उपभोक्तालाई ग्यासको मार

186

सीमा विवादलगायत नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा समस्या देखिन थालेसँगै बजारमा कालोबजारी सुरु हुन थालेको छ । नाकाबन्दीको त्रास देखाउँदै व्यापारीले खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न थालेका छन् ।

नेपाल आयल निगम र ग्यास बिक्रेता महासंघले बजारमा ग्यासको अभाव नरहेको दाबी गर्दै आए पनि उपभोक्ताले सहज ढंगले ग्यास पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । जाडोको मौसम सुरु भएसँगै ग्यासको मागसमेत स्वाभाविक रूपमा बढ्न थालेको छ । त्यसमा पनि नाकाबन्दी हुन सक्ने जस्ता हल्ला फिजाउँदै व्यापारीहरूले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य बनाउन थालेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार नोभेम्बर महिना आधा बितिसक्दा १९ हजार टन ग्यास आयात भइसकेको छ । सेप्टेम्बरमा ४० हजार २ सय ६४ टन ग्यास आयात भएका थियो । गतवर्ष सोही अवधिमा ३४ हजार २ सय ३२ टन आयात भएको थियो भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३० हजार ६ सय २१ टन आयात भएको थियो । आयातको यो तथ्यांकले ग्यास आपूर्ति सहज रूपमा भइरहेको देखाउँछ । बजारमा भने किन सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध हुन सकेन भन्नेबारे राज्यले चासो देखाउन जरुरी छ ।

चाडपर्वका समयमा हुने गरेको बजार अनुगमनलाई राज्यले अरू बेला निरन्तरता दिन सकेको देखिँदैन । नाकाबन्दीकै समयमा ग्यास बिक्रीमा कार्ड प्रणाली लागू गर्ने भनेर अग्रसरता देखाइएको भए पनि नाकाबन्दी अन्त्य भएसँगै विभिन्न बहानामा कार्ड प्रणालीको चर्चा सेलाउन पुग्यो । व्यवसायजन्य प्रयोग र घरायसी प्रयोगमा छुट्टाछुट्टै सिलिन्डरको व्यवस्था गर्ने योजना पनि तुहियो । ग्यास व्यवसायीले उद्योगबाट कति सिलिन्डर ल्याए, कति बिक्री गरे, उपभोक्ताको घरमा कति सिलिन्डर पुग्यो भन्नेजस्ता हिसाबकिताब राख्ने कुनै निकाय छैन । न त, बजार अनुगमनमा नै राज्यले ध्यान दिन सकेको छ ।

आयल निगमका अनुसार देशभरि मासिक २ लाख ७० हजार सिलिण्डर ग्यास खपत हुने गरेको छ । नेपालमा ६० प्रतिशत ग्यास घरायसी प्रयोजन र ४० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुने गरेको अनुमान छ । त्यसैले व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका निम्ति खपत हुने ग्यास वितरणमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न सकेमात्र पनि ग्यास उपलब्धतामा केही सहज हुने देखिन्छ । हाल विद्युत् प्राधिकरणले पर्याप्तमात्रामा विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाएर पनि ग्यास खपत घटाउन मद्दत पुग्छ । यसले एकातिर ग्यासमा आयल निगमले व्यहोर्दै आएको घाटादर कम हुन्छ भने नेपाली भान्छालाई पूर्णरूपमा ग्यासमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता हट्दै जान्छ ।