प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : झार उखेल्न बजेट प्रयोग नहुने

111

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट यो वर्ष झार उखेल्न प्रयोग नहुने सरकारले जनाएको छ । कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष अधिकांश स्थानीय तहहरूले झार उखेल्ने, बाटो सरसफाइ गर्ने लगायतका काममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सकाएको भए पनि यो वर्ष त्यस्तो अवस्था नआउने सरकारले जनाएको छ । 

सुरु वर्ष योजनाहरू नबनेका र तयारी वर्षका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका कारण झार उखेल्ने काममा बजेट गएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए ।  

‘यो वर्ष पनि झार उखेल्ने काममै बजेट सकिन्छ कि भन्ने आशंका हुनु ठिकै हो, किनकि अघिल्लो वर्ष स्तरीय काम हुन सकेका थिएनन्’, उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा कार्यविधि संशोधन गरेर कुन—कुन काममा बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहहरूलाई सूचित गरिएको छ । स्तरीय काम हुन्छन् यो वर्ष ।’

सहसचिव दाहालले स्थानीय तहहरूलाई समेत आफूले सञ्चालन गर्ने योजनाहरूको सूची पठाउन निर्देशन गरिएको बताए । मागमा आधारित योजनाहरूमा मात्रै बजेट जाने कार्यविधि बनेकाले स्तरहीन काममा अनावश्यक खर्च गर्ने परम्परा रोकिने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट ढिलोमा माघ १५ गतेसम्म पठाइसक्ने र अनुगमनको कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने भएकाले गत वर्षभन्दा स्तरीय काम हुने उनले बताए । 

५ अर्बले ६० हजारलाई रोजगारी

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत यो वर्ष ६० हजारलाई सय दिने रोजगारी दिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । श्रम मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कम्तीमा एक सय दिनका लागि ६० हजारलाई रोजगारी प्रदान गरिने बताइएको हो । 

श्रम मन्त्रालयको आगामी तीन महिने कार्ययोजनामा समेत उक्त कार्यक्रम समेटिएको छ । स्थानीय तहहरूबाट रोजगार आयोजना सञ्चालन गरी कम्तीमा पनि एक सय दिन ६० हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गरिने सहसचिव दाहालले बताए । संघ तथा सातवटै प्रदेशहरूमा रोजगारीका सम्भावनाहरूको पहिचान गर्न अध्ययन पनि सरकारले गर्नेछ ।

कृषि मजदुरलाई श्रमिकको दायरामा ल्याइने

मन्त्रालयले कृषि मजदुरहरूलाई श्रमिकको दायरामा ल्याउने भएको छ । बीमा नहुने र पेन्सन पनि नहुने भएकाले उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याइने मन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताए । 

कृषि मजदुरलाई अन्य श्रमिकसरहको सुविधाको व्यवस्था गर्न विशेषज्ञहरूको प्राविधिक अध्ययन टोली बनाइएको र टोलीको प्रतिवेदनअनुसार कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए ।

उनले श्रम मन्त्रालयका आगामी कार्यक्रमहरूका विषयमा छलफल गर्न पूर्व–श्रममन्त्रीरूहसँग बुधबार बैठक बोलाइएको बताए । पूर्व–श्रममन्त्रीहरूको अनुभव साटासाट गर्ने र अहिलेको कार्ययोजनाका विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए । 

मन्त्रालय १५ बुँदे कार्ययोजनासहित आफ्नो तीन महिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागका सबै अभिलेखहरूको विद्युतीय अभिलेखांकन गर्ने, विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, बीमा र कल्याणकारी कोषबापतको रकम अनलाइनमार्फत बुझाउने व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारिएको छ । 

त्यसैगरी, १० हजार जनालाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट निःशुल्क सीप तालिम प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय आप्रवासन स्रोत केन्द्रमार्फत ३९ जिल्लामा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने, ओमानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गर्ने योजना पनि मन्त्रालयको छ । 

त्यसैगरी, तीन महिनाभित्र १५ हजार रोजगारदाता र थप एक लाख योगदानकर्तालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।