नेपाल विशेष सेवा विधेयकबारे सरकारको आग्रह : पूर्वानुमान गरी धारणा नबनाऔँ

169

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६’ का विषयमा पूर्वानुमान गरी धारणा नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।

बुधबार राष्ट्रियसभामा विशेष सेवा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ऐन पारित भएर कार्यान्वयनमा आउन बाँकी रहेको अवस्थामा विधेयकका विषयमा शंका उपशंका गर्न उपयुक्त नहुने बताए । उनले विधेयकमा भएका प्रावधानहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट कार्यान्वयन हुने प्रष्ट पारे ।

‘कार्यान्वयनको तहमै नआई हामीले शंका–आशंका, पूर्वानुमान गर्नु उपयुक्त नहोला । कतिपय कानुन कार्यान्वयन गर्दै जाँदा केही समस्या पनि आउन सक्छन् त्यसैले संशोधनमा लाने पनि गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर कानुन निर्माणको चरणमा यसमा भएको राम्रा कुराहरूलाई अपवादका रूपमा लागू हुन्छ कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गर्दछु ।’

मन्त्री खतिवडाले संविधानमा भएको मौलिक हक, गोपनीयताका हकसम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कानुन नबन्ने दाबीसमेत गरे । ‘लोकतान्त्रिक विधिबाट जननिर्वाचित सांसदहरूले बनाएको सरकारले बनाएका कानुन प्रयोग गर्ने विधि पनि लोकतान्त्रिक नै हुन्छ’, उनले भने, ‘कानुनमा राम्रा दफा भएर मात्रै हुँदैन । त्यसलाई प्रयोग गर्ने सरकारले आफ्नो विवेक कसरी प्रयोग गर्छ र कति लोकतान्त्रिक विधिबाट राज्य सञ्चालन गर्छ, त्यसमा ती कानुनका दफाको प्रयोग सुनिश्चित हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले मौलिक हकलाई सुरक्षित गर्न कानुन बन्ने गरेको बताउँदै आफ्नो हक प्रयोग गर्दा अरूलाई हानि नोक्सानी हुन नहुनेतर्फ ध्यान दिन पनि आग्रह गरे । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोधीलाई फसाउन कानुन ल्याएको बताइरहँँदा खतिवडाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त्यस्तो नहुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । 

यसअघि, छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले राणा शासनमा जस्तो गरी बोल्नै डराउनुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताए । उनले भने, ‘राणा शासनलाई हामीले के भनेर बुझ्छाँै ? त्यसलाई हामी निरंकुश शासन भनेर बुझ्छौँ । त्योबेला सरकारको विरुद्ध केही कुरा हुँदा भित्ताको पनि कान हुन्छ भन्ने डर हुने गर्दथ्यो भनेर बुढापाखाले भन्थे ।’

विधेयकले सोझै स्वतन्त्रता, मौलिक हक, सूचनाको हक र प्रेसको हकमाथि हमला गरेको उनको आरोप छ । उनले जनतालाई विश्वास नगरी सरकारले किन गोप्य एजेन्सीमा विश्वास गर्छ भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।

सांसद धनकुमारी खतिवडाले देशले काँचुली फेर्नुपर्ने अवस्थामा मौलिक हक, स्वतन्त्रता, सूचना र गोपनीयताको हकमाथि हमला गर्दै सरकार निरंकुशता र तानशाही बन्न खोजेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘विधेयक नागरिक हकको विपक्षमा छ । कानुनी रूपमै सरकारले यस्तो नियत राखेपछि सामाजिक सञ्जाल चलाउन डराउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । विधेयक तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ ।’

यता, सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने विधेयकको खुलेर समर्थन गरेका छन् । नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले ‘सिआइए’ र ‘रअ’का एजेण्टहरूलाई कारबाही गर्न विधेयक ल्याइएको जिकिर गरे । अमेरिकी सिआइएका एजेण्ट, भारतीय रअका एजेण्टहरू नेपालमा आएर काम गरिरहेको भन्दै उनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको तर्क गरे ।

विधेयकको औचित्य प्रकाश पार्दै उनले भने, ‘इन्टेलिजेन्स हो यसको मुख्य काम । अमेरिकाको सिआइए कुन कानुनले चल्छ ? नेपाल आएर काम गरिरहेका छन् । त्यसको तलब भत्ता यहाँका बेइमानहरूले खाएका छन् । त्यो नेपालले थाहा पाउनुप¥यो कि नाइँ ? त्यसले टेलिफोनमा कहाँ कुरा गर्छ सुन्नुप¥यो कि नाइँ ?’ 

बिडारीले प्रतिपक्ष दलका सांसदले प्रेमी–प्रेमिकाबीचको कुरा पनि ट्याप गर्छ भनेर वाहियात कुरा गरेको आरोप लगाए । 

सांसद कालीबहादुर मल्लले मौलिक हकहरूलाई खतरामा पार्न नभएर सुरक्षित गर्नका लागि विधेयक आएको बताए । ‘देशमा अपहरणका कुरा, बम पड्केका कुरा देखिरहेका छौँ । जनताको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो, सूचना एकीकरण गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारको हो’, उनले भने ।