सुशासनको आकाशमा वाइडबडी उडान

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

सुशासन र विकासको नारासहित नेपाली जनताको अपार समर्थन हासिल गरेर सत्तामा आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले सुरुमा केही उत्साहजनक कार्यको थालनी गरेको देखिए पनि त्यसलाई पूर्णता दिन सकेन । चाहे यातायातको क्षेत्रमा सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्यको विषय होस् अथवा वर्षौंदेखि टेन्डर कब्जा गरेर काम पूरा गर्न नसकेका ठेकेदारहरूमाथि कारबाहीको विषय होस् सरकारले सुरुमा जुन जोस र उत्साह देखाएको थियो त्यो धेरै समयसम्म कायम रहन सकेन । अब त वाइडबडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धी आरोप पनि एकजना बहालवाला मन्त्रीमाथि समेत लागेको छ । वाइडबडी प्रकरणले विगतका लाउडा एयर र चाइना साउथ वेष्ट प्रकरणलाई समेत स्मरण गराइदिएको छ ।

भ्रष्टाचार र सुशासन स“गस“गै हिँड्न सक्दैनन् । भ्रष्टाचारले विकासको मुहानलाई थुनिदिने काम गर्छ । तसर्थ सुशासन र विकासलाई आप्mनो प्रमुख लक्ष्य ठान्ने सरकारले भ्रष्टाचारसित सम्झौता गर्नुहु“दैन । भ्रष्टाचारको विषयमा दोहोरो मापदण्ड राख्न सकिँदैन । मेरो भ्रष्टाचार सदाचार र तिम्रो भ्रष्टाचार अपराध भन्ने मानसिकता पनि विकास र सुशासनको मार्गमा बाधा हो भनेर मान्नुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा तात्कालीन नागरिक उड्डयनमन्त्रीमाथि लाउडा एयर कम्पनी विमान खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि तात्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सम्बन्धित विभागका मन्त्रीको राजीनामा नदिए संसद नै चल्न नदिने भन्ने अडान लिएको थियो । एमालेले देशभरि विरोध प्रदर्शन ग¥यो । विरोध प्रदर्शन कतिपय ठाउ“मा हिंस्रक र आक्रामक हुन पुगेको थियो ।

देशमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापछि बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएको हो । तीस वर्षको अन्तरालपश्चात् भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो । उक्त सरकारको पालामा लाउडा एयर विमान खरिदमा अनियमितता भएको सम्बन्धी आरोप तात्कालीन नागरिक उड्डयनमन्त्रीमाथि लागेको थियो । ती मन्त्रीलाई जोगाउन तात्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीद्वारा हरसम्भव प्रयास भएको थियो तर मन्त्रीलाई जोगाउन सकेनन् । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

चाइना साउथ वेष्ट एयरलाइन्स प्रकरणमा पनि आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो र प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेकपा एमालेका एकजना चर्चित नेताले सम्हालेको नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लाउडा एयर प्रकरण सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम सत्यमानी सदन र सडक तताएको नेकपा एमालेले सोही संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनमा आप्mनो पार्टीका नेताले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएपछि त्यसलाई स्वीकार गरेन । नेकपा एमालेले चाइना साउथ वेष्ट प्रकरणमा भएको अनियमिततामा सामेल आप्mनो पार्टीको नेतालाई जोगाउन विभिन्न कुतर्कको सहारा लिएको देखियो । भ्रष्टाचारमा संलग्न मन्त्रीसित स्पष्टीकरण सोधी त्यसमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा पार्टीले उल्टै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिसित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आप्mनै पार्टीका नेताविरूद्ध छानविन गरेका कारण उनले खेद प्रकट गर्नुपर्ने हो ।

त्यतिबेला नेकपा एमालेकै एकजना नेता सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति थिए । एमालेको निम्ति प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनभन्दा बढी विश्वसनीय र जवाफदेहिता पार्टीको आन्तरिक छानविनमा लागेको थियो । अन्ततः एमालेले आप्mनो नेतामाथि कारबाही हुन दिएन । एकपटक फेरि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले वाइडबडी प्रकरणमा पार्टीकै नेताहरू सहभागी आन्तरिक छानविन समिति बनाउने भएको छ । यसको परिणाम चाइना साउथ वेष्ट एयरलाइन्स प्रकरणको जस्तै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचारको सवालमा देशका वामपन्थी दलहरूको भूमिका सधैं दोहोरो प्रवृत्तिको रहिआएको छ । आप्mनो पार्टीका नेताहरूबाट भएको भ्रष्टाचारलाई सदाचार ठान्ने तर अन्य दलका नेताहरूबाट भएको भ्रष्टाचारलाई अपराध ठान्ने मानसिकता रहुन्जेलसम्म भ्रष्टाचारविरुद्ध लडाइँ लड्न सकिँदैन । यस मामिलामा वामपन्थी दलहरूलाई मात्रै जिम्मेवार ठहराउनु पनि उचित हुँदैन । नेपाली कांग्रेसले आप्mना आरोपित मन्त्रीलाई बचाउन हरसम्भव प्रयास गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचारकै आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकपटक गिरिजाबाबुसित सोधपुछ गर्न खोज्दा आपूm अख्तियारलाई चिन्दिन र मान्दिन भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा जा“च गर्ने निकाय र संस्थाहरूको मनोबल बढाउनुको सट्टा देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले त्यसको अवज्ञा र अपमान गर्न थालेपछि सम्बन्धित संस्थाहरू पनि निरीह हुन पुग्दछ फलस्वरूप ठूलाबडा घटनाहरूमाथि ध्यान दिनुको सट्टा निम्नस्तरका कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भ्रष्टाचारतिर मात्रै ध्यानकेन्द्रित गर्ने गर्छन् । देशका ठूला राजनीतिक दलहरूबीच यस्ता विषयमा अघोषित रूपमा अभूतपूर्व एकता रहेको पाइन्छ । आवश्यकता परे मिलेर महाभियोग दर्ता गराउनदेखि त्यसलाई पारित गराउनसमेत एकजुट हुन्छन् ।

