चुरे संरक्षणका चुनौती

1986

प्रकृति र मानव जातिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । यस अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई कमजोर गर्ने काम भएकै कारण पर्यावरणीय असन्तुलन उत्पन्न हुने गरेका छन् । आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रकृति विनाश गर्ने अभियानमा सबै तल्लीन छन् । नेपालमा चुरे वरिपरिका क्षेत्र तथा चुरे पर्वत शृंखलाबाट बग्ने नदीहरूमा जे जसरी बालुवा तथा ढुंगा उत्खनन् गर्ने काम हुँदै आएको छ । यसले गर्दा केही वर्षमै तराई क्षेत्रमा ठूलो पर्यावरणीय असन्तुलन उत्पन्न हुने निश्चित छ । हुन त अहिले नै यसका संकेतहरू देखापर्न थालेका छन् । 

निर्वाधरूपमा जारी वन फँडानी र प्राकृतिक सम्पदाको दोहनका कारण पर्यावरणीय असुन्तलन हुन गई बाढी, सुख्खा र नदी कटान जस्ता समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन् । नदी कटानका कारण उब्जाउ जग्गा बगरमा परिणत हुँदै गएका छन् । सरकारले शिवालिक पर्वत शृंखलाको चुरे क्ष्ोत्रलाई संरक्षित गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले गरेको यस घोषणको इमानदारीपूर्वक एवं अक्षरशः कार्यान्वयन हुनसक्यो भने चुरे क्षेत्र मात्रै होइन मधेसलाई पनि पर्यावरणीय असुन्तलनको सिकार हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । स्पष्टतः यसबाट हामीलाई नै फाइदा हुनेछ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण योजना एउटा सार्थक प्रयास हो तर चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्नेछ । 

नेपाली हिमालयको शृंखलालाई अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ । क्षमताभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोत दोहन गरिएका कारण वनबाट वनस्पतिहरू सखाप हँुदै गएको छ । फलस्वरूप आकाशे पानीको मात्रा घटिरहेको छ र उब्जाउशील, बहुमूल्य कृषियोग्य जग्गा तथा तराईका बसोबास क्षेत्रहरूमा नदी कटान तथा बालुवा जम्मा भई व्यापक क्षति पुगिरहेको छ । यदि, वन विनाशलाई रोक्ने कुनै प्रयास गरिएन भने तराई मरुभूमि बन्न धेरै समय लाग्दैन ।

अनुत्पादनशील बगरको रूपमा त यो अहिले नै परिणत भइसकेको छ । दक्षिण र मध्यभेगका जनताको पीडा सम्बोधन गर्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन । यथार्थमा व्यक्ति तथा संघ÷संस्था, सरकारी तथा निजी निकायहरूले आफ्नो साझा सरोकारको विषयमा कसरी संयुक्तरूपमा निर्णय गर्छन् र तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् भन्ने प्रक्रिया नै शासन हो । ओस्ट्रोम (१९९८) ले भनेको छ, ‘वन विनाश तथा वन्य स्रोतमा ह्रास आउने अधिकतम सम्भावना खुला वनका कारण नै हुने गर्दछ । किनभने, त्यहाँ कतिपय कुराहरूको निर्धारण तथा अनुगमन गर्ने प्रभावकारी शासन संयन्त्रको स्थापना भएको हुँदैन । 

वनको उपयोग कसले गर्न पाउने, उपयोगसम्बन्धी समय, परिमाण, स्थान र प्रविधि, वन वृद्धिमा योगदान पु¥याउने जिम्मेवारी कसको हो, यसको उपयोग तथा जिम्मेदारीसम्बन्धी गतिविधि कसरी अनुगमन तथा कार्यान्वयन गर्ने, उपयोग तथा जिम्मेवारीसम्बन्धी गतिविधिमा आउने द्वन्द्व कसरी समाधान गर्ने, समयअनुसार वन्य संरचना र सहभागिताका रणनीतिहरूमा परिवर्तन हुँदा माथिका कुराहरूलाई प्रभावित पार्ने नियमहरू कसरी परिवर्तन हुन सक्छ ? जस्ता विषयहरूमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएका कारण पनि थुप्रै समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् । 

