बरालिँदो असंलग्न नीति !

भारत आफ्ना छिमेकीहरूको ठूल्दाइ बनिरहन चाहन्छ । भारतीय स्वतन्त्रता ऐन १९४७ ले पौराणिक आर्यवर्त भौगोलिक भारतवर्ष एकै मुलुक भन्ने धरणा तोड्यो । सकेसम्म भारतमा विलय गर्ने, नसके ठूल्दाइ बन्ने प्रयत्न लगातार देखिएको र भोगिएको छ । चाहे त्यो जुनागढ होस् वा हैदरावाद, कास्मिर वा सिक्किम त्यो सबै भारतमा पछि जोडिएका भूभाग हुन् । राजा त्रिभुवन सबै सम्भाव्य उत्तराधिकारीलाई लिएर दिल्लीको आतिथ्यमा जान प्रेरित गर्नमा केवल सदासयता थियो भन्नसक्ने ठाउँ छैन ।

विपीको आत्मवृत्तान्तमा कसरी राजालाई नारायणहिटीबाट पाल्पा लैजाने योजना असफल भयो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । राजालाई नारायणहिटी छोड्नुपर्छ भनेर उत्प्रेरित गर्ने काम भने सुवर्णशमशेरले गरेका थिए तर कार्यरूपमा आउनेबेला भारतले हात झिक्यो, अनि टोली पनि पक्राउ परे । यो संयोगमात्र होला त ?

भारतको हल्ला यन्त्र धेरै सबल छ । सुखदेव मुनिले त्योबेला त्रिभुवनले नेपाल भारतमै गाभ्न अनुरोध गरेको तर नेहरूले नमानेको कुरो आफूले सुनेको तर प्रमाण नभएको भन्न पनि भ्याए । कारणमा भारत र चीनको वैमनश्यमा स्वतन्त्र नेपाल दुवै मुलुकको बीचमा हुन ठीक हुने भनेर अस्वीकार गरेको भने । एसडी मुनी भनेर चिनिने सुखदेव मुनीको यो हावा कुरालाई ब्रहृम वाक्य मानेर केही नेताले भाषण गर्न भ्याए । केही पत्रकारले लेख्न पनि भ्याए । तिनीहरूले के सोच्न भ्याएनन् भने सन् १९६२ को पूर्वाधसम्म भारत ‘हिन्द चीन भाइभाइ’ को नारा लगाउँदै थियो । त्यो भन्दा १२ वर्ष पहिले अर्थात् सन् १९५० मा नै नेहरूले चीनसँग वैमनश्य कसरी देखे ? सन् १९५५ मा राजा त्रिभुवनको स्वर्गारोहण हुने बेलासम्म त चीन भारतको प्रगाढ मित्र थियो ।

राजा महेन्द्रले यो सबै परिस्थिति र छिमेकी चिनेका थिए । संसारमै अपरिचित सांग्रिला नेपालको ल्याकत अनि क्षमता जान्दथे । इजरायल र पाकिस्तानसँगको दौत्य सम्बन्धमा विपीले नेहरूको सल्लाह लिएको, अनि गण्डक सम्झौतामा जसरी भए पनि जस्तो देखाइएको कुरा स्वयं विपीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन् ।

सम्पूर्णरूपले भारतको अभिभावकत्वजस्तो देखिने परिस्थितिमा नेपाल रहेको थियो । राज्य सञ्चालनमा स्वदेशी शक्तिकेन्द्र छैन बराबरको अवस्था थियो । यस्तोमा असंलग्न आन्दोलनको प्रारम्भिक अवस्थामै नेपाललाई सामेल गराए । त्यो बेलादेखि नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको सिद्धान्त थियो । सन् १९९० देखि स्वदेशी शक्तिकेन्द्र विभिन्न कारणले कमजोर हु“दै गयो । फलतः नेपाल विस्तारै विभिन्न विदेशी शक्तिकेन्द्रको क्रिडास्थल बन्दैछ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिले नेपाल विश्वसामु गौरवपूर्ण तरिकाले उभिन सकेको थियो ।

गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनको बिउ बाह्रबु“दे सम्झौता गराउँदा भारत मख्ख थियो । हुन त यसमा भारतको भूमिका छैन भनेर नेताले भन्न सक्छन् । तर, नेपालको संसदमा भारतीय नेताहरूको उपस्थिति र प्रणव मुखर्जीको बाह्रबु“दे आफूले गराइदिएको भनेर गरिएकोे दाबीमा मौनता नै हाम्रा नेताहरूको उक्त दाबीको खोक्रोपनको प्रमाण हो । नेपालमा आफ्नो वर्चस्व कायम हुन नदिने परम्परागत शक्ति ढाल्न उसले गौरव महसुस गरेको थियो ।

त्यसैले गणतन्त्रपछि राजालाई निर्वासन गराएर भारतमा राख्न केही राजमहल पनि तयार गरिएका थिए । त्यसबेला भारतको आ“खाले नेपाल हेर्ने वाचा गर्ने विदेशी शक्ति सधैँ साथ रहँदैनन् भन्ने उसलाई थाहा थियो । राजालाई भारतमा राखेर नेपालका राजावादी शक्ति खेलाउने चाहना राजाले पूरा हुन दिएनन् ।

गणतन्त्रपछि परम्परागतरूपमा राजमुकुट र राजदण्डमा रहेको त्यो शक्ति प्रयोग गर्ने कुनै संयन्त्र भएन । नारायणहिटीबाट नागार्जुन जाने बेलामा राजाले भौतिक राजमुकुट र राजदण्डमात्र नेपाल सरकारलाई बुझाएका थिएनन् साथमा त्यो स्वदेशी शक्तिकेन्द्र पनि बुझाएका थिए । तर, आफैँले पाखा लगाएका राजाले बोले पनि, मौन रहे पनि, हिँडे पनि, बसे पनि डर माने नेताहरूले त्यो डर बाढी पीडितको घाउमा मलम लगाउन जा“दा पनि डरले थर्कमान भए ।

पूर्वकुमारीको दर्शनमा जा“दा सत्ता नै गुम्ने डर भयो र ढोकामा सशस्त्रको फौज राखे । आफ्नो व्यक्तिगत आस्थाबमोजिम मन्दिर मठ दर्शन गर्न जा“दा हिन्दुŒवको हतियार उठाएको देखे । अर्थात् राजाले आफूलाई बुझाएको स्वदेशी शक्तिकेन्द्रको सा“चो समाउन सकेनन् ।

स्वदेशी शक्तिकेन्द्र वैधानिक हुन्छ, विदशी शक्तिकेन्द्र अवैधानिक । उनीहरू विभिन्न राजनीतिक शक्ति, दबाब समूह आदिका प्रभावशालीहरूलाई प्रभावमा लिएर आफ्नो शक्तिको अभ्यास गर्छन् । जसलाई प्रभावशाली पाउँदैनन् त्यसपछि उदीयमानलाई साथमा लिन्छन् । उदीयमान नपाए उदीयमान बनाउने प्रयत्न पनि गर्छन् ।

यही क्रममा अहिले नेपालमा भारतको अस्तित्व कमजोर भयो । उसले प्रयोग गर्दै आएको आफैँलाई गाली गराएर नायक बनाउने र त्यो नायक आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने अस्त्र भुत्ते भएको देखिँदैछ । सत्ताको जोड घटाउमा उसको हिसाब मिलेन । त्यसको प्रभाव कुनै बेला उसले रोक्ने गरेकोे राजमार्ग र त्यसको दक्षिणमा चीनको उपस्थिति अब रोकिँदैन । राजा महेन्द्रले शिलान्यास गरेर संयुक्त अधिराज्यले बनाएको राजमार्ग हालै स्तरोन्नतिको शिलान्यास गरेर चीनको कम्पनीलाई सुम्पिइएको छ ।

