सत्ता पक्ष पेलेरै जाने मनस्थितिमा

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि राजनीतिक पहल हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबार र मंगलबार लगातार दुई दिन अवरुद्ध भएपछि शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ भने गत सोमबार अवरुद्ध राष्ट्रियसभाको बैठक आगामी सोमबार बस्ने छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना पूर्वसभापतिद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खुलेका अस्पताललाई सरकारले संघीय सरकारको मातहतमा ल्याउने गरी गठनादेश दिने निर्णय नगरेको विरोधमा संसद् अवरुद्ध तुल्याएको हो । सरकारले ती मागका बारेमा प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मै ती अस्पतालका बारेमा सांसदले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिए पनि सरकारको मनसाय के हो भन्ने खुलस्त पारेनन् । कांग्रेसले सरकारसँग जवाफ मागेको मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका ११ अस्पतालमध्ये ९ अस्पतालले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठनादेश पाएजस्तै आफ्ना दुई नेताका नाममा रहेका अस्पतालले पनि संघ अन्तर्गत रहने गरी निर्णय हुनुपर्ने माग गरेको छ । सो सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओली विदेश भ्रमणमा रहँदासम्म कांग्रेसको माग पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच संसद्बाहिर अझै सहमतिको खोजी नभएका कारण संसद्को आगामी बैठकमा पनि गतिरोध कायमै रहने देखिन्छ । सरकारले प्रतिपक्षी दलले उठाएको मागलाई उपेक्षा गरिरहेकै समयमा दुवै दलका नेताबीच ‘वाकयुद्ध’ तीव्र भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता संसद्का आगामी बैठकमा प्रतिपक्षीलाई ‘पेलेरै भए पनि’ विधेयक पेस हुने दाबी गरिरहेका छन् भने कांग्रेसले अवरोध कायम रहने बताएको छ ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं सांसद योगेश भट्टराईले माघ ११ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस गरिने बताए । बुधबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले कांग्रेसको अवरोध जारी रहे मन्त्रीले आफू बसेकै स्थानबाट विधेयक पेस गर्ने दाबीसमेत गरे । संसद् बैठकलाई कसरी अघि बढाउने, विधेयक पेस गर्न दिने या नदिने भन्ने विषय सभामुखको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि सांसद भट्टराईको यस्तो दाबीले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गर्नुभन्दा पनि सत्ता पक्षले सभामुखसँग सामिप्यता बढाएर आवश्यक रणनीति बनाएको संकेत गरेको छ ।

सांसद भट्टराईले भने, ‘माघ ११ गते बस्ने बैठकमा यो विधेयक हामी ट्याक्कै पारित गर्छौं । पास हुन्छ । मन्त्रीलाई रोस्ट्रममा जान दिइएन भने पनि मन्त्री बसेकै ठाउँबाट पनि पास हुन्छ ।’ उनले तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयक पास गर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेले गरेको संसद् अवरोध स्मरण गराए । ‘मन्त्रीले रोस्ट्रममा गएर त्यो विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नुभएन । तर, सभामुखले तपाईं जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ, त्यही ठाउँबाट विधेयक प्रस्तुत गर्नुस् भनेर मन्त्रीलाई भन्नुभयो ।’

कांग्रेस नेता तथा सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म संसद्मा गतिरोध कायम रहने बताए । उनले सभामुख कृष्णबहादुर महराको कार्यशैली पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाए । ‘सभामुखको कार्यशैलीमा सत्ताको अनुहार देखियो,’ उनले भने, मंगलबारको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक त ७ नम्बरमा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘एकदेखि ६ नम्बरसम्म उहाँले महŒवपूर्ण देख्नुभएन । भनेपछि माफिया अथवा कुनै पनि व्यक्तिसँग, चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी माफियाहरूसँग उहाँहरूको केही न केही गैरकानुनी कारोबार छ । अदृश्य कारोबार छ ।’ बैठकको कार्यसूचीको माथिल्लो क्रमका विधेयकलाई हटाएर चिकित्सा शिक्षा पेस गर्न मंगलबार सभामुख महराले समय दिएकोप्रति संदेह प्रकट गर्दै उनले अगाडि भने, ‘त्यो कारोबारमा उहाँहरूलाई निकै टर्चर भइसक्यो । प्रधानमन्त्रीलाई, मन्त्रीलाई टर्चर भइसक्यो । यातना भयो । उहाँहरूसँगको साँठगाँठमा दबाब भएको छ ।’

सांसद भट्टराईले पनि उक्त विधेयक सत्ता पक्षका लागि प्रतिष्ठाकै विषय बनेझैं ‘जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने’ बताए । संसद्बाट विधेयक पारित भइसकेपछि जे–जस्ता विरोध वा आरोप लगाए पनि हुने तर विधेयक पारित हुनबाट रोक्नेगरी संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने उनको तर्क थियो । ‘कम्युनिस्ट पार्टीले ज्यादती ग¥यो भन्नुहोस्,’ उनले भने, ‘तर विधेयक पारित गर्ने कुरालाई रोक्न पाइँदैन ।’ विधेयकप्रति चित्त नबुझेको भए विपक्षमा मत दिन पनि उनले कांग्रेसलाई सुझाव दिए ।

कांग्रेस नेता विश्वकर्माले सरकारबाट भएको सम्झौतालाई सस्तो बनाउन नहुने बताए । ‘संसद्ले सर्वसम्मतबाट अनुमोदन गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सांसदहरूलाई उक्साएर सहमतिमा भएका बुँदाहरूलाई ठीक विपरीत हुनेगरी विधेयक ल्याउनुभयो,’ उनले भने, ‘त्यो विधेयक संसद्मा पास भएन । नभए पनि संसद्मा पठाउने निर्णय गर्नुभयो । अनि समितिको घुमाउरो बाटोबाट आयो ।’ प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा, हस्ताक्षर गरेको कुरालाई ठट्टा मजाकमा पिकनिक जाने विषयजस्तो अथवा कहीँ घुम्न जाने विषयजस्तो बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

कुनै टिप्पणी