वन्य स्रोतमाथि सम्पत्तिको हकसम्बन्धी संरचनाहरू नेपालमा पटकपटक परिवर्तन भएका छन् । विवादास्पद वन राष्ट्रियकरण ऐन ०३१ अन्तर्गत पहिलेदेखि निजी तथा साझा सम्पतिको रूपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको वन्य क्षेत्रलाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्याइयो । राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति, वन्य क्षेत्रका लागि गुरुयोजना र दशौं राष्ट्रिय योजनालगायत सरकारी नीति एवं रणनीतिहरूले परिवृत्तीय सन्तुलनको संरक्षणमा जोड दिँदै वन, वनस्पति, विविधा, माटो र जलाधारको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । तर, यसले पनि अहिलेसम्म नदीबाट प्रभावित तल्लो समुदायहरूलाई समेट्न सकेको छैन ।

चुरे शृंखलाबाट बग्दै आउने नदीबाट मधेसका जनता पनि प्रभावित भएका छन् तर चुरेसम्बन्धी निर्णय निर्माण, योजना, संरक्षण, व्यवस्थापन र अनुगमनका प्रक्रियाहरूमा भावर तथा चुरे क्षेत्रका बासिन्दाहरू त स्रोत उपभोक्ताको रूपमा लिइएका छन् । यथार्थमा तल्लो तहका जनताको सक्रिय सहभागिताविना यस संवेदनशील चुरे क्षेत्रको राष्ट्रिय समस्या समाधान हुन सक्दैन । तल्लो तटीय जनतालाई पनि यसमा बढी अभिरुचि भएको देखिँदैन नत तराई मधेसको विषयलाई लिएर राजनीति गर्नेहरूलाई नै यसको चिन्ता छ । 

चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुन नसकेको कारण नै वर्षेनी बाढीको मात्रा पनि बढ्दै गएको छ । पाँच वर्षअघिसम्म वर्षायाममा पनि खोला तर्न सकिन्थ्योे तर अहिले सकिँदैन । नदी कटान र उर्वर भूमिमा बाढीले बगाएको ढुंगा र बालुवा थुप्रिने क्रम बढेको छ । विगतमा नदीहरू गहिरो हुने गर्दथे तर अहिले फेदीबाट २५ किमि जति तल बस्ने तल्लो तटका व्यक्तिहरू यस्ता परिवर्तनबाट बढी प्रभावित भएका छन् । चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुन नसकेको कारण उत्पन्न नदी कटानका समस्याबाट तल्लो तटका जनताको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा पनि नकारात्मक असर परेको छ । उब्जाउ जग्गा बगरमा परिणत भइसकेपछि गरिब घरपरिवारको अर्थतन्त्र तथा उनीहरूको जीविकोपार्जनमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ । 

नर्बेको सहयोगमा सञ्चालित एउटा संस्था सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोषका अनुसन्धानकर्ताको नयाँ शोधपत्रमा धनुषा जिल्लाको जलाद खोलालाई केन्द्रित गरेर गरिएको अनुसन्धानको नतिजा दुःखद र चिन्ताजनक देखिएको छ । शोधपत्रमा त्यस क्षेत्रका नदी प्रभावित २७ प्रतिशत घरपरिवार आफ्नो जग्गा गुमेकोले खेती किसानी पेसा परिवर्तन गरी कृषि मजदुरीतर्फ लागेको उल्लेख छ । चौध प्रतिशत घरपरिवार कामको खोजीमा भारततर्फ लागेका छन् भने ६० प्रतिशत घरपरिवारले हालसम्म साना किराना पसल चलाएको छ । 

बाढीले ल्याएको पाँगोे माटोले जमिन पुर्ने क्रम बढेकोले सिँचाइ कुलोबाट पानी जाने क्षमता घटेको छ । उत्पादनशील तथा अन्ततः खाद्य सुरक्षणमा समेत नकारात्मक असर पु¥याएको छ । डेढ दशक अघिसम्म सय मिटरभन्दा पनि कम चौडा रहेको जलाद खोलाको चौडाइ अहिले एक किलोमिटरसम्म पुगिसकेको छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुन नसकेको कारण उत्पन्न नकारात्मक प्रभावको यो एउटा उदाहरण हो ।

