वैदेशिक रोजगारीका जोखिम घटाऊ

241

कुवेतका विभिन्न जेलमा रहेका नेपाली नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा संसदीय समितिले चासो देखाएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले कुवेतका विभिन्न जेलमा रहेका २१ नेपाली नागरिकलाई तत्काल नेपाल फिर्ता ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले कुवेतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन पहल भइरहेको जवाफ दिए पनि समितिले तत्काल फिर्ता ल्याउने व्यवस्था गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । उनीहरूको दण्ड, जरिवाना तिरेर भए पनि तत्काल फिर्ता ल्याउनुपर्ने समितिको तर्क छ ।

स्वदेशमा बेरोजगार भएपछि ऋण काढेर वैदेशिक रोजगारमा गएका उनीहरू अवैध रूपमा बसोबास गरेको पाएपछि कुवेत सरकारले थुनामा राख्दै आएको छ । देशमा कयौं युवा अझै बेरोजगार छन् भने ऋण काढेर वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये पनि कतिपयले सम्झौताअनुसारको तलब र काम पाएका हुँदैनन्, कतिपयले जोखिमपूर्ण काम गरेर भए पनि घर–परिवारको आवश्यकता पूर्ति गर्दै आएका छन् । यसै क्रममा विभिन्न मुलुक पुगेका नेपाली युवामध्ये कयौं अंगभंग भएका छन्, कयौंको मृत्यु भएको छ भने कयौंले जेल जीवन बिताउनुपरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई देशकै आयको एउटा महवपूर्ण हिस्सा मानिएको छ । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफ्ना युवा जनशक्तिले भोग्नु परेको पीडाका बारेमा सरकारले खासै चासो देखाएको पाइँदैन । समितिले विदेशमा नेपाली कामदारले भोग्नु परेको पीडाबारे छलफल गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिएको हो । समितिको बैठकमा नेपाली कामदारलाई अवैधरूपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीमाथि समेत कारबाहीको माग गरिएको छ ।

स्वदेशमा होस् या विदेशमा, आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । जेलको कालकोठरीमा बस्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै कोही पनि जानाजान अवैध रूपमा विदेश गएको हुँदैन । उनीहरूलाई अवैध रूपमा विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीमाथि सरकारले कारवाही गर्न सक्नुपर्छ ताकि, भविष्यमा अन्य युवाले यस्ता समस्या भोग्नु नपरोस् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई स्वच्छ, मर्यादित बनाउन व्यवसायी स्वयं पनि उत्तिकै सचेत र जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्दछ ।

देशमा बढ्दो महँगी, बेरोजगारीको फाइदा उठाएर विभिन्न प्रलोभन देखाएर युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउन गाउँघरसम्म एजेन्टहरूको सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ । राज्यले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण, न्यूनतम जानकारीलगायतका जनचेतनामूलक कार्यक्रममार्फत सम्भावित जोखिमबाट जोगाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । उनीहरूले विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर आर्जन गरेको रकमलाई रेमिट्यान्सका रूपमा अर्थतन्त्रको एक हिस्सा मान्ने राज्यले त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा जाने युवा वर्गको सुरक्षामा पनि उत्तिकै ख्याल गर्न जरुरी छ ।