नव औपनिवेशिकताको छाया

एकै गुणस्तर तर नाम (ब्राण्ड) भिन्नै भएका राजनीतिक कारखाना चालु पुस्ताले धेरै भोग्यो । नुनदेखि सियो, सुन र बुद्धि विवेकसम्म आयात गर्ने राजनीतिक व्यापारका मुखियाहरूले माफियाहरूलाई पनि माथ गर्दै आप्mना भान्साका सहयोगीको र परको नाताका नाममा समेत अर्बौंको सम्पत्ति लुकाएका छन् । यति गर्दा पनि बाँकी रहेको पैसा बाध्य भएर बोराबन्दी गरेर राखेका छन् । नेपालका बाख्राले पात खान्छन्, इजरायली बाख्राले पात, हाँगा र जरा सबै क¥याककुरुक खान्छन् । 

इजरायली बाख्रा र नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको आकार फरक भए पनि प्रवृत्ति एउटै हो । नेपाल र नेपालीको उन्नयनका निम्ति मित्र राष्ट्रहरूले निःशर्त स्थापना गरिदिएका तमाम उद्योगहरू खरानीको मूल्यमा निजीकरणका नाममा सहकर्मी माफियालाई बिक्री गरेर देश तन्नम बनाएको जगजाहेरै छ । सरकारी जमिन पनि सिध्याएर माफियाले किनेको सरकारी उद्योगको जमिन घडेरीमा बिक्री गरेर अर्बांै कुम्ल्याएको छर्लङ्गै छ । एकपछि अर्को शासनले देश र जनतालाई चुस्तै आएकोमा अहिलेका शासकहरूले झन् खुर्केर निल्न थालेका छन् । 

फलतः वैदेशिक रोजगारीका निम्ति दैनिक एक हजार युवा बाहिरिने गरेका छन् । भर्खरै जन्मिएको नवजात शिशुको शिरमा समेत एक लाख रुपैयाँ ऋणभार पर्ने गरेको छ । गरिबीका कारणले तीन वर्षमा १६ हजारले आत्महत्या गरिसकेका छन् । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा त्रूmर भ्रष्टाचार शासकहरूको पार्टी पनि निभ्ने बेलाको बत्तीझैं भइरहेको अनुभूति हुन थालेको छ । नवसामन्तको शोषण्मा परेर गरिबीका कारण नेपालमा ३५ हजार व्यक्ति बेचबिखनमा परेको र १५ लाख जोखिममा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

आन्तरिक तथा सीमापार मानव बेचबिखन दुवैतर्फ उत्तिकै रहेको बताइएको छ । ७७ जिल्लामध्ये डोल्पा र मुगुबाहेक सबै जिल्ला कुनै न कुनै बेचबिखनको जोखिममा छन् । सीमापारि गएका धेरै किशोरी स्वदेश फर्कंदैनन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि पाँच लाख आठ हजार युवा बाहिरिए । आठ सयले ज्यान गुमाए । बदलामा नेपालले पौने नौ खर्ब रेमिट्यान्स प्राप्त ग¥यो । 

त्यसैको बलमा नेपालको अर्थतन्त्र धानिएको छ । हालै आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनमा सरकारले प्राथमिकता दिएको भनेको छ । वैदेशिक रोजगारी पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बा रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ यस्तै स्रोतबाट वितरण हुन्छ । 

‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भन्ने ब्यानर देखाएर दर्जनौं आइएनजिओअन्तर्गत ५४ हजार एनजिओ नेपालका गाउँगाउँमा सञ्चालित छन् । यी एनजिओहरूमध्ये ९० प्रतिशत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), कांग्रेस लगायतका पार्टीका यस्तै प्रवृत्तिका कार्यकर्ता छन् । खृष्टिएका एनजिओ छन् । आइएनजिओको समानान्तर सरकार पुँजीको दृष्टिबाट चलिरहँदा नेपाल सरकार मूकदर्शक छ । एनजिओ भनेको कम्युनिष्टलाई किनेको मूल्यको कम्पनी हो । दशैंको बोकालाई जस्तै कम्युनिष्टलाई तागतिला बनाउने पौष्टिक भिटामिन हो । 

