कमिसन वृद्धि गर्न निगम तयार

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले ग्यास उद्योगीका माग सम्बोधन गर्ने भएको छ । निगमका निगमका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले ग्यास उद्योगीले उठाएका कमिसन बृद्धिलगायत माग जायज रहेको उल्लेख गर्दै सरकारद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवदेनमा आएपछि ग्यास उद्योगीका माग सम्बोधन हुने बताए ।

निगममा नियुक्तिपछि पहिलोटक आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । तर निगम सञ्चालक समितिका सदस्य तथा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाको संयोजकत्वमा तीनजना सञ्चालक निगम व्यवस्थापनबाट तीनजना रहने गरी एलपी ग्यास उद्योगको समस्या समाधान गर्ने विषयमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी गत असोज ७ गते ६ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको भएपनि उपसमितिले हालसम्म प्रतिवेदन पेश गरेको छैन । उनले भने– ग्यास उद्योगीका माग जयाज छ, विगत ५, ६ वर्षदेखि कमिसन वृद्धि भएको छैन, निगमसँग सम्बन्धित माग छिट्टै सम्बोधनका लागि निगम प्रयासरत छ ।

निगमको पहँुच र अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिरका माग भने निगमको एकल निर्णयबाट सम्बोधन हुन नसक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पेटोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति, भण्डारण, भौतिक पूर्वाधारको विकासलगायत निगमको समग्र सुधारका विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उनले बताएका छन् । उनले पेट्रोलियम कारोबारलाई पूर्णरूपमा अटोमेसन प्रणाली लैजाने क्रममा पहिलोपटक त्रिभुवन विमानस्थल, अमलेखगंज र थानकोटमा उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । उनले पेट्रोलियमको भण्डारण क्षमता विस्तारका क्रममा निगमको विद्यमानमा पूर्वाधारअनुसार ८४ प्रतिशतसम्म भण्डारण क्षेमता विस्तार गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार हाल निगमसँग ४८ हजार किलोलिटर भण्डारण रहेको छ । उनले भण्डारण विस्तारका लागि खरिद गरिएको जग्गाको नीतिगत समस्य समाधान भएलगत्तै पूर्वाधार निर्माणको सुरु गरिने उनले बताएका छन् । उनले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनजस्तै नेपालले आन्तरिकरूपमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।

तर उनले सरकारले विगतदेखि कार्यान्वयनको प्रयास गर्दै आएको दुईथरी सिलिण्डर भने तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् । दुई थरी सिलिण्डर निगमको एक्लो प्रयासलेमात्रै कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै तत्काल सम्भव नरहेको बताएका हुन् । दुई थरी सिलिण्डरको प्रयोग भारतबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकमा सफल नभएको पनि उनको भनाइ थियो । उनले ग्यासमा दुई थरी सिलिण्डर कार्यान्वयन सो अवसरमा निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक सुशीलकुमार भट्टराईले इन्धन भर्न विभिन्न विमानस्थलका लागि ठूला साना गरी १७ वटा रिफिलर राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । जसमध्ये २७ किलोलिटर क्षमताका ४ वटा रिफिलर खरिदका लागि टेण्डर आहृवान भइसकेको छ भने तीनवटा रिफिलर भारतीय आयल निगमले उपलब्ध गराएको छ । अन्य रिफिलरका लागि भारतीय आयल निगमसँग कुराकानी भइरहेकोे उनले बताए ।

निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले पछिल्लो समय पेटोलियमको आयात बढ्दो क्रममा रहेको बताए । प्रतिमहिना १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेटोलियम आयात भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार दैनिक पेट्रोलियम १५ लाख लिटर, डिजल ४५ लाख लिटर, मट्टितेल ६० लाख लिटर, हवाई इन्धन ६ लाख लिटर र खाना पकाउने ग्यास ११ सय मेट्रिकटन आयात भइरहेको छ । पेट्रोल आयात १७ प्रतिशत र डिजेल आयात १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए । मट्टीतेल र हवाई इन्धन क्रमशः ९ र २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । खाना पकाउने एपी ग्यास आयात औसतमा २३ सय १० मेट्रिकटन पुगेको निगमले जनाएको छ ।

 ग्यास बिक्रेता आन्दोलनमा

ग्यास बिक्रेता महासंघले पनि आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । सरकारले ग्यासमा कमिसन वृद्धिलगायत माग सम्बोधन नगरेको भन्दै ग्यास उद्योगीले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको लगत्तै महासंघले पनि उद्योगीको मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।

महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी माग सम्बोधन नभएमा फागुन ३० देखि ग्यासको बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष महेश्वर श्रेष्ठले बिक्रेता प्रमाणीकरण नगर्दा खाद्यन्न पसलले समेत ग्यास बिक्री गर्दा उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै ग्यास बिक्रीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । व्यवसाय नै टिकाउन नसक्ने अवस्था आएकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो । महासंघ उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाले सरकारले ग्यास क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायी तथा कर्मचारीको बीमा गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले फागुन १६ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए १७ गतेबाट आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । संघले ग्यास उद्योगको सञ्चालन खर्च बढेकोले कमिशन बढाउनुपर्ने, नयाँ ग्यास उद्योगको खोल्न रोक लगाइनुपर्ने, ग्यासको मूल्यमा एकरूपता कायम गरिनुपर्ने, नेपाली नम्बरका निजी ग्यास बुलेट सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, ग्यासको कोटा वृद्धि गरिनुपर्ने माग गरेको छ । त्यसैगरी इपिडियो तथा इएलसीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उपभोक्तामा ग्यास प्रयोगसम्बन्धी जनचेतामूकल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने, सिलिण्डर तथा ग्यास दुर्घटनासम्बन्धी बीमा व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्ने, नेपाल आयल निगमको एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ समयानुकूल सरोकारवालाको सहभागितमा संशोधन गरिनुपर्ने र ग्यासलाई स्थानीय करमुक्त गरिनुपर्ने माग छ ।