वनसम्बन्धी नीतिहरूको समीक्षा गर्दा के देखिन्छ भने तल्लो तटलाई जोड्ने नीति, रणनीति र कार्यक्रमको अभाव छ । सरकारी नीति, रणनीति तथा निकायहरूलाई प्रमुख सरोकारवालाका रूपमा लिइएको छ तर नकारात्मक प्रभाव खेपिरहेका तल्लो तटका व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूलाई सरोकारवालाका रूपमा पहिचान गरिएको छैन । न उनीहरूलाई निर्णय निर्माणको प्रक्रियामा नै सहभागी गराइएको छ । तल्लो तटका सरोकारवालालाई आफूहरू प्रमुख सरोकारवाला हाँै भन्ने कुरा नै थाहा छैन र चुरे शृंखलाबाट आउने बालुवा, रोडा र ढुंगाको मात्रा उल्लेख्य रूपमा घटाउन उनीहरू दीर्घकालीन समाधानको माग पनि गर्दैनन् । 

जतिबेला उनीहरू बाढीबाट प्रभावित हुन्छन् त्यतिबेला तटबन्ध जस्तो अस्थायी समाधानका लागि मात्र माग गर्दछन् । शिवालिक शृंखलाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन जस्ता दीर्घकालीन समाधानको माग उनीहरू राख्दैनन् । माथिल्लो तट तथा तल्लो तट दुवै ठाउँका बासिन्दाहरू क्षतिको दोष प्राकृतिक प्रकोपलाई दिन्छन् तर यो क्षति मानवीय गतिविधिहरूको दुष्परिणाम हो र चुरे शृंखलाको उचित संरक्षण तथा व्यवस्थापनबाट मात्रै कम गर्न सकिन्छ ।

 प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना सिर्जना गर्न जीवन परियोजनाले नागरिक समाज सम्बद्ध संस्थाहरूसँग काम गरिरहेको छ । यद्यपि, परियोजना माथिल्लो तट र तल्लो तटलाई अधिकारमुखी कार्यनीतिका आधारमा जोड्नुको सट्टा स्थानीय स्रोत व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छ । टाढाका नदी प्रभावित घरपरिवालाई समेट्ने कार्यक्रमलाई माटो संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनमा नदीको तल्लो तटलाई समेटेर बनाइएको कार्य नीतिको आधारमा सुरु गरिएको छैन । 

माथिल्लो तट तथा तल्लो तटका नदी प्रभावित घर परिवारको सरोकारवाला अधिकारभन्दा जलाद खोलाको मात्र सवाल छैन किनभने चुरे संरक्षणबाट आउने १५० भन्दा बढी नदी तथा खोलानाला छन् । समयमै चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिएन भने यसले प्रभावित घरपरिवारको जीविकोपार्जनमा असर पु¥याउने छ । चुरे तथा तराई मरुभूमीकरणको प्रक्रियामा रहेको छ । बालुवा, पाँगो माटोको स्रोत चुरे शृंखला हो । यस क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक स्रोतलाई क्षमताभन्दा बढी दोहन गर्नाले यो छिटोभन्दा छिटो घट्दै गइरहेको छ । तसर्थ यो सामाजिक मान्यता र अधिकारसम्बन्धी विषय हो । सरोकारवाला माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय नदी प्रभावित घर परिवारहरूको पहिचानसम्बन्धी विषय पनि हो ।

जंगल, जमिन र जल मानिसका बाँच्ने आधार हुन् । सरकारले शिवालिक पर्वत शृंखलाको चुरे क्षेत्रलाई संरक्षित गर्ने घोषणा गरेको छ तथा सरोकारवालासँग छलफल पनि सुुरु गर्ने भएको छ । सरोकारवालाको परिभाषामा चुरे क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका साथै चुरे क्षेत्रबाट निस्कने नदीहरूबाट प्रभावित माथिल्लो र तल्लो तटका बासिन्दालाई पनि समाहित गराउनुपर्छ । वन विनाशका कारण हुने गरेको भूक्षय तथा बाढीबाट तल्लो तटका जनता सर्वाधिक प्रभावित हुने गर्छन् । चुरे संरक्षणको सोच एउटा सराहनीय कार्य हो तर यसमा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गराइनुपर्छ ।