सरकारी बैंक प्रतिस्पर्धी बन्न नसके समस्या आउन सक्छ

680

विगत १४ वर्षदेखि नेपाल बैंकमा कार्यरत कँडेल पछिल्लो समय राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, काठमाडौं विशाल बजार शाखा प्रबन्धकमा कार्यरत छिन् । तीस हजारभन्दा बढी ग्राहक संख्या रहेको विशाल बजार शाखालाई अब्बल शाखा बनाउने सोचका साथ कँडेलले शाखामा पहिलोपटक सन्ध्याकालीन काउण्टरको सुरुवातसमेत गरेकी छन् । 

सरकारी बैंकहरू अब निजी बैंकजस्तै प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहन परम्परागत कार्यशैली र सोचबाट मुक्त हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् । विगतमा नेपाल बैंकमा काम गरेकी कँडेल हाल नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को एकमात्र महिला प्रतिस्पर्धीसमेत रहेकी छन् । यिनै विविध विषयमा शाखा प्रबन्धक कँडेलसँग हिमालय टाइम्सका लेखनाथ पोखरेलले गरेको कुराकानी ः 

हाल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढेसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै सीमित ग्राहकलाई आफूतिर तान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा बढी बैंक खुलेकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको ठहरसहित नियमनकारी निकायले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जरमा जोड दिएको छ । आज हाम्रो बैंकसँग ऋण लिने ग्राहक भोलि कुनै निजीस्तरको बैंकमा ०.२५ प्रतिशत व्याजदर नै कम देख्यो भने त्यतैतिर जाने वा अहिले नै १,२ प्रतिशत कम व्याजदर कम गरेर आफूतिर तान्ने, ६ महिनापछि व्याजदर बढाउने प्रवृत्ति छ, जुन वित्तीय क्षेत्रका लागि राम्रो संकेत होइन ।

ग्राहक तान्नकै लागि सुरुमा सस्तो व्याजदरमै ऋण दिने, पछि व्याजदर बढाउने निजीस्तरका बैंकहरूको प्रवृत्ति छ, सरकारी बैंकले चाहिँ के गर्छन् ?

समग्रमा वित्तीय बजारमा जुन खालको प्रवृत्ति छ, त्यो भन्दा हामी फरक छौं भन्न त मिल्दैन, त्यसको असर त सरकारीस्तरको बैंकमा पनि पर्छ तर पनि यो सरकारी बैंक भएकाले हामीसँग सरकारी कोषहरू पनि रहेका हुन्छन् । सरकारी निकायका कोषहरू भएकाले पुँजीको लागत कम पर्न जान्छ । लागत कम पर्ने भएकोले स्वाभाविकरूपमा अन्य बैंकभन्दा व्याजदर कम हुने नै भयो । विगतमा जसरी आफूखुशी व्याजदर बढाउने प्रवृत्ति थियो, अहिले त्यस्तो छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर बेस रेट निर्धारण गरेकाले आफूखुशी व्याजदर बढाउने अवस्था छैन । सुरुमा सस्तो व्याजदरमा ऋण दिने र ६ महिनापछि व्याजदर हृवात्तै बढाउन प्रवृत्ति सरकारी बैंकमा चाहिँ छैन । 

सरकारी बैंकमा ग्राहकको आकर्षण चाहिँ कस्तो छ ?

वाहिरबाट हेर्दा सरकारी र निजी बंैक एउटै हो भन्ने लाग्छ तर बचतकर्ताले निजीभन्दा सरकारी बैंकलाई बढी विश्वास गरेको देखिन्छ । हालैमात्र हाम्रोमा एउटा केस आएको थियो, एकजनाले काठमाडौंमा रहेको आफ्नो घर १० करोड ५० लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्नुभएछ । वहाँले घर बिक्री गरेको पैसा निजीस्तरको बैंकमा राख्नुभएको रहेछ, पछि प्राइभेट बैंकमा राख्नु हुन्न भन्ने सोचेर हाम्रो बैंकमा ट्रान्सफर गर्नुभएको छ, वहाँ सर्वसाधारण पनि होइन, एकजना डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, यो त एउटा उदाहरणमात्रै हो । 

सरकारी बैंकले बचतकर्तालाई व्याज चाहिँ कम दिन्छन् नि ?

हो, निजीस्तरका बैंकको तुलनामा सरकारीस्तरका बैंकले बचतमा दिने व्याजदर कम नै छ । निजीस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जस्तो मार्केटिङ स्ट्राटजी एकदमै कमजोर छ । प्राइभेट बैंकले जस्तै सरकारी बैंकले पनि मार्केटिङ गर्ने हो भने सरकारी बैंकहरूको अवस्था कहाँ पुगिसक्थ्यो होला ? प्राइभेट बैंकमा सञ्चालकले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति लगानी गरेको हुन्छ, उसलाई रिटर्न चाहिएको हुन्छ, शेयरधनीलाई बोनस दिनुपर्ने हुन्छ, डिभिडेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ, कर्मचारी खर्च, अफिस ओभरहेड सबै सञ्चालन खर्च त्यसैबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारी बैंकमा त्यस्तो हुँदैन । विगतमा तीनवटै सरकारी बैंक थला परेको अवस्थामा पनि कर्मचारीले त सेवासुविधा पाएकै थिए । वास्तबमा सरकारी बैंकको व्यवस्थापन, कर्मचारी सबैमा आफूले तलब सुविधा पाइएकै छ भन्ने मानसिकता छ, जसको मार सरकारी बैंकमा परेको छ, अवको वित्तीय बजार यसरी चल्नेवाला छैन, यसरी बसीबसी काम हुँदैन । 

