अब नेकपाका संघीय सांसदले मासिक १२ हजार लेबी बुझाउनुपर्ने।

70

काठमाडौँ:= नेकपाले संघीय सांसदका लागि मासिक लेबी टुंगो लगाएको छ । अब संघीय सांसदले मासिक १२ हजार लेबी बुझाउनुपर्ने छ । यसअघि तत्कालीन एमाले र माओवादीका सांसदले भिन्दाभिन्दै लेबी बुझाउँदै आएका थिए।

माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णय जानकारी र कार्यान्वयनका लागि भन्दै नेकपाले बुधबार जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–४ मा लेबी तय भएको उल्लेख छ । निर्देशनमा भनिएको छ,‘संघीय संसदका माननीय सदस्यहरूका लागि मासिक लेबी १२ हजार तोकिएको छ ।’ नेकपामा लेबी एकरुपताको विषय पार्टी एकतादेखि नै उठेको थियो । तर, एकताको २० महिनापछि बल्ल सांसदको लेबीमा एकरुपता ल्याइएको छ । त्यसैगरी नेकपाले संसदीय दलको कार्यालय अविलम्ब एकीकृत गर्ने निर्णय पनि लिएको छ ।

यसबाहेक नेकपाले पूर्णकालीन केन्द्रीय सदस्य तथा कार्यकर्ताहरुका लागि मासिक रुपमा निर्वाह खर्चको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपाको स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरुले पूर्णकालीन नेता–कार्यकर्तालाई मासिक खर्च उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । यसैका आधारमा मासिक रुपमा निर्वाह खर्चको प्रबन्ध गरिएको छ । तर, खर्च कति दिने भन्ने नेकपाले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–४ मा उल्लेख छैन ।

नेता नै अर्मायादित :

नेकपाले पार्टी बैठकमा केन्द्रीय नेताहरु नै अमर्यादित रुपमा प्रस्तुत भएको भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । निर्देशन–४ मा केही नेताहरुबाट विचार व्यक्त गर्नेक्रममा मर्यादाको सीमा मिचिएको उल्लेख छ । ‘बैठकमा निर्धारित समय र विधिभित्र रहेर आफूलाई लागेको विषयमा बोल्ने छुट सबैलाई हुन्छ । तर भाषाको प्रयोग र प्रस्तुति मर्यादित हुनैपर्दछ । यस बैठकमा अधिकांश कमरेडहरूले मर्यादा र अनुशासनको सीमाभित्र रहेर बैठकलाई सफल पार्न महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ ।’अन्तरपार्टी निर्देशन–४ मा लेखिएको छ, ‘तर, केही कमरेडहरूबाट भने विचार व्यक्त गर्नेक्रममा मर्यादाको सीमा मिचिएको छ । तथ्यको अतिरञ्जना,पार्टी र आन्दोलनको भविष्य नदेख्ने प्रस्तुति र उपलब्धिहरूको न्यूनीकरणजस्ता अभिव्यक्तिहरू प्रकट भएका छन्।’

तर,त्यस्तो विचार व्यक्त गर्ने नेता को थिए भन्ने नाम उल्लेख छैन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश अध्यक्ष, १५ वटा समूहका टोली नेता र विशेष तथा प्रभाव कमिटीका तर्फबाट रिपोर्टिङ भएको थियो । त्यसक्रममा कतिपयले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । तर, पनि नेकपाले बैठक छलफल, निर्णय र व्यवस्थापनका दृष्टिले ऐतिहासिक तथा आगामी दिनका लागि समेत अनुकरणीय नजीर स्थापित गर्न सफल भएको दाबी गरेको छ ।
यसबाहेक अन्तरपार्टी निर्देशन–४ मा भविष्यमा यस्तो हुन नदिनेतर्फ पनि सचेत गराइएको छ,‘हामी आन्दोलनभित्र प्रकट हुने गल्ती कमजोरीहरूप्रति निर्मम हुनैपर्छ । तर, त्यसैगरी आन्दोलनको उज्ज्वल भविष्यप्रति पनि आशावादी हुनुपर्दछ । हामीसँग उपलब्धिको जगेर्ना गर्ने र थप उपलब्धिका साथ अघि बढ्ने सामर्थ्य छ भन्ने आत्मविश्वास पनि हुनुपर्दछ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई हामीले नै आजको अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएका हौं र यो आन्दोलनको भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि हामी नै सक्षम हुनुपर्दछ।’

आचारसंहिता कार्यन्वयन र परिमार्जन हुने :

अन्तरपार्टी निर्देशनमा नेकपाले केन्द्रीय सचिवालयबाट जारी भएको आचारसंहिता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन र अनुभव एवं आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन गर्दै लगिने उल्लेख छ । बैठकले पार्टी सदस्यता तथा संगठित सदस्यता शुल्क बढी भयो भन्ने महसुस गरेको उल्लेख गर्दै अन्तरपार्टी निर्देशनमा यसबारे सचिवालयको बैठकबाट थप निर्णय लिने बताइएको छ ।

अन्तरपार्टी निर्देशनमै ‘पार्टीका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा मार्क्स, लेनिन, संस्थापक नेता कमरेड पुष्पलाल र जननेता मदन भण्डारीका तस्बिर राखिने’ उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दुई अध्यक्षको तस्बिर राखेर मार्क्स, लेनिनको हटाएको भन्दै सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि पार्टी नेतृत्वले यसलाई सच्चाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टीका सबै तहका कमिटी तथा निकायहरूमा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ र क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उल्लेख छ । बैठकमा महिला सहभागिताको विषय उठेको थियो ।

अनुशासन आयोगले नेताको सम्पति छानबिन गर्ने निर्णय अन्तर पार्टी निर्देशनमा छ । ‘पार्टी विधानले केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई ‘तोकिएबमोजिम पार्टी कमिटीका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू र पार्टीको तर्फबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था एवं लाभको पदमा रहेर काम गर्ने पार्टी सदस्यहरूको नियुक्ति हुँदा, बहाल रहँदा र अवकाश पाउँदाको सम्पत्ति विवरण लिने,आवश्यकता अनुसार छानबिन, अद्यावधिक र सार्वजनिक गर्ने’ जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । ‘केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई पूर्णता दिइनेछ र आयोगले उक्त जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्नेछ’ निर्देशनमा भनिएको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।