सूचनाको हकमा पत्रकारिता

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

सूचनाको हक भनेको व्यक्तिले सार्वजनिक निकायसँग निहित व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महŒवको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो । सूचनाको हकलाई मानिसको नैसर्गिक हकका रूपमा लिइएकोे छ । जनताले समाज व्यवस्था, राज्य र विश्व व्यवस्थाको विषयमा थाहा पाएपछि मात्रै मानिसले आफ्नो भूमिका सशक्तरूपमा निर्वाह गर्नसक्छ भनेर नै यो हकलाई नैसर्गिक हक मानिएको हो ।
जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायको हिसाब सजिलै थाहा पाउनु करदाताको अधिकार हो । सार्वजानिक निकायले गर्ने आम्दानी, खर्च र निर्णयबारेको सूचना प्रवाह गर्ने कार्यले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउँछ र जनताप्रति उत्तरदायी भएको प्रमाणित गर्दछ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई बोल्ने, लेख्ने हक तथा स्वतन्त्र प्रेस भएरमात्र पुग्दैन, राज्यको प्रत्येक निर्णय, त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया आदिमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरूलाई सूचनाको अधिकार हुनुपर्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले पत्रकारलाई पनि सूचना खोज्न र अनुसन्धानपछि समाचारमार्फत् प्रकाशन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । देशका विभिन्न सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन सूचनाको हकको प्रयोग महŒवपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक निकायहरूले गरेका काम कारबाही कतिको पारशदर्शी छन् वा छैनन् भनेर चासो राख्नु तथा गतिविधिको बारेमा सूचना माग्न पाउनुु उसको अधिकारभित्र पर्छ ।
खोजमूलक समाचार सम्पे्रषण गर्न पत्रकारलाई सूचनाको हकले निकै सहयोग पु¥याउँछ । देशका विभिन्न सरकारी संघसंस्था तथा सार्वजनिक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग पारदर्शी ढंगले भएका छन् कि छैनन् भनेर सूचनाको हकको प्रयोगमार्फत् समाचार सम्प्रेषण गरी सुसूचित गर्न सकिन्छ ।
समाज र देशमा सकरात्मक परिर्वतनको लागि पत्रकारिता मुख्य औजारको रूपमा रहिआएको छ । देशका सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिबाट हुने गतल काम कारबाही तथा उनीहरूका विसंगतिपूर्ण कामकारबाहीको पत्रकारितामार्फत् उजागर हुँदा उनीहरू सच्चिने गर्छन् ।
सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त सूचनालाई विभिन्न आमसञ्चारका माध्यमबाट समाचर बनाइ प्रकाशित गर्ने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । केही सातादेखि देशका केही राष्ट्रिय दैनिक तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले सूचनाको हकको प्रयोग गरी सांसदहरूले गरेका भ्रष्टाचारको तथ्य बाहिर ल्याइरहेका छन् । कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा आवद्ध पत्रकार मकर श्रेष्ठले सूचनाको हकको प्रयोग गरी लामो समयसम्मको प्रयासको आधारमा घर भएर पनि घरभाडा लिने सांसदको सूचीसहित समाचार प्रकाशित गरेका थिए । समाचार प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले आफूले घरभाडावापत् लिएको रकम फिर्तासमेत गरेका थिए ।
सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महŒवको सूचनामा नागरिकको सहज पहँुच हुनुपर्ने, राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनरूप खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउनुपर्ने र नागरिकको सुसूचित हुने हक संरक्षण र प्रचलन गराउने उदेश्यसहित नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ भदौ ३ गतेबाट लागू गरिएको हो । यो ऐन २०६४ साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो । तर, अझै पनि यो कानुनको पर्याप्त प्रयोग हुनसकेको छैन । नागरिक र पत्रकारले यो औजारको उपभोग गर्नसक्दा भने राम्रो प्रभाव परेको छ ।
यसरी राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेहीपूर्ण र पारदर्शी बनाउन सूचना मागेर विभिन्न निकायले गर्ने कार्यहरूको अवलोकन गर्ने अधिकार नागरिकसँग छ । राज्यका विभिन्नि निकाय तथा स्थानीय सरकारले गरेको काममा सूचनाका हकको प्रयोगमार्फत् खोजमूलक पत्रकारिताबाट समाचार प्रकाशन गरी यी निकायलाई अझै बढी पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा सूचनाको हकबारे व्यापक अभियानको अहिले खाँचो देखिन्छ ।
