नेपाल र युएईबीच श्रम सम्झौता : सबै खर्च रोजगारदातले नै व्यहोर्ने

1612

काठमाडौ । नेपाल र युएईबीच श्रम सम्झौता भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न बिशेष कार्यक्रमबीच नेपालकातर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले शुक्रबार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

सन् २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आएका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा परिवर्तनलाई आत्मसात गरी सम्झौतालाई समयानुकूल बनाउन जरूरी देखिएको र पहिलाको श्रम सम्झौतालाई प्रतिस्थापित गर्ने गरी नयाँ सम्झौता हस्ताक्षर गर्न दुवै देशका प्रतिनिधि सहमत भएका हुन् । 

सम्झौताअनुसार कामदारको छनौट र भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नेछ । त्यस्तै रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आए कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्नेछन् भने कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने पाइने छैन । सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ भने राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिकले नै साथमा राख्न पाउनेछन् । कामदारकको मृत्यु भए शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ भने कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र विलम्ब गर्न पाइने छैन । कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति गरिनेछ, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् ।

सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्नेलगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गर्र्नेछ भने व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । पाँच बर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवावापत २१ दिनका दरले र सो भन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

गन्तव्य मुलुकको कानुनमा कामदारको हित अनुकूल हुनेगरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वत लागू हुनेछ । पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था रहेको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसअघि नेपाल र मौरिससबीच श्रम सम्झौता भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) स्थापनाको शतवार्षिकीका अवसरमा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा नेपाल र मौरिससबीच मंगलबार श्रम सम्झौता भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मौरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

सम्झौताअनुसार नेपाली कामदार बिनाशुल्क मौरिसस जान पाउनेछन् । मन्त्रालयकाअनुसार सबै प्रकारको अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण वा प्रतिष्ठान बन्द भई कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्नेछन् । नेपाली कामदारले मौरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा पाउनेछन् । 

कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न पाइने छैन भने मौरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायीबीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदारलाई पठाउने व्यवस्था हुनेछ । महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरू सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । तलब सुविधा समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मौरिसस सरकारका तर्फबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने र साथै रेमिटयान्सलाई विना रोकतोक पठाउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।