सरकार असफल भएकै हो !

173

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको २१ महिना पूरा भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले ओली सरकारको २१ महिना अवधिको मूल्यांकन गर्दै असफलताका २१ फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ । कांग्रेसले आसन्न उपनिर्वाचनका लागि घोषणापत्रका रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाली कांग्रेसको आहृवान’ नामक पुस्तिकामा सरकारका २१ असफलता उल्लेख गरिएका हुन् ।

सरकार असफल रहेको भन्दै कांग्रेसले विभिन्न घटनाक्रम जोडेर फेहरिस्त सार्वजनिक गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पहलमा जोडतोडले लागिरहेका छन् । त्यसअघि उनले आफ्नो सचिवालयका केही सदस्य हटाएर नयाँ अनुहारलाई जिम्मेवारी दिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पुराना केही अनुहारले निरन्तरता पनि पाएका छन् ।

प्रतिपक्षले सरकार असफल भएको दाबी गरिरहनु र प्रधानमन्त्रीले सचिवालय सदस्य हेरफेर गर्नु तथा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कसरत गरिरहनुले जनमानसमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ– के साँच्चै सरकार असफल भएको हो ? २१ महिनाको अवधिमा सरकारको काम कारबाही, भूमिकाबाट प्रधानमन्त्री स्वयं सन्तुष्ट हुन नसकेर फेरबदल गर्न खोजिरहेका हुन् ?

कांग्रेसले राष्ट्रियताको प्रश्नमा, संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तारमा, सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्र निक्र्योलमा, संघीयताको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न, कूटनीतिक मामिलामा, विप्लव प्रकरणमा सरकार असफल भएको दाबी गरेको छ । यस्तै, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, वाइडबडीलगायतको भ्रष्टाचारको छानबिन तथा कारबाहीमा पनि सरकार असफल भएको कांग्रेसको ठहर छ ।

संसदीय अभ्यासमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई छाया सरकार पनि भनिन्छ । यसर्थ प्रतिपक्षी दलको टिप्पणीलाई हलुकारूपमा हेर्न मिल्दैन । सांसदभित्र र बाहिर सरकारलाई घच्घच्याउने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षकै हो । उसले उठाएका प्रश्न र औंल्याएका विषयलाई सरकारले पालना गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था नरहे पनि पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन ।

दुई तिहाईको बहुमतसहित इतिहासकै शक्तिशाली सरकार भनेर गर्व गरिरहेका नेपालीहरुले २१ महिनाको अवधिमा आफ्नो त्यो गर्वको उचाइ अझै वृद्धि गरे या घट्दो क्रममा छ भन्नेबारे सरकारले नै मूल्यांकन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्रीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपनाबारे घण्टौँ दिने प्रवचनले होइन, जनताले दैनिक जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तनले नै सरकारको सफलता मापन हुन्छ । प्रतिपक्षले स्वीकार गर्दैमा सरकार सफल र अस्वीकार गर्दैमा सरकार असफल भन्ने पनि होइन । सरकारको सफलता वा असफलता मापन गर्ने सार्वभौम अधिकार जनतामै छ । मुलुकका विभिन्न जनप्रतिनिधिमुलक निकायमा उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ, एक हदसम्म उपनिर्वाचनले पनि सरकारप्रति जनताको अभिमतलाई प्रकट गर्दछ यद्यपि आलोचनाका विषयहरुलाई न्यूनीकरण गर्दै सरकारले आफूमाथि तेर्सिएका प्रश्नहरुबारे गम्भीर चिन्तन गरेर देश र जनताको हितमा केन्द्रित हुनु नै लोकतान्त्रिक धर्म हो ।