हाम्रो वन र भूमि

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

विसं २०१३ भन्दा अघि वन कटानी गर्ने काठ दाउरा स्वदेशभित्र र बाहिर बिक्री वितरण गर्ने र वन फडानी भएका स्थानमा बस्ती बसाउने प्रयोजनका लागि वीरगञ्जलगायत तराईका केही ठाउँमा वन अड्डाको स्थापना गरिएको थियो । राष्ट्रिय वन राज्यको लालमोहरका आधारमा जिम्मुवाल, मुखिया, तालुकदार र कतिपय व्यक्ति विशेषको अधीनमा हुने गर्थे । २०१३ सालमा नेपालभरका वन राष्ट्रियकरण भए ।

२०१८ सालमा वन ऐन बन्यो र वनलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा कानुनतः परिभाषित गरियो । वन काटेमा, वनको क्षेत्र अतिक्रमण गरेमा फौजदारी अभियोग लगाउने र नोक्सानीको बिगो र जरिवाना असुल उपर गर्ने गराउने क्रमको सुरुआत भयो । सन् १९७६ मा पहिलो वन नीति तर्जुमा भएको थियो । त्यसमा, जनतालाई आवश्यक पर्ने काठ दाउरा र डालेघाँसको आपूर्ति गर्ने र वन क्षेत्र अतिक्रमण हुन नदिने प्रमुख उद्देश्य निर्धारण गरिएको थियो ।

सन् १९८९ मा वन क्षेत्रको गुरुयोजना तयार भयो । त्यसको मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनताको काठ दाउरा र घाँसको आपूर्ति दिगोरूपमा गर्ने, आनुवंशिक स्रोतको संरक्षण गर्ने, वनलाई विनास हुन नदिई पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम गर्ने र मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने भन्ने थियो । त्यो २५ वर्षे गुरुयोजना समाप्त भएर हालसम्म आइपुग्दा तराई र भित्री मधेसको लगभग ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनमात्र होइन वन क्षेत्रसमेत समाप्त भइसकेको अवस्था छ । वनविनाशको क्रम बढ्दै गएको छ । योजना र उद्देश्यमा समानता हुँदैन भन्ने यो एउटा दृष्टान्त हो ।

तराईका कतिपय वन क्षेत्रमा ठूलाठूला घर बनेका छन् । वन क्षेत्र शहर बजारका रूपमा परिणत भइसकेका छन् तर वन मन्त्रालयको तथ्यांकमा ती क्षेत्र आजसम्म सबै वन क्षेत्रमा देखिन्छन् । तथ्यांकको अध्यावधिक नभएका कारण यस्तो हुन गएको हो । वन मासेर भौतिक संरचना बनाउने क्रम पनि बढ्दै गएको छ ।

विगत ४० वर्षको अवधिमा नेपाली समाजको आवासीय प्रणालीमा उल्लेख्य परिवर्तन आइसकेको छ । काठ दाउरा र घाँसको आवश्यकताबाट जनताको जीवनशैली परिवर्तन भइरहेको छ । नेपालीका आवश्यकता विकसित भइरहेका छन् । आवश्यकता आधुनिकतातिर मोडिइसकेका छन् । तथापि हाम्रो वन नीति त्यही काठ दाउरा र घाँसमा अल्झिरहेको छ ।

चालीस वर्षअघि वन क्षेत्रको संरक्षणमा जुन समस्या पहिचान भएका थिए ती समस्या समाधान गर्न खर्बाै लगानी भइसकेको छ तर समस्या समाधान हुनुको सट्टा जटिल बनिरहेका छन् । वन क्षेत्रको अतिक्रमण बढ्दो छ । तराई र भित्री मधेसमा विगतका हैसियतका वन हाल बुट्यान र झाडीमा परिणत भएका छन् र हुँदै पनि छन् । तीन वर्षअघि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा २० प्रतिशतसम्म योगदान पु¥याएको वन क्षेत्रको योगदान आज केवल २.५ प्रतिशतमा मा सीमित हुन आएको छ । फेरि विद्यमान वन नीतिमा समय सापेक्षरूपमा ताŒिवक परिवर्तन गर्ने सवालमा वन मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । वन कसरी उपयोग गर्ने र फाइदा बढाउने भन्नेतर्फ ध्यान पुगेको छैन । योजनाको सोचाइ परम्परागत छ ।

वन ऐन २०४९ को परिभाषाअनुरूप नेपालमा रहेको कुल ७९ प्रतिशत (११६ लाख हेक्टर) वन क्षेत्र रहेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जसमध्ये ४५ प्रतिशत (६६ लाख हेक्टर) वन रहेको कुरा हाल प्रकाशनमा आएका तथ्यांकले देखाउँछ । मधेश र भित्री मधेसको वन अतिक्रमणका कारण समाप्त हुँदै गइरहेको छ तर तथ्यांकमा वन बढेको देखिएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ? चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन सकिँदैन ।

पहाडको ग्रामीण क्षेत्रका मानिस स्थायीरूपमा शहर बजार र तराईका समथर फाँटमा झर्ने गरेका र तिनीहरूले पहाडमा छाडेका खेतबारी जंगलमा परिणत भएका कारण तथ्यांकमा वन धेरै देखिएको छ । वन मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीले औपचारिकरूपमा यसको कारण भन्न सकिरहेका छैनन् ।