सामाजिक सेवाका नाममा भित्रिएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) हरूले पछिल्ला तीन वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेका छन् । सरकारलाई गलत खर्च विवरण देखाएर आइएनजिओले २८ वटा वाणिज्य बैंकमा २९ हजार ८६० वटा खातामार्फत रकम मनोमानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक प्रतिवेदनमा जनाउ दिएको छ । अपचलन भएको रकम २०७६÷७७ का लागि विनियोजित बजेटको ७ प्रतिशत र गत अर्थिक वर्षको ८ प्रतिशत हुन आउँछ । समाज कल्याण परिषद््बाट आइएनजिओहरूले तीन वर्षमा ५८ अर्ब ५८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको परियोजना सञ्चालन स्वीकृति लिएको महालेखा परीक्षकको तथ्यांकमा छ । 

यो अवधिमा एनजिओहरूले शर्त र सम्झौताविपरीत एक खर्ब ५३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ भिœयाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको लेखापरीक्षणबाट खुलासा भएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारलाई देखाएको र बैंकमा भेटिएको रकममा ठूलो अन्तर देखिएको छ । विवरण लुकाएर परियोजनाको रकम अनधिकृत प्रयोग गर्ने आइएनजिओको संख्या १ हजार ८६६ छ । समाज कल्याण परिषद््बाट स्वीकृति लिने आइएनजिओ २ हजार १०१ रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च बुझाउने २३५ मात्र छन् । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय र परिषद््मा बुझाएको खर्च विवरण फरक–फरक छ । 

सकारलाई छलेर भिœयाएको रकम जफत गर्न, कानुन उल्लंघन गर्ने आइएनजिओ दर्ता खारेज गर्न तथा सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सिफारिस गरेको छ । तीन वर्षको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयको एड म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्ममा देखाइएभन्दा एक खर्ब एक अर्ब बढी रकम आइएनजिओले भिœयाएका रहेछन् । सरकारलाई देखाएको भन्दा बढी रकम अपचलन हो । तसर्थ, सो रकम तत्काल जफत गरी सख्त कार्वाही चलाउनुपर्छ । 

गत आर्थिक वर्षमा परिषद्सँग ६३१ आइएनजिओले विभिन्न परियोजनासहित खर्च सम्झौता गरेका भए पनि अर्थबाट अनुमति लिनेको संख्या ५३ मात्रै देखिएको कार्यमूलक लेखापरीक्षणबाट खुलासा भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा वमा ७४७ संस्थाले परिषद्सँग सम्झौता गरे पनि अर्थबाट स्वीकृति लिनेको संख्या ९१ मात्रै छ । २०७४÷७५ मा ७२३ संस्थाले परिषद्बाट कार्यक्रम स्वीकृति लिएकोमा अर्थ मन्त्रालयलाई ६१ वटाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । आइएनजिओहरूले छाया अर्थतन्त्र तथा नवऔपनिवेशिकता चलाएकोले महालेखाले नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

आइएनजिओले लुकाएको मध्ये सबैभन्दा बढी रकम नबिल बैंकमार्फत भित्रिएको छ । नबिल बैंकमार्फत तीन वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भिœयाएको भेटिन्छ । स्ट्याण्डर चार्टर बैंकमार्फत करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी २६ बैंकमार्फत ४७ अर्ब रुपैयाँ भिœयाएको छ । यसप्रकार जम्मा १५४ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको देखिन्छ, नदेखिने झन् बढी होला तर कहाँ जान्छ सम्बन्धितबाहेक अरूलाई थाहा छैन । 

बैंकहरू आइएनजिओहरूको खाता देखाउँदैनन् । ऋण र शेयर लगानीका रूपमा भित्रिएको बाहेक विदेशी रकमममा राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने अवस्था छैन । आइएनजिओहरूको कामकारबाहीको नियमन गर्ने प्रभावकारी निकाय गठन गर्न सरकारलाई बारम्बार सुझाव दिए पनि वास्ता गरेको देखिँदैन । आइएनजिओका ८० प्रतिशतभन्दा बढी परियोजनाहरू चलनचल्तीका ऐन नियम विपरीतका छन् । 

