कानुनभन्दा माथिका शासक

137

विश्वको राजनीतिक चक्र घुम्ने क्रममा फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, युरोपको औद्योगिक क्रान्ति, प्रथम र दोस्रो विश्व युद्धले धेरै अदलीबदली ल्यायो । उपनिवेश र दसत्वको युगबाट ‘मानव युग’ मा रूपान्तरण ग¥यो । त्यसपछिका कालखण्डमा सार्वभौम देशहरूको पुनर्जन्म भयो भने मानिसका लागि विभिन्न अधिकारको व्यवस्था भयो । सम्पन्न देशहरूले चलाएको सामन्ती युगलाई मानव युगमा परिवर्तन गरिएको यस पाटोलाई मानवताका लागि भएको विश्व राजनीतिक स्वरूप मान्न सकिन्छ । 

विश्वयुद्धमा हतियार प्रयोग र विजेता देशहरूले राजनीतिक आस्थाका आधारमा साम्यवाद र पुँजीवाद गरी दुई ध्रुवमा बाँडेर संसारलाई शीतयुद्धकालीन अर्धसामन्ती व्यवस्थामा ढाले । सम्पन्न राष्ट्रहरूले संसारलाई हतियार बम हमलाको त्रासमा राखे । केही राष्ट्रहरू भने असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा लागे । साम्यवादी धारमा सोभियत संघ र पुँजीवादी धारमा अमेरिकाको पकडमा दुई ध्रुवीय विश्वराजनीतिको जन्म भयो । यसले कोरिया, भियतनाम, जर्मनी, भारत, मध्यपूर्व अफ्रिका, चीनलगायत कतिपय देशलाई टुक्रा पारिदियो । जर्मनीबाहेक अरू देशको वर्तमान द्वन्द्व भनेका त्यही शीतयुद्धकालीन समयका अवशेष हुन् । 

अमेरिका धनी र चलायमान हुँदै गयो भने सोभियत संघ गरिब बनी अन्ततः टुक्रिएर रूस नामक देश बन्यो । शीतयुद्ध स्मारकका रूपमा रहेको बर्लिनको पर्खाल ढालियो र एउटै जर्मनी बन्यो । अनि, शीतयुद्धकाल समाप्त भई अमेरिकाको एकल ध्रुवीय विश्वराजनीतिको जन्म भयो । अनि, संयुक्त राष्ट्र संघमाथिको पकड पनि अमेरिकाकै हातमा पुग्यो । 

अमेरिकी चाहनामा संयुक्त राष्ट्र संघ बन्न थालेपछि यसको विश्वसनीयतामा ह्रास आउन थाल्यो । हतियारको व्यापारले अमेरिकी अर्थतन्त्र अझै सुध्रियो र आफ्ना शत्रु र मित्र तटस्थ तथा आन्तरिक द्वन्द्वकर्तासम्म पनि हतियार व्यापार गर्ने संस्कारले संसारमा आतंकवाद अर्थात् अति कमजोर समूहले अति बलियो दुस्मनमाथि मार गर्ने युद्धकला ‘एसेमेटिक वारफेर’ बढे । 

एकल ध्रुवीय राजनीति कालमा विशेष गरी भारतले आफूलाई विकास केन्द्रित राजनीतिमा लगायो भने चीन चुपचाप बसेर शीतयुद्धकालीन व्यारेकलाई औद्योगिक कारखाना र रेडआर्मीलाई सीपपूर्ण नागरिक बनाई आफ्नो विकासमै केन्द्रित रहृयो । मध्यपूर्वका मुलुकमा भने व्यापक अशान्ति जन्मियो । 

अफ्रिकी मुलुकमा जातीय र धार्मिक गन्ध फैलाएर अकल्पनीय नरसंहार भए । ती द्वन्द्वले अमेरिकालगायत हतियार उत्पादन गर्ने शक्तिराष्ट्रलाई निकै फाइदा दिलायो । इराकलाई ग्रेटरको उक्साहट गरेर कुवेतमाथि हमला गराएर सद्दाम हुसेनको वंश विनाश गरायो र अमेरिका झन् शक्तिशाली बन्यो । एकल ध्रुवीय राजनीतिको गिरावट सेप्टेम्बर ११ को हमलाको नजिरले काम गरेको छ । मुस्लिमको यो आक्रमणपछि पनि अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि हमला ग¥यो । यसपछि भने सिरिया, लिबिया, टर्की, हाइटी, क्युवा, भेनेजुएला, उत्तरकोरिया, साउथ चाइना सी, युक्रेनलगायतका अमेरिकी रणनीतिले उसलाई बिस्तारै पतनोन्मुख गराउँदै छ ।

