बढ्दो जोखिममा नेपाल

226

होचाकी जोई सबैकी भाउजू । नेपालले यही नियति भोगिरहेको छ । यसरी हेपिएकै कारण उत्तर र दक्षिणको चेपोमा, पश्चिमाको माखेसाङ्लोमा फस्दै गएको छ नेपाल । नेपालको आन्तरिक र परराष्ट्र नीतिसमेत फेवातालको डुंगा बन्न पुगेको छ । हामी राजनीतिक स्थिर भयौँ भनेर जतिसुकै सुसेले पनि दिनदिनै अस्थिर र अराजकताको चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छौँ ।

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ हाम्रो सपना, विपना होलाजस्तो छैन । जुन मुलुक विदेशी हैकम र हस्तक्षेप सहन गर्न बाध्य भइरहन्छ, आफ्नो अक्किल र बुद्धिले देशलाई स्वतन्त्र र स्वाधीनरूपमा सञ्चालन गर्न सक्दैन, आफ्ना युवाशक्ति निकासी गरेर मगन्ते शासनलाई जहिलेसम्म मजबुत लोकतन्त्र ठानिरहन्छ, त्यसबेलासम्म नेपालले देख्ने सपनामात्रै हो, गर्ने अर्काको भरियागिरी नै हो । नेपालमा लोकतन्त्र आयो, लोकतन्त्रको जलप घोटिएर विदेशीतन्त्र देखिँदै गएको छ ।

यतिबेला नेपाल अमेरिकी एसिया प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गतको एमसीसी, चीनको बिआरआई र भारतको अतिक्रमण कुनै पनि चुनौतीलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरेर देशहितमा लागु गर्न सकिरहेको छैन । विवाद, अविश्वास, संशय र भय यिनै तुवाँलोमा गुम्सिएर सकसका साथ बाँचिरहेको छ नेपाल । प्रष्ट भन्नुपर्दा नेपाल सर्वाङ्ग भएर खुस्केको धोती तान्दै लाज छोप्ने असफल प्रयास गर्दैछ ।

यसैबीच भिजिट नेपाल २०२० सुरु भएको छ । यो वर्ष २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य छ नेपाल सरकारको । नेपाल सुरक्षित र सुन्दरताका लागि, टे«किङ र शान्तिका लागि, पूर्वीयदर्शन, संस्कृति र प्राकृतिक सम्पदाका लागि सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने प्रचार भएकै छैन । लक्ष्यमा पुग्ने र उद्देश्य हासिल गर्ने तयारी केही पनि छैन, आत्मप्रशंसा र उद्घाटनको भव्यतामा रमाइरहेको छ सरकार । यसरी पनि भिजिट नेपाल सफल होला र ?

भिजिट नेपाल वर्ष सफल हुने भन्दा पनि आँखा चिम्लेर फिरङ्गी र भिरङ्गी भिœयाउने हाम्रो आफ्नै कारणले नेपाल धर्मशाला बन्ने खतरा बढी छ । किनभने, अति सरल छ एयरपोर्टमा अध्यागमन नियम । बाँकी दक्षिणतिर १८८० किलोमिटर खुला सीमा छ । जो जहिले जति संख्यामा नेपाल पसे पनि भयो । त्यसैले गुणस्तरीय पर्यटक होइन, भिजिट नेपाल वर्षमा शरणार्थी बढ्ने खतरा छ ।

त्यसै पनि नागरिकता विवादमा छ । सहजै नेपालको नागरिकता किन्न सकिने स्थिति छ । भारतीयमात्र होइनन्, खुला सीमाबाट पसेका अथवा हवाईमार्गबाट आएका धेरै विदेशीहरू नेपालमा मजाले बसिरहेका छन् । नियमन र नियन्त्रणविधि कमजोर छ । भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारबाही फितलो हुँदा सुरक्षाकर्मीसमेत पैसामा लिप्त भइरहेका अनेक प्रमाण छन् । नेपालमा बस्न चाहने, नेपालमा अपराध सञ्जाल फैलाउन चाहने, नेपाललाई अपराधको स्वर्ग बनाउन चाहनेहरूका लागि नेपालको कानुनी कारबाही पर्याप्त छैन । यसैले त केही हप्ताअघि अमेरिकी सरकारले नेपालमा आइएम इण्डियन मुजाहिद्दीनले अड्डा जमाउन थालेको सूचनासमेत सार्वजनिक गरेको थियो ।

