मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सन्देश

191

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । मौजुदा मन्त्रिपरिषद्का ६ जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएर ६ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीमा नयाँ अनुहारलाई मौका दिइएको छ । यसका साथै उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ ।

सामान्यतया मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र हेरफेर प्रधानमन्त्रीको इच्छा र आवश्यकतामा निर्भर हुन्छ । त्यसैले यसमा कसैको टीका–टिप्पणी त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । यद्यपि, सरकार गठन भएको २१ महिना पूरा भएकै दिन पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा पुनर्गठन गर्दै केही संकेत दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकार असफल भएको २१ फेहरिस्त सार्वजनिक गरेलगत्तै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुलाई संयोगमात्र मान्न सकिन्छ तर सरकारका केही मन्त्रीहरू कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिए भन्ने चर्चा व्यापक थियो ।

यी विषय–परिस्थितिलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको खाका विश्लेषण गर्ने हो भने राजनीतिक शास्त्रका विद्यार्थीहरूले के आधारमा पुनर्गठन गरियो भन्ने झट्ट बुझ्न सक्ने आधार देखिँदैन । कार्यक्षमता मूल्यांकनमा कमजोर ठहरिएका केही मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा निरन्तरता पाएका छन् भने सन्तोषजनक काम गरेका भनेर सार्वजनिक रूपमा मूल्यांकन भएका केही मन्त्री बहिर्गमनमा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई असफल हुने छुट नरहेको धारणा बारम्बार राख्दै आएको पाइन्छ । बुधबार नै बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमार्फत पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी भूमिका दिएर आफू सरकारमा पूर्णरूपमा केन्द्रित भएका ओलीले सरकारलाई असफल हुने छुट नभएकै आधारमा गति दिन खोजेका त होइनन् ? सचिवालय बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको सक्रियताले यतातिर पनि सोच्न बाध्य बनाउँछ ।

प्रचलित राजनीतिमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो साख नै दाउमा राखेर हचुवाको भरमा निर्णय गर्दैन । अझ असफलता हुने छुट नभएको बताउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयहरू स्वयं असफलताका खुड्किला बन्ने खालका त पक्कै हुनेछैनन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा मन्त्रिपरिषद्बाट बहिर्गमनमा परेका मन्त्रीहरू सरकारको लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिमा ‘फिट’ हुन सकेनन् भनेर सर्वसाधारणले बुझ्नु अन्यथा नहोला । बहिर्गमनमा परेका कतिपय मन्त्री २० महिनादेखि प्रधानमन्त्री ओलीका सारथी बन्दै सरकारमा सामेल थिए । उनीहरू असफल नै ठहरिएका हुन् भने असफलताको अध्यायलाई २० महिनासम्म सरकारले किन लम्ब्याइरहृयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ । आफैंले नेतृत्व गरेको सरकारमा मन्त्रीहरू असफल भएका हुन् भने प्रधानमन्त्री कसरी सफल भए भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उब्जिन्छ । फेरि पनि, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र हेरफेर प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको विषय हो । सरकार गठन भएको २१ महिना पुगेपछि जुनसुकै कारणले भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा जिम्मेवारी पाउन सफल सबैले आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकून् । सरकार प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकोस् । यही शुभेच्छा ।