अब, उसले चीनमा सुँड पसाएर हुँडल्ने रणनीति अनुरूप नेपालका कम्युनिष्टलाई एमसीसी विषाक्त लड्डु खुवाएर दक्षिण एसियालाई नै सिरिया, लिबियाको नियति भोगाउने रणनीति लिएको छ, पार्लियामेण्ट चेपुवामा पर्दै गएको छ, विभाजित हँुदै गएका छन् । 

नेपाल यस्तो देश हो जहाँ कानुनभन्दा माथि शासक बसेर शासन गरिरहन्छन् । यहाँ शासनको दुई दशक व्यतीत नहुँदै शासन व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन वा क्रान्ति भएर परिवर्तन हुने गरेको छ । जनमतका नाममा शासन गरेका छन् तर बहुसंख्यक जनता जनपीडक शासनविरुद्ध छन् । तत्काल निहुँमात्रै चहिएको छ । सूचना प्रविधि विधेयकमा सुधारको माग गर्दै बार एशोसिएसन पत्रकार महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ एकै ठाउँमा उभिएका छन् । विगतका आन्दोलनमा पनि यी संस्था एकत्रित भएर यसैगरी आन्दोलनमा उभिएका थिए र अरू संस्थाहरू पनि जोडिँदै गएर परिणाममुखी आन्दोलन गरेको इतिहास छ । 

सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको अधिकार खोस्ने भन्दै नागरिक समाजका अगुवा तथा पेसागत संगठनले संयुक्त आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । उनीहरूको कथन छ, ‘२०६२÷६३ मा नागरिक अधिकार स्थापनाका लागि सामूहिकरूपमा लड्यौँ । २०७६÷७७ मा पनि त्यही दोहोरिनेछ ।’ सामाजिक सञ्जाल अनलाइन वा इण्टरनेटको प्रयोगबाट कतिपय माध्यमद्वारा गरिने अभिव्यक्ति र प्रस्तुति त्रुटिलाई फौजदारी कसुर मानेर ठुलो दण्ड सजायसहितको कानुन बनाउने सरकारको तयारीपछि नागरिक समाज तथा पेसागत संगठन विरोधमा उत्रिएका छन् । 

नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका कुरा सरकारले हटाउन सक्ने, पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन सक्ने, विद्युतीय माध्यममा रहेका नागरिकका व्यक्तिगत तथ्यांकमाथि सरकारले पहुँच राख्नेलगायत प्रावधानको पत्रकार तथा नागिरक अगुवाहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । विधेयकका त्यस्ता प्रावधानले संविधानले नागरिकलाई दिएको विचार तथा अभिव्यक्ति, सूचना, सञ्चार तथा गोपनीयतालगायत हक कुण्ठित गर्ने नियत छ । एकपछि अर्को गरी विधेयकका चाङ छन् । जसमा नागरिक अधिकार कटौतीका विषय छन् । 

विधेयकमा कसैले विद्युतीय प्रणालीका माध्यमबाट कुनै अश्लील सामग्री उत्पादन तथा संकलन गर्ने, उपलब्ध सामाग्री संप्रेषण तथा वितरण गर्ने, प्रकाशन गर्ने वा प्रदर्शन गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्मको कैद तोकिएको छ । त्यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराधका लागि दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्य गर्ने वा प्रचलित कानुनबमोजिम रोक लगाइएका सामाग्री प्रशारण तथा सम्प्रेषण गर्ने गराएमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाएको प्रस्ताव गरिएको छ । 

स्पष्ट परिभाषाबिना ल्याएका विधेयकका प्रावधानले सरकार तथा अधिकारीले चाहेका बेला आफ्ना विरोधी तथा आमसञ्चार क्षेत्रलाई दुःख दिन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । विधेयकको ८३ देखि ११५ दफासम्म रहेका त्यस्ता प्रावधानप्रति विरोध छ । विद्यमान अन्य ऐन कानुनभन्दा फरक ढंगले बढी दण्ड, सजाय, सूचना प्रविधि, कानुनमा राख्न खोजिएकोप्रति कानुन व्यवसायीको पनि आपत्ति छ । अभिव्यक्तिको कसुरलाई फौजदारी सजायमा राखिनु अनुचित हो । संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताविरोधी काममा सरकार लागिरहने र नागरिक चुपचाप बसिरहने गर्नुहुँदैन । 