यति नै बेला भारतले नागरिकता प्रकरण सुरु गरेको छ । भारतमा बसोवास गरिरहेका करोडौंले नागरिकता नपाउने स्थिति छ । तिनलाई नेपालतिर लखेट्नकै लागि भारतीय सरकारले नागरिकताबाट वञ्चित गरेको हो । नागरिकको विद्रोह दबाउन भारतले २९ जना मारिसक्यो । भारत सरकारको नीति अल्पसंख्यक समुदाय जो भारतमा लामो समयदेखि बसिरहेका छन्, तिनलाई लखेट्ने नै आशंका गरिएको छ । भारतबाट लखेट्ने भनिएका जो कोही होस्, पस्ने नेपाल नै हो । खुला सीमाका कारण नेपाल पस्न सहज पनि छ ।

१९९० देखि २००७ सालसम्मको अवधिमा नेपालमा ८ हजार ५ सय तिब्बती शरणार्थी थिए । दलाई लामासँगै भारत पसेका एक लाख र केही नेपालमा बस्दा नेपालले तिनलाई शरण दिएको थियो । पछि तिब्बतबाट भागेर आउनेको संख्या बढ्दै गयो, नेपालमा तिनको संख्या पनि बढ्दै गयो । तिनले सन्तान जन्माउँदा पनि शरणार्थी बढेका हुन् । अहिले राष्ट्रसंघको शरणार्थी आयोगबाट मान्यता पाएकै २० हजारभन्दा बढी छन् । उनीहरू ११ क्याम्पमा छन् ।

१९९० ताका भारतले नाकाबन्दी लगायो । यही समयमा भारतले भूटानबाट नेपाली मूलका नागरिकलाई गोरु धपाएजसरी चुट्दै धपायो । तिनलाई एउटै निकास नेपाल छिर्न बाध्य पा¥यो । कतिलाई ट्रक र टे«नमा हालेर पनि नेपाल छिरायो । भूटान सार्कको सदस्य राष्ट्र पनि हो । नेपालको नीतिले भूटानलाई सम्झाउन सकेन, उल्टै भूटानीले ती शरणार्थी भूटानविरोधी, अपराधी हुन् भनिदियो । घर फिर्ता जान दिएन ।

भूटानी शरणार्थी समस्या यति विकराल भयो कि राष्ट्रसंघ सहयोग गर्न आउनुप¥यो । यो मानवीय समस्या भूटानभन्दा पनि भारतको बाधाका कारण नसुल्झने देखेर १ लाख १० हजार शरणार्थीलाई अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्डजस्ता मुलुकहरूमा लगियो । अहिले पनि ६ हजार ५ सय शरणार्थी झापामा छन् । तिनका सन्तान पनि बढ्दैछन् ।

२०१२ देखि म्यानमारमा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायमाथि सरकारी दमन सुरु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाएकी आङसान सुकीले समेत यो दमनमा साथ दिइन् र उनले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार खोसियो । हालैका दिनमा उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिनुप¥यो । त्यसरी लखेटिएका लाखौं शरणार्थी अहिले पनि बंगलादेश, पाकिस्तान, भारतमा छन् । भारतले तिनलाई पनि नेपालतिर लखेट्यो । 

नेपाल पसेका रोहिंग्याका १२ परिवार लसुनटार कपनमा छन् । ३ हजारको संख्यामा नेपाल पसेका रोहिंग्या नेपालका विभिन्न भागमा छरिएर बाँचेका छन् । तिनका सन्तान उत्पादनले समस्या बढ्दो छ । तिनीहरू नेपालको नागरिकता माग्ने हैसियतमा पुगिसकेका छन् । यद्यपि, राष्ट्रसंघको शरणार्थी आयोगले परिचयपत्र वितरण गरेर प्रतिपरिवार मासिक ५ हजार खाना खर्च दिइरहेको छ । भारतले बिस्तारै बिस्तारै भारतीय र भारत पसेका यस्ता विभिन्न मुलुकका अनागरिकलाई नेपाल धपाउने गरिरहेकै छ ।

