सरकारको निर्णयप्रति सत्तारुढ दलमै असन्तुष्टि

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । पार्टीभित्र छलफल नै नगरी सरकारले एक्कासि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरूले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि सरकारले वार्ताका लागि सार्थक पहल गर्नुपर्नेमा समेत त्यो नगरेको आरोप पनि लगाएका छन् । बुधबार संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनेबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताए । उनले प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण र आधारबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको पनि बताए । ‘सरकारले विप्लवका गतिविधिमाथि किन र के आधारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो, त्यो हामीलाई थाहा छैन,’ बुधबार संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘पार्टीमा यसबारे कुनै छलफल गरिएको छैन ।’ उनले सरकारको यो निर्णयको जस वा अपजस निर्णयकर्ताले नै लिनुपर्ने बताए ।

सत्तारुढ नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाले विप्लव समूहलाई राजनीतिक व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार गलत बाटो उन्मुख भएको बताए । वार्ता तथा छलफलबाट नै समस्याको समाधान खोज्नु उत्तम हुने प्रस्ट पार्दै उनले भने, छलफलबाट समाधान खोजिनुपर्छ । पार्टीमा यसबारे छलफल भएकै छैन ।’

यस्तै, स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले विप्लव समूहमाथि सरकारले हतारमा प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाए । उक्त समूहलाई शान्तिपूर्ण तवरले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आउन बल गर्नुपर्नेमा सरकारले बाटो छेक्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे पार्टीमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताए ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, ‘सरकारले अधिकतमभन्दा अधिकतम लचिलो भएर सबै पक्षलाई वार्तामा ल्याउनुपर्छ, त्यसलेमात्रै विकास निर्माणका कामहरू द्रुतगतिमा अघि बढाउन सक्छौं ।’

उनले परिस्थितिलाई ठीक–ठीकढंगले बुझ्नुपर्ने प्रस्ट पार्दै भने, ‘यदि ठीक ढंगले बुझ्न सकिएन भने यसले आफैँमाथि बज्रपात गर्न सक्छ ।’ राज्यले समस्याको समाधान गर्न वार्ता, सम्वाद तथा सहमतिकै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यो प्रयत्न गर्दागर्दै पनि राज्यले तोकेको विधि र प्रणालीविपरीत एकपछि अर्को वार्ता तथा सहमति तोड्दै जाने काम भयो भनेमात्र राज्यले त्यतिवेला आफ्नो स्टेप लिनुपर्ने उनले बताए ।

उनले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने अवस्था नआएको जिकिरसमेत गरे । राज्यले नियन्त्रण गर्नै नसक्ने घटनाहरू अहिले नघटेको उल्लेख गर्दै पौडेलले भने, ‘केही प्रकारका छिटपुट घटनाहरू भएका छन्, यसबारेमा छानबिन गरेर अन्तिम अवसर दिँदा नै राज्यका लागि राम्रो हुन्छ ।’

संसद्मै उठाइयो प्रश्न

सरकारले विप्लव समूहका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेकोबारे सांसदहरूले संसद्मा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले मुलुकमा फेरि हिंसात्मक गतिविधि बढ्न सक्ने खतरा औंल्याउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद वृषेशचन्द्र लालले निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउनुलाई राजनीतिक रूपमा उपयुक्त भन्न नसकिने बताए । उनले यो प्रतिबन्धबाट राजनीतिक स्वार्थका लागि निर्दोष मारिने र धनजनको क्षति हुनेतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद कालीबहादुर मल्लले सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउन हतार गरेको बताए । उक्त समूहलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन सरकारले वार्ता वा छलफलका लागि कति पटक पहल ग¥यो भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने भन्दै उनले ध्यानाकर्षणसमेत गराए । कांग्रेसका सांसद रमेशजंग राजमाझीले स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाउने सिके राउतलाई मूल धारमा ल्याउने सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेबाट कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा भएको बताए ।

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

कुनै टिप्पणी