व्यापक सहभागिता, कानुनको शासन, पारदर्शिता, आमसहमति, समानता र समावेशिता, प्रभावकारिता, दक्षता, सजगता र जवाफदेहीजस्ता तŒवहरू सुशासनका विभिन्न आठ अंग हुन् । सुशासनमा राज्यका सबै क्षेत्र र तहमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी, आत्मनिर्भरता, जनसहभागिता र व्यापक जनप्रतिनिधित्वलाई आधारको रूपमा ग्रहण गरिएको हुन्छ । यसका निम्ति स्वामित्व, समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा प्रभावकारिता आवश्यक छ । उपरोक्त अवस्था कायम भएन भने सुशासन कायम हुन सक्दैन । सुशासन नेताको बोलीमा मात्रै होइन व्यवहारमा देखिनुपर्छ । जनताले त्यसको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरू तथा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले दृढ इच्छाशक्ति एवं इमानदारिता देखाउन सकेमा भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण गरी सुशासन सहजै कायम गर्न सकिन्छ । यो असम्भव विषय होइन ।

यदि शक्तिको वितरण र सार्वजनिक स्रोतसाधन तथा समस्याको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया नै शासन हो भने मानवीय विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु र मानवीय अभावहरूलाई निर्मूल गर्ने प्रक्रियाको रूपमा अंगिकार गर्ने शासन पद्धतिमा जोड दिनु सुशासन हो । समग्रमा भन्नुपर्दा राज्यका प्रत्येक अंग, निकाय, संस्था र पदाधिकारीमा काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकारको समुचित निक्षेपणमा आधारित जनचाहना बमोजिमको न्याय र सदविवेकपूर्ण शासन व्यवस्था र ती अंग, निकाय, संस्था र पदाधिकारीको कानुन र जनताप्रति जवाफदेहिताको शासन नै सुशासन हो । सुशासनका आठ विभिन्न अंगमध्ये कुन क्षेत्रमा सरकारले ठोस एवं सार्थक पाइला चालेको छ त्यसको विश्लेषण सरकार स्वयंले गर्न सक्छ ।

यदि कुनै एकजना व्यक्तिमात्रले इमानदारी, दृढ निश्चय एवं समर्पणका साथ प्रयास ग¥यो भने सुशासन लागू गर्न सक्छ । डेढ दशक अघिसम्म दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतको विहार प्रदेश विभिन्न कारणले चारैतिर बदनाम थियो तर नितिश कुमार मुख्यमन्त्री भएपछि एक वर्षभित्रै उनले शासन प्रशासनमा अभूतपूर्व सुधार ल्याएर देखाइदिए । त्यही पुलिस र प्रशासन, तिनै कर्मचारी, तिनै जनता र त्यही वातावरण, त्यही आममानसिकता तर एक्लो मुख्यमन्त्री मात्रको दृढ इच्छाशक्ति एवं इमानदारिताका कारण त्यहा“ सुशासन कायम भएको छ ।

अपराधमाथि नियन्त्रण छ, भ्रष्टाचारका घटनाहरूमाथि रोक लागेको छ । पुलिस एवं प्रशासनको मनोबल बढेको छ । जनताको विश्वास शासन र प्रशासनमाथि कायम भएको छ । आप्mनो र पराईको आधारमा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा जनतासित भेदभाव हु“दैन । सत्ताधारी दलकै विधायक र मन्त्री हिरासतमा पठाइएका छन् । भारतमा पार्टीगतस्तरबाट छानविन हु“दैन । त्यहा“ सरकारी निकायको कारबाहीमाथि भरोसा गरिन्छ । सुशासन कायम गर्न इमानदारिता चाहिन्छ । वाइडबडी प्रकरण सरकारको निम्ति अग्नि परीक्षा हो । यसैले नै सरकारको सुशासनप्रतिको निष्ठालाई प्रष्ट पार्नेछ ।

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

कुनै टिप्पणी