समाज र राज्यका गतिविधि आमसञ्चारका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन पोर्टल तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालजस्ता माध्यममार्फत् देशका हरेक नागरिकसमक्ष पुग्ने गर्छ । यसरी हरेक नागरिकसमक्ष पुग्ने समाचार माध्यमद्वारा सूचनाको हकको प्रयोग गरी सूचना संकलनमार्फत् समाचार बनाएर प्रकाशन गर्ने हो भने देशका अधिकांश सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार पनि कम हुन्थ्यो । यसका साथै सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता बढ्थ्यो, कामहरू समयमै सम्पदान हुन्थे र जनतामा आशा बढेर जान्थ्यो ।
नागरिकका लागि सरल र सहजरूपमा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्ने देशका माथिदेखि वडासम्मका सबै सार्वजनिक निकाएको दायित्व हो । सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायले उक्त निकायसँग सम्बन्धित सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी प्रत्येक तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ तर यो अभ्यास अझै हाम्रोमा निकै कमजोर छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, जातजाति तथा सम्प्रदायबीच प्रत्यक्षरूपमा खलल पार्ने, आर्थिक व्यापारिक र मौद्रिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पु¥याउने विषयका सूचना तत्काल प्रवाह गर्न मिल्दैन तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन् पाउँदैनन् । त्यसैले संरक्षण गर्नुपर्ने संवेदनशील सूचना भए वर्गीकरण पनि गर्नुपर्छ तर नेपालमा सूचना वर्गीकरणको कार्य अझै पनि सार्थक हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक निकायको सूचना माग गरी उक्त निकायलाई पारदर्शी बनाउन नागरिकको कर्तव्य हो । आफूले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन नागरिक आफैँले पनि सूचना माग गर्नुपर्छ र त्यसका काम र गतिविधिबारे नियाल्नुपर्छ भन्ने नागरिक दायित्व निर्वाह हुनसकेको छैन । नागरिक निक्रिय भएपछि सार्वजनिक निकायलाई पनि गैरजिम्मेवार रहन बल पुगेको छ । नागरिक सक्रिय नभई पारदर्शी शासन व्यवस्था सिर्जना हुन सक्दैन ।
सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य भनेको सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टचाररहित र पारदर्शी बनाउनु हो । यस हकमार्फत् खोजी सूचना संकलन गरेर आमसञ्चारको माध्ययमबाट नागरिकमाझ समाचार प्रकाशन गरेर पनि सरकारी निकायको अवस्थता र गतिविधिका विषयमा जानकरी गराउन सकिन्छ ।
समाचारमार्फत् सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन पत्रकारिताको मुख्य भूमिका हुन्छ । सूचनको संकलनबाट खोजमूलक पत्रकारिता गर्न सकिन्छ र यसले सार्वजनिक निकायको गतिविधि नियाल्ने हुँदा नागरिक पनि सरकारी निकायको कार्यप्रति प्रष्ट हुनुका साथै निकायहरूलाई जिम्मेवारी, जवाफदेही र पारदर्शिता बोध गराउँछ । पत्रकारिताको विश्वसनीयता पनि प्रमाणमा आधारित समाचारबाट मात्र बढ्छ । त्यसैले पत्रकारिताको काँधमा यतिवेला सूचनाको खुलापन बढाउने र जनताले थाहा पाउनै पर्ने सूचना प्रकाशमा ल्याउन सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्ने दायित्व छ ।
सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी राख्ने, सूचना शाखा खोल्ने र तीन तीन महिनामा स्वतः सार्वजनिक गनुपर्ने १९ प्रकारका सूचनाहरू प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नुपर्छ । जनताले सजिलैसँग बुझ्ने सरल भाषामा सूचनाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्दछ तर यसो भइरहेको पाइएको छैन । अझ स्थानीय र प्रदेश तहमा त यो दायित्वतर्फ सरकार सचेत र सक्रिय भइरहेका छैनन् । तलका सरकारलाई सूचनाको हक कार्यान्वयनमा घच्घच्याउन राष्ट्रिय अभियानको जरुरी छ ।
सूचनको हकको प्रयोगबाट पछिल्लोसमय संसददेखि स्थानीय तहको गतिविधि समेत खोजी समाचार आउन थालेका छन् जुन अत्यन्तै सकरात्मक कुरो हो । यसरी सूचना माग्ने र समाचार सम्प्रेषण गर्नाले भर्खरै स्थानीय सरकारको अभ्यासमा लागेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई पारदर्शी बनाएर विश्वासिलो बन्न सहयोग पुग्छ । यस्ता खोजी समाचारले देश विकासमा पनि टेवा पुग्छ ।
त्यसैले जनसरोकारका विभिन्न विषय खासगरी आम जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा तथा विकास आयोजनाबारे सूचनाको हक प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सूचना संकलन गरी समाचार सम्प्रेषण कार्यक्षेत्रमा खटिएका स्थानीय संवाददाता थप सक्रिय र जागरुक हुन अत्यन्तै जरुरी छ ।

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

कुनै टिप्पणी