अर्कातर्फ वन क्षेत्रको जमिन अन्य प्रयोजनमा नदिने भन्ने सरकारको नीति रहेको छ । मुलुकको ७९ प्रतिशत जमिन वनको परिभाषाभित्र पर्ने गर्छ तर वन क्षेत्र अन्य प्रयोगमा नदिने भन्ने नीतिका कारण एकातिर जनताको जीविकोपार्जनका लागि अत्यावश्यक कतिपय भौतिक निर्माणका कार्य सम्पन्न गर्न कठिनाइ र झन्झट हुने गरेको छ भने अर्कातिर वन क्षेत्रको जमिन कतिपय संघसंस्था र सुकुम्बासीका वहानामा अनधिकृतरूपमा अतिक्रमण भइरहेको अवस्था छ । सरकारी तथ्यांकले एक लाख हेक्टर अतिक्रमण भएकोे देखिन्छ तर यथार्थमा त्यसको दशौं गुणा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो अतिक्रमण हुने क्रम निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ । सरकारी, गैरसरकारी तथा व्यक्तिगत निर्माणका लागि, खेतीको जमिन प्राप्तिका लागि, सुकुम्वासीको नाममा लगायतबाट वन अतिक्रमण भइरहेको छ ।

वन नीतिको निर्धारण गर्नुपूर्व भूमि नीतिको सवाल महŒवपूर्ण हुने गर्छ तर हाम्रो वन नीतिमा भूमिनीतिबारे कुनै चासो लिएको देखिँदैन । भूमि नीतिको तय नभई वन नीति तयार भएको छ । विगतको वन नीतिमा के कमीकमजोरी रहे जसका कारण वन अतिक्रमण र विनास रोक्न सकिएन भन्ने जवाफ पाइएको छैन । ४५ प्रतिशत वन भएको देशमा वार्षिक अर्बाैं रूपैयाँ बराबरको काठ विदेशबाट आयात हुँदैछ । यी संगीन प्रश्नमाथि कुनै प्रकारको समीक्षा भएको देखिँदैन । विनियोजित बजेट सक्ने र प्रगति देखाउनका लागि मात्रै वननीति तयार गर्ने गरिएको हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन ।

नेपाली समाजको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनलाई कहीँ कतै सम्बोधन गर्ने प्रयास वननीतिमा गरिएको देखिँदैन । विगत निकै लामो समयदेखि बसोवास गरिआएका जमिन छाडेर मानिस शहर बजार, तराई, भित्री मधेस र राजमार्गका छेउछाउमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्न थालेका छन् । यो निकै लामो समयदेखिको प्रक्रिया हो । यो क्रमलाई हाम्रो वर्तमान वन ऐन र कानुनले रोक्न सकिरहेको अवस्था छैन । रोक्ने प्रयास भएको पनि छैन र विकल्प दिनेतर्फ सोचेको पनि देखिँदैन ।

एक ढंगले हेर्दा यो स्थानान्तरणको क्रम ग्रामीण जनताको अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको छ । पुख्र्यौली थलोमा परम्परागत ढंगको खेती गरेर अब जीवन गुजारा हुने अवस्था छैन । त्यसैले सहज जीवन यापनका लागि मानिस सुगम र शहरी क्षेत्रतर्फ स्थानान्तरण हुँदै गएका छन् । यो उनीहरूको आवश्यकता र नैसर्गिक अधिकार पनि हो तर यो वास्तविकतालाई हाम्रो देशका योजनाविदले बुझ्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा अब परम्परागत भूस्वामित्वको प्रचलनमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा गाविसलाई समायोजन गरेर गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउँदैमा नेपाली जनता समृद्धिमा कुनै ताŒिवक अन्तर आउने देखिँदैन । त्यसैले राज्यको वास्तविक पुनर्संरचना गर्ने हो भने विद्यमान भूस्वामित्व पुनर्संरचना हुन जरुरी देखिन्छ ।

विद्यमान परम्परागत भूस्वामित्वको अन्त्य गरेर सम्पूर्ण जमिनमा राज्यको स्वामित्व कायम गर्दै जमिनको उपयोगिताका आधारमा उद्देश्यमूलक ढंगले पुनर्वितरण गरेरमात्र राज्यको पुनर्संरचना पूरा हुनसक्छ । त्यसैगरी राज्यको अधिनमा रहेको ७९ प्रतिशत जमिनको उपयोग गर्ने नीति (वन क्षेत्रको जमिन निजी क्षेत्रले उपयोग गर्ने नीति) मा पुनर्विचार गरी सहजरूपमा उपयोग गर्न मिल्ने नीति नहुँदासम्म हाम्रो समृद्धिले गति लिने कुनै संभावना देखिँदैन ।

हाम्रो देशमा ४५ प्रतिशत वन रहेको छ, तर आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा २ अर्बको काठ मलेसियाबाट आयात भएको छ । अन्य कतिपय देशबाट पनि यसै परिमाणका हाराहारीमा काठ आयात भइरहेको छ । ७९ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकामा केवल २.५ प्रतिशत मात्र योगदान अर्थतन्त्रमा देखिएको छ र यो क्रम आगामी वर्षमा अझ घट्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी यसैगरी विगत २५ वर्षमा वन संरक्षणमा २७ अर्ब रूपैयाँ लगानी भएको छ तर मधेस र भित्री मधेसको अधिकांश वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परिसकेको छ । हाम्रो देशको विद्यमान वननीति पूर्णतः असफल रहेको यसभन्दा अरू कुनै प्रमाण दिइरहनु जरुरी छैन । तथापि यो असफलता वन नीतिको भन्दा हाम्रो विद्यमान भूमि नीतिको असफलता हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

(बराल प्रदेश ४ उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा उपसचिव हुन् । )

Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2
Valyou 2

कुनै टिप्पणी