हालै सरकार र सिके राउतबीचको सम्झौतामा चलाखीपूर्वक घुसाइएको ‘जनअभिमत’ शब्दले काश्मिरमा ‘जनअभिमत’ लिनुपर्छ भन्ने विदेशीहरूको स्वरलाई बल पु¥याएको छ । यो कुरा भारत आफैँले नेपालको तराईमा पैmलाएको मायाजाल प्रयोग गरेर विदेशीहरूले गराउन सफल भएका छन् । यत्रो लगातारको आफ्नो असफलतापछि नेपालमा आफू असफल भएको पक्का बुझेको हुनुपर्छ ।

सरकारले पनि आफूले भारतलाई रुष्ट बनाउँदै गएकाले कतै फेरि सत्ताको मौका पाखा पारिएका राजाको पोल्टामा त जा“दैन भनेर डर मानेको हुनुपर्छ । नत्र हरेक वर्षजसो नै राजा कतै न कतै मठ मन्दिर दर्शनमा कैयौंपटक निस्किएकै हुन्छन् । हरेक स्थानमा उनको भव्य स्वागत हुने गरेको छ । वर्तमानसँग निराश जनताले ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने नारा लगाएकै छन् ।

यत्रा वर्षमा लगातार हुने गरेको नियमित घटना र दृश्य उही हुन् । भव्यता वा भीड पनि उस्तै नै हुन्, दर्शनाभिलाषीहरू पनि त्यत्तिकै छन् । यस पालाबाहेक पहिले ती भ्रमण समाचार सामग्री बनेनन् वा बन्नबाट रोकियो । अहिले समाचारमा आएको कुरा मान्ने हो भने उनको गतिविधिले संसदको छलफलमा प्रवेश पाएको छ ।

बाह्र वर्षसम्म महŒवहीन भनेर मान्न उर्दी जारी गरिएका राजा अहिले संसदमा चर्चा गर्नुपर्ने किन भयो ? प्रश्नजस्तै सहज उत्तर छ उपेक्षित त्यो स्वदेशी शक्तिकेन्द्रको चाबी केवल उनले मात्र प्रयोग गर्नसक्छन् भन्ने डर भयो । सर्वसाधारणको कसैसँगको कथित भेटले महŒव पाउँदैन । सर्वसाधारणको आवागमनले खासै महŒव पाउँदैन । तर राजाको गतिविधिले महŒव पाएको छ । उनी सर्वसाधारण होइनन् शक्तिपुञ्ज हुन् भनेर स्वीकार गर्न यसले बाध्य बनाएको छ ।

जनकपुरको सीताशरण होटेलमा राजाको भारतीय दूतसँग भेट भयो वा भएन । यो कुराको खासै महŒव छैन तर यो कथित भेटले महŒव पाउन भने खासै कुरो होे । अब यदि भेट नै भएको रहेनछ भने पनि नेपाल सरकार यस्ता भेटबाट हच्किँदो रहेछ भन्ने भारतलाई थाहा भयो । राजालाई कुना लगाउन मद्दत गरेर राष्ट्रिय हितविपरीत काम भएछ भन्ने भारतलाई महसुस गराउन यो प्रसंगले काम गर्नसक्छ ।

भेट भएको मान्ने हो भने पनि त्यो भेट संसदमा छलफल गर्नयोग्य कसरी भयो ? नेपालको संविधानको कुन धाराको उलंघन यो भेटबाट भयो ? वा नेपालको कुन कानुनको कुन दफाले यो गैरकानुनी भयो ? यी प्रश्नका उत्तर सहज छैनन् । यी अवस्था नेपालको असंलग्न परारष्ट्र नीतिको समाप्तिका संकेत हुन् । असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलका सिद्धान्त छोडेको अवस्थामा मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न फलामको चिउरा चपाउनुपर्छ ।

(कार्की विराटनगरबाट लेख्छन् ।)