यसबाहेक लिबिया, सुडान, इराक, सिरिया, साउदी, पेरु, पाकिस्तान, बंगलादेशका नागरिकहरू नेपालमा लुकेर बसेका छन्, नागरिकता किनेर र व्यापारका बहानाबाजी गरेर पनि रहेका छन् । एकप्रकारले नेपाल धर्मशाला बन्दै गएको छ । नेपाललाई धर्मशाला बनाउन खोज्ने मुख्य मुलुक भारत नै हो । जो ३ करोडको संख्याका नेपालीमध्ये करोडौं युवालाई विदेश पठाउन बाध्य पारेर आफ्ना नागरिकलाई नेपालमा मतदाता बनाएर प्रोक्सी शासन स्थापित गराउन चाहन्छ । हुन त त्यसै पनि नेपाली राजनीतिमा दबदबा र प्रभाव भारतकै छ । 

यहीकारण त नेपालको जतिसुकै सीमा मिचिए पनि, सीमामा नेपाली नागरिकमाथि दमन र बलात्कार गरे पनि, नागरिक नै मारे पनि, नेपालको ठूलो भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी भारतकै हो भनेर दाबी गरे पनि नेपाली राजनीतिक कित्ता नेपालको हक, हित र स्वाधीनताका पक्षमा उभिनै सक्दैन । 

नेपाली मानसिकता बुझेर भारत नेपालमा भारतको शासन स्थापित गर्दै गएको छ । भारतमा ५ करोड जनता प्रभावित हुन थालेका छन् नागरिकता कानुनले, त्यो जनसंख्या नेपाल पस्यो भने ३ करोड जनसंख्याको नेपालको राजनीतिक परिदृश्य के होला, कसरी सम्हाल्ने ? त्यसैले त भारत निकट छ, त्यही भारत नेपालका लागि विकट छ । जनताले मान्ने भगवान् समान छन् तर भारत आफूलाई नेपालको भगवान् ठान्छ । खुला सीमानाले नेपाललाई ठूलै जोखिममा पार्दै गएको छ ।

संसारमा कुनै पनि दुई मुलुकबीच खुला सिमाना छैन । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाना नेपालका लागि अभिशाप बन्दै गएको छ । भारत खुला सीमाना नियमन गर्न मान्दैन, अनि भारत नै खुला सीमानाका कारण अराष्ट्रिय तŒवहरू नेपालबाट घुसेको, भारतलाई अशान्तिपूर्ण पारेको आरोप लगाइरहन्छ । आरोप लगाउने भारतले सीमानामा बंगलादेशसँग जसरी काँढे तार लगाउनु नि । 

भारतमा ६० लाख नेपालीले रोजगारी गरिरहेका छन् भन्ने बहानामा भारत नेपालमाथि गल्ती कमजोरी थोपर्छ र पाकिस्तानको रिससमेत पोख्छ । यथार्थमा नेपालमा भारतीयहरू ८० लाखभन्दा बढी छन् । दोष नेपाली राजनीतिमा स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको कमीका कारणले बढेको हो । भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्रबुद्ध समूह गठन गरे, १९५० को सन्धिको खारेजी र समस्या निराकरणको उपाय पत्ता लगाउने रिपोर्ट बन्यो, भारतले बुझ्नै मानेन । हिम्मत भए नेपालले त्यो रिपोर्ट बुझेर सार्वजनिक गरे भयो नि । डराउँछन् नेपाली नेता । ढाडमा हाड नभएपछि, राष्ट्रियताभन्दा सत्तालाई ठूलो ठानेपछि भारतले हेपेको हो, हेप्दै गएको हो ।

भारतमा राजनीतिक परिवर्तन होस् कि नागरिकताको विषयमा कानुन परिवर्तन होस्, सिधै प्रभाव पर्ने मुलुक नेपाल नै हो । बंगालको खाडी वा इण्डियन ओसनमा आँधी आउँदा, नेपालमा सुनामी चल्छ । बाढी आउँछ र विपत्ति सुरु हुन्छ । हरेक वर्ष विपत्तिसँग जुध्दैमा नेपाल थाक्छ । थाकेको नेपालमा आर्थिक प्रगति र सामाजिक समुन्नति कसरी हुनसक्छ र ?