सरकार प्रतिपक्ष दुवै दोषी

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

सरकारको एकवर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । ओली सरकारको एकवर्षे कार्यकाल हेर्दा त्यति उत्साहजनक कुनै काम नभए पनि सरकारले मुलुकलाई खासै हानी गर्ने काम गरेको पनि देखिएको छैन । जनताले विस्तारै सरकारप्रति अविश्वास गर्न थालेका छन् । सरकारका कार्यक्रममध्ये धेरै नारामै सीमित छन् । निकै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमअन्र्तगत बेरोजगारलाई कम्तीमा १०० दिन रोजगारी दिने र दिन नसके श्रमिकलाई तोकेको न्यूनतम परिश्रमिकको आधा तलब बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । बेरोजगारले एकसय दिन रोजगारी नपाएको खण्डमा १०० दिनको तलबको आधा रकम २२,४१७ रुपैयाँ पाउने भनिए तापनि बेरोजगारले रोजगारी पाउनसक्ने सम्भावनै देखिँदैन ।

बेरोजगार भत्ता पाउन आफ्नो परिवारका कोही पनि सदस्य विदेश नगएको, स्वरोजगार नभएको, वृद्धभत्ता नलिएको, परिवारका केही सदस्य सरकारी जागिरमा नभएको, पेन्सन नलिएकोजस्ता आधार राखिएका छन् । त्योबाहेकका बेरोजगार युवायुवती पाउनै मुश्किल पर्ने देखिन्छ । सरकारले १८ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्मका बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भनेको छ । यो आफैँमा कठिन कार्य भएकाले सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागिमात्र यस्तो कार्यक्रम ल्याएको भान पर्छ ।

सरकारले विदेशमा गएर सीप सिकेर आएका युवालाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउने उद्देश्यका सात सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने भने पनि आजसम्म त्यस्ता युवाले सहुलियत दरको ऋण पाउन सकेका छैनन् । सरकार आफैँ जमानी बसेर ऋण दिएको खण्डमा मात्र बैंकहरूले सहुलियत दरको ऋण दिनेसक्ने भनिरहेका छन् । यस अघि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री भएका बेला स्वरोजगार कार्यालय खोलेर युवायुवतीलाई ऋण दिएको थियो तर ऋण लिएका व्यक्तिले कुनै उद्योगधन्दा नै नगरेकाले त्यो कोषबाट वितरित ठूलो धनराशीको सदुपयोग भएको पाइएन । यसका लागि अनुगमन हुनसकेन ।

सरकारले श्रमिकलाई राहत दिने उद्देश्यले मजदुर सुरक्षा कोषसमेतको थालनी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश जानेहरूलाई सातै प्रदेशबाट अनुमतिपत्र दिन थालेको कार्यलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । अनुमतिपत्र लिन अब काठमाडौं आउन नपर्ने भएकाले विदेश जानेहरूको खर्चमा कमी आउनेमात्र होइन समयको समेत बचत हुनसक्छ ।

सरकारले भैरहवा र पोखरामा एयरपोर्ट निर्माण, फास्ट ट्र्याक र रेल्वेको डिपिआर बनाउने कार्य गरिरहेको छ । यी सबै कार्यको सुरुवात पहिलाकै सरकारले गरेको भए पनि रेलमार्ग बनाउने, रेल र पानीजहाज चलाउने ओली सरकारकै निर्णय हुन् ।

पानीजहाज सञ्चालन गर्न भनेर नेपालमा २०३७ सालमै नेपाल सिपिङ कर्पोरेशनको स्थापना गरिएको थियो । त्यसबेला नेपालको झण्डा हालेर भारतमा पानीजहाज सञ्चालन भएका थिए । ती जहाज तत्कालीन श्री ५ को सरकारले भाडामा लिएको थियो । २०४४÷४५ सम्म त्यस्ता जहाज सञ्चालन भए पनि पछि भारत सरकारले सञ्चालनको लागि अनुमति नदिएको हुनाले त्यस्ता जहाज सञ्चालन बन्द भएका थिए । अहिले ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नै देशका नदीमा पानीजहाज चलाउने जुन प्रतिबद्धता देखाएको छ । त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । ओली सरकारलाई दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन भए पनि उसले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।

विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन नसक्नु र वैदेशिक लगानी १० अर्ब घट्नु महँगी बढ्नु भारतसँगको व्यापार घाटा चुलिनु सरकारका असफलता हुन् । त्यसैगरी पुँजीगत लाभ करलाई हचुवाका भरमा वृद्धि गरिनुले झण्डै १७ लाख जनताको ७ खर्बभन्दा बढीको पुँजी गुमेको छ । गुमेको पुँजी पुनः उकास्न सरकारले कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । बैंकको ब्याजदर बढ्दा औद्योगिक वातावरणसमेत बिग्रिएको छ ।

उपत्यकावासीहरूको वर्षौंदेखिको मेलम्चीको पानी खाने सपनालाई कमिसनको चक्करमा परेर लागत मूल्यमा वृद्धि गर्दै पछि धकेल्नु सरकारको अर्को असफलता हो । अपर तामाकोशीलाई समेत सरकारले समयमै पूर्णता दिन सकेको छैन । वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार काण्ड गुपचुप गर्नखोज्नु, संसदीय उपसमितिहरूले दिएको प्रतिवेदन स्वीकार नगरी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको बदला बचाउन खोज्नु, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठक आफैँ भ्रष्टाचारमा डुब्दा पनि त्यो थाहा पाएको चार महिनासम्म पनि सरकार चुपचाप रहनुले प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई नै चुनौती दिएको छ ।

भ्रष्टाचारमा डुबेका व्यक्तिले राजीनामा दिएको खण्डमा उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही नहुने हो भने पदमा बसेर प्रसस्त भ्रष्टाचार गरेपछि राजीनामा दिएर बच्न सकिने भएको छ । यदि त्यसै हो भने अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरूको कुनै अर्थ रहँदैन ।

नेपाली कांग्रेसले केपी ओली सरकारमाथि केही गम्भीर आरोप लगाएको छ । त्यस्ता आरोपमा केही सत्यता पनि छ । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र सभापतिसमेत भएका नाताले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत भ्रष्टाचारका मामिलामा केही कुरा लुकाएको प्रमाणित भएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस लिएको भिडियो रेकर्ड प्रधानमन्त्रीसहित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देउवालगायत अन्य केही नेताले चार महिना पहिला हेरेका थिए तर देउवाले पनि त्यो कुराको जानकारी गराएनन् । आफू पनि वाइडबडी काण्डमा तानिने डरले उनी नबोलेका हुन् कि ¤

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले गत आइतबार पत्रकार सम्मेल नै गरेर ओली सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै सरकारको एकवर्षे कार्यकाललाई बयलगाडा चढेर सगरमाथा चढ्न लागेको टिप्पणी गरे । शर्माका अनुसार सरकार आर्थिक समृद्धि, शान्ति, सुरक्षा र सुशासनको दिशामा असफल रहेको कांग्रेसको ठहर छ । दुई तिहाइको सरकार जनताले देखे पनि त्यसको प्रतिफल देख्न नपाएको कांग्रेसको निष्कर्ष रहेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको, यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको, लगानीका अवसर बढ्न नसकेको, बाहृय लगानीकर्ता आकर्षित हुने भरपर्दो शान्तिसुरक्षा कायम हुन नसकेकै कारण लगानीकर्ता ढुक्न हुन नसकेको तर्क उनले गरे ।

आफ्नो चुनावी घोषणापत्रअनुसार सरकार अघि बढ्न नसकेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत अन्य दललाई समेत साथमा लिएका अघि बढ्न नसकेको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टी र उसको सरकार अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत चुकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निभाउन सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारले गरेका गलत निर्णयहरूको भण्डाफोर गरी जनतामा लैजानुपर्नेमा ऊ आफैँभित्र रुमलिएको हुनाले ओली सरकार स्वेच्छाचारी मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ ।

एकले अर्कोलाई दोष लगाएर उनीहरू उम्किन सक्ने अवस्थामा अहिले छैनन् । उनीहरूले आफूले गरेका गल्तीहरू सच्याउँदै जनताको हितका लागि अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो सरकारको पालामा विदेशी सहयोग र मुद्रा सञ्चिती घट्नु विकासका लागि बाधक हो । यो सरकारले विकासका नारा दिए पनि त्यसका लागि रकम जुटाउन नसक्नु सरकारको लागि शुभ संकेत होइन ।

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

कुनै टिप्पणी