स्वस्थ प्रतिस्पर्र्धा गरेरै मुनाफा आर्जन गर्ने अवस्था बनाउनुको विकल्प छैन । आज हामी नाफामा छौं, एक नम्बरमा छौं भनेर बस्ने अवस्था छैन, त्यो मुनाफा दिगो हुनुपरयो नि ? 

अहिले बैंकको कुन क्षेत्रमा लगानी बढी छ ?

समग्रमा घरेलु तथा साना उद्योगतर्फको लगानी बढी छ । त्यस्तै कृषि कर्जा, घर जग्गा कर्जा, अटोलोन, हाइड्रोलगायत रहेको छ । तथापि ३५ देखि ४५ प्रतिशत चाहिँ साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा नै छ । 

बैंकहरूले ठूला कर्पोरेट कर्जा सहजरूपमा दिने तर सानालाई नदिने गुनासो छ नि ? 

प्राइभेटस्तरका बैंकमा त्यस्तो छ, सरकारी बैंकमा पनि समस्या नभएको होइन, सरकारी बैंकहरूले पनि बढीभन्दा बढी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको भए पनि व्यापारघाटा कम हुँदै जान्थ्यो होला तर व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ । वित्तीय बजारमा लोनको भोल्युम बढे पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रिएको छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभएकै कारण यस्तो भएको हो । सरकारी होस् या निजीस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा होस्, व्यवस्थापन, कर्मचारी सबैमा कमभन्दा कम जोखिममा मुनाफा कमाउने सोच देखिन्छ । उदाहरणका लागि एक करोड रुपैयाँ एकजना ग्राहकलाई मात्रै लगानी गर्न पनि सकिन्छ । त्यही रकम १० ग्राहकलाई पनि लगानी गर्न सकिन्छ । एक करोड रुपैयाँ एउटै ग्राहकलाई लगानी ग¥यो भने एउटै फाइलबाट काम भयो, १०–१० लाखका दरले १० जना ग्राहकलाई लगानी गरयो भने १० वटा प्रक्रियामा जानुप¥यो, १० वटै जोखिम वहन गर्नुप¥यो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्था र मुलुकका लागि भने एक करोड १० जना ग्राहकलाई लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ, यस्तोमा जोखिम पनि कम हुन्छ । जबसम्म सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्रामीणस्तरमा लगानी केन्द्रित गर्न दबाब दिँदैन, तबसम्म मुलुकको आर्थिक विकास हुनसक्दैन । 

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जाको अवस्था कस्तो छ ?

सरकारी बैंकले पनि प्रामिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा मुस्किलले २५ प्रतिशत पु¥याएका छन् । तर २५ प्रतिशत नै पर्याप्त होइन, यसबाट सरकारले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था कहिल्यै घाटामा नजानुको कारण के होला ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा–घाटाको अवस्था पनि शंकास्पद लाग्छ । वास्तवमै नाफा हो कि कागजी नाफामात्रै हो भन्ने खोजीको विषय हुनसक्छ । बजार तताउने रणनीति हो कि वास्तवमै नाफा कमाएको हो ? वास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निरन्तर मुनाफामा जानु भनेको देश र जनताको अवस्था पनि सुध्रिनु हो तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । 

सरकारी बैंकमा तरलता संकट हुँदैन ?

हुन्छ, तर निजीस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै जस्तो चाहिँ हुँदैन । हामीले हालसम्म त्यस्तो समस्या भोग्नुपरेको छैन । हाम्रोमा १० देखि ११ प्रतिशत सरकारी पैसा डिपोजिट छ, जसको व्याज पनि लाग्दैन तर सधंै यस्तो अवस्था रहँदैन । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतप्राप्त बैंकलाई राष्ट्र बैंकले समान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा खुलेपछि त्यतातिर गइसकेपछि त हाम्रो बचत पनि घट्छ । सबै स्थानीय तहमा सरकारी बैंक पुग्नसक्ने अवस्था पनि हुँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा महिलाको अवस्था कस्तो छ ? 

राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशको समग्र क्षेत्रमा महिला सहभागिता उल्लेख्यरूपमा बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि महिला सहभागिता बढेको छ तर महिलाको भूमिका दोहोरो, तेहेरो हुने भएकाले निरन्तरताको समस्या देखिने गरेको छ । वाणिज्य बैंककै कुरा गर्दा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । अब ६ सय कर्मचारी थपिँदा ४० प्रतिशत हाराहारी पुग्नेछ । लिडरपीपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका २२२ वटा ब्राञ्चमध्ये १२ वटामात्रै रहेका छन् । तुलनात्मकरूपमा महिलाले चलाएको प्रशासन चुस्त दुरुस्त देखिएको छ ।