आयातित छपाइ सामग्रीमा भन्सार वृद्धिको स्वागत

काठमाडौं । नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले बजेटको स्वागत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमार्फत अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ अनुसार विदेशमा छपाइ गरी आयात गरिने विभिन्न मुद्रित सामग्रीमा १० प्रतिशत भन्सार महसुलको व्यवस्था गरेको भन्दै बजेटको स्वागत गरेको हो । 

१० प्रतिशत भन्सार ब्यवस्थाले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई वेवास्था गरी विदेशमा छपाइ गरी आयात गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै स्वदेशी मुद्रण उद्योगको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले विगत लामो समयदेखि विदेशमा छपाइ गरी नेपालभित्र आयात गरिने पाठ्यपुस्तकलगायत मुद्रित सामग्रीमा अन्य मुद्रणसँग सम्बन्धित कच्चा सामग्रीसरह कर लगाउन माग गर्दै आएको थियो । महासंघका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कागजलगायत अन्य मुद्रणसम्बन्धी कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने तर विदेशमा मुद्रण गरी आयातित पुस्तकमा युनेस्को घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ब्रेन कन्भेन्सको बहानामा उक्त भन्सार र भ्याट दुवै नलाग्ने विभेदकारी कर नीतिले स्वदेशमै मुद्रण हुने कतिपय पुस्तकलगायत सामग्री पनि विदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिँदै आएको थियो । 

जसका कारण स्वदेशी मुद्रण उद्योग विदेशी मुद्रण उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका थिए । विगतको विभेदकारी कर नीतिका कारण स्वरोजगारीको अवसर गुम्नुको साथै राजस्वमासमेत प्रभावित भएको थियो । देशमा आवश्यक मुद्रण कार्यका लागि आवश्यक मेसिन औजार, उपकरण र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाली मुद्रण व्यवसायी आत्मनिर्भर भइसकेको महासंघको भनाइ छ । 

नेपालमा आवश्यक मुद्रण कार्य तोकिएकोे परिमाण, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नसक्ने गरीमात्र नभई राज्यस्तरबाट आवश्यक सहयोग भएमा मुद्रित सामग्री निर्यातसमेत गर्न सकिने महासंघका अध्यक्ष पुस्कल गौतमले बताएका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ बंैक नोट, पासपोर्ट, होलोग्राम, स्टिकरलगायत विदेशमा विदेशमा छपाइ हुँदै आएका कारण वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । 

सो अवस्थालाई ध्यानमा राखी सरकारले तत्काल सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि निजी मुद्रण व्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउने वा पब्लिक, प्राभइेट, पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलबाट सञ्चालन गर्नेगरी नीति अख्तियारी गर्नसमेत महासंघ माग गरेको छ ।