मानव अधिकार, नागरिक संस्था र मिडियामाथि प्रहार भइरहेको छ । न्यायशास्त्रको सामान्य नियमले भन्छ ः गाली, बेइज्जती, दुष्कृति कानुनअन्तर्गतका कसुर हुन् । यस्ता कसुरका दोषीलाई कानुनमा दण्ड होइन, जरिवाना तिराउने गरिन्छ । युरोप अमेरिकामा मात्रै होइन छिमेकी भारतमा समेत गाली, बेइज्जती गर्नेलाई जरिवाना गर्ने कानुन छ । नेपालमा भने प्रस्तावित सूचनाप्रविधि विधेयकमा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने प्रावधान छ, यो पूर्णतः न्यायशास्त्रविपरीत छ । 

कानुनले नै नदिने कानुन बनाउने, आफँै अदालत गठन गर्ने र न्यायाधीश आफँै तोक्ने जस्ता प्रयत्न सरकारले गर्दैछ । आफ्ना विरोधीलाई दण्ड दिएर ठेगान लगाउने मनसायबाट प्रेरित भएर सरकारले संविधानको भावनाविपरीत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक बनाएको र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविरुद्ध हुने गरी अदालत गठन गर्ने योजना बनाएको अनुभूति हुन्छ । पञ्चायतकालको भन्दा चर्को छ, यो । 

अहिलेको संविधानले बहुदल, बहुविचार स्वीकारेको छ । यसको मतलब हुन्छ, परस्पर विरोधी धारणाले पनि सम्मानजनक स्थान पाउने । संघीय संसद्ले गर्नुपर्ने मस्यौदा सरकारले गरेर पेस गर्ने चलनले गर्दा स्वेच्छाचारी विधेयकहरू ऐनका रूपमा आउने खतरा बढेको हो । कर्मचारीहरू विधेयकको मस्यौदा गर्छन् र सरकार त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै संसद्मा पेस गर्छ । यसमा संसद्ले विधेयकका प्रावधानहरू कानुनका मान्य सिद्धान्तानुसार भए नभएको हेर्नुपर्ने हो । 

तर, यस्ता पक्षमाथि खासै विचार–विमर्श हुने नगरेकाले कर्मचारी प्रशासन र सरकारले चाहेका विधेयक काननु बनेर आउने जोखिम उच्च भएको छ । हरेक दफामा कानुनविपरीतका बुँदाहरू हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नु यही जोखिमको उच्च संकेत देखिन्छ । कम्युनिष्ट सरकारले सामान्य जरिवाना हुने कसुरलाई कठोर फैजदारी दण्ड र उच्च जरिवानाको व्यवस्था गरेका छन् । 

नेपालमा सानालाई ऐन ठूलालाई चैन जुनसुकै व्यवस्थामा पनि हुँदै आएको भुक्तभोगी सबैलाई अवगत छ । नयाँ केही दृष्टान्त यस्ता छन्, कैलालीका रेशम चौधरीले सांसद पदको शपथ ग्रहण जेलमै गरे र अहिले डिल्लीबजार खोरमा छन् । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार काण्डमा खोरमै छन् । त्यस ठाउँमा हत्याको आरोप लागेका अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा सर्वसम्मत निर्विरोध निर्वाचित भए । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मरेका पाँच हजार मानिसको जिम्मा लिन्छु भनेका छन् तर उनी जेलमा छैनन् । मधेस केन्द्रित दलहरू मधेसीलाई थामथुम पार्न चर्को नारा दिन्छन्, केवल व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको राजनीतिमा छन् । तथापि, मधेस विद्रोहको १३ वर्ष पूरा भएको छ । 

२०६३ माघमा मधेसमा सुरु भएको जनविद्रोह तीन सातासम्म चलेको थियो । संघीयता र समावेशीजस्ता मुद्दा संस्थागत गराउने सवालमा मधेसी जनविद्रोहको अहं भूमिका थियो । जनता चौरीका दुबोजस्ता भएर होला जो–जो जुन–जुन बान्कीमा आए पनि भ्रष्टाचारले मुलुक थिलथिलो भएको छ ।

नेपालमा राजस्व संकलन केन्द्र हजारौं छन् । ती अफिसमा नक्कली बिल भौचरबाट सरदरमा दिनहुँ करोडांै भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ । सो भ्रष्टाचार एकअर्कालाई थाहै हुँदैन, टिप्पणी वा भौचर उठाउने र सदर गर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । माथिदेखि सेटिङ मिलाएर गरेको सार्वजनिक हुँदैन चुपचाप हुन्छन् । करोडांै, अरबांैका यस्ता भ्रष्टाचार बारम्बार भइरहेका कुरा सार्वजनिक हुँदा नेपाल १ नम्बरमा पथ्र्यो होला तर भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपाल ११३औं स्थानमा परेको छ । गतवर्ष सन् २०१८ मा नेपाल १२४आंै स्थानमा परेको थियो ।