाइ मंगलबार पूरा हुन पाएन ।

अपराहृान २ बजे सुरु भएको संसदीय सुनुवाइ चल्दै गर्दा ४ बजेपछि कर्मचारीहरू बाहिरिएका थिए । कार्यालय समयभन्दा अघिपछि काम गरेको सेवासुविधा नपाएको विरोधमा उनीहरू असहयोग आन्दोलनमा छन् ।

अतिरिुक्त सुविधाको माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियन पुस १ गतेदेखि असहयोग आन्दोलनमा छ । कर्मचारीहरू सुनुवाइ कक्षबाट बाहिरिन थालेपछि समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सोमबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि सुनुवाइ स्थगित गरिएको जानकारी गराएका थिए । मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा सुनुवाइ समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबार आफूहरू उपस्थित हुन नसक्ने कारण देखाउँदै आइतबारै निर्णय गरिनुपर्ने माग राखेका थिए । उनको मागमा कांग्रेसका अर्का सांसद भीमसेनदास प्रधानले ऐक्यबद्धता जनाए । सोमबार राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस भएका कारण आफूहरू बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो । चार बजेउप्रान्त कर्मचारी नबसेपछि र सोमबार कांस्रेस सांसदहरू उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि सभापति कर्णले सुनुवाइ मंगलबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरे ।

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

कुनै टिप्पणी