संघीयतालाई इम्पेरियल काउन्सिल मनन गरिरहँदा प्राज्ञिकले आइएनजिओ तथा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) भनेको सर्वसाधारण जनताले आप्mनो स्वेच्छा र पहलमा सामूहिक हितका काम गर्ने व्यवस्थित प्रक्रिया हो भनेका छन् । सर्वसाधारण जनताले बुझेको र बुभ्mने गरेको अवधारणा यही हो । साम्राज्यवादी नवऔपनिवेशिक नग्न उत्पीडनका विरुद्ध उत्पीडित मानिसहरूको बढ्दो राजनीतिक चेतना बेचबिखन गर्नु र ती निरीह जनतालाई कुनै राजनीतिक समाधानबाट टाढा राख्नु नै आइएनजिओ र एनजिओहरू परिचालनको भित्री चाहना हो भन्ने अनुभूति सचेत समुदायमा भइसकेको छ ।  

गत वर्ष भएको होली वाइन सम्मेलनमा प्रायः सबै स्वनामधन्यहरूको उपस्थिति थियो । तिनले त्यहाँ अपवित्र होलीवाइन हर्षका साथ सेवन गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यस्तो वाइन नखाने भनेर इन्कार गरे तर खृष्टिएन अधिकारीले ‘होलीवाइन नखाए पनि एक करोडको पुरस्कार लिन आऊ नत्र हजारौं नेपाली एनजिओलाई दिँदै आएको अनुदान रकम बन्द गरिदिन्छौँ’ भनेर फकाउने र धम्क्याउने काम गरेछन् । नेपालका कम्युनिष्टहरू नक्सलाइटबाट प्रशिक्षित हुन् ।

चार पाँच दशकअघिको झापा नजिकैको नक्सलाइट आन्दोलन एनजिओमा कार्यरत छद्मभेषीहरूद्वारा गराइएको थियो । त्यहाँ एक हजार अगुवा नक्सलाइट मारिएका थिए । यो कुरा भारतीय लेखक पी.जे. जेम्सले एक लेखमा हालै सविस्तार वर्णन गरेका थिए । यो सन्दर्भ एमालेका अगुवाहरूलाई पनि जानकारी छ । धन उपलब्ध गराउने दातृ निकायले आफ्नो अन्तिम प्राप्ति लेखाजोखा गरेर मात्र दिन्छन् ।

तदनुरूप देशको राजनीति, सम्पत्ति, सम्पदा, धर्म, संस्कृति कब्जा गर्ने र नियन्त्रणमा लिने रणनीतिका साथ उनीहरू लगानी गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा सबैले महसुस गर्दा राम्रै हुन्छ । एनजिओको रकममा नवअवतार पाएको अनुभूत गर्नेहरू पनि रमाउनु पर्दैन । पहिले–पहिले दिल्लीको तजबिजमा नेपाललाई नियन्त्रण गरिन्थ्यो भने अहिले आइएनजिओ र युरोपियन युनियन पनि थपिएका छन् । जातीय राज्य तथा जातीय आन्दोलनमा इयुको लगानीबाट उत्पन्न विखण्डनकारी विद्रोह धेरैले बुझिसकेका छन् । 

सोहीअनुरूप नेपालमा धार्मिक साम्प्रदायिक अशान्ति चलाउन सक्छन् । मधेसवादी पार्टीले ११ प्रदेशको अवधारणा फेरि अगाडि सारिसकेका छन् । सनातनदेखि चलिआएको भाषाभेष संस्कृति तथा खस आर्यका विरोधमा पश्चिमा आइएनजिओको लगानीमा जनजातिले आरक्षणको ब्यानर अगाडि बढाएर साम्प्रदायिक हिंसा मच्चाउन उद्यत् देखिन्छन् । अनादिवासी खस आर्यलाई पश्चिमाहरूको जुठो खाएर संविधानमा ओझेलमा पार्नु नै नेपाललाई विघटनको दिशातिर धकेल्ने तारतम्यको सुरुवात थियो । आइएनजिओ भनेकै नवसाम्राज्य तथा नवऔपनिवेशिताको अभ्यास हो ।