सुशासनमा सुधार भएन, अझै नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक

काठमाडौं । नेपालमा वर्षौंदेखि सुशासन भनिए पनि भ्रष्टाचार कम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको सन् २०१८ को ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक’ नेपाल ३१ अंक ल्याएर १८० मुलुकमध्ये १२४ औँ स्थानमा परेको छ । यो सूचाकांक सन् २०१७ को अध्ययनका आधारमा हो । नेपालले गत वर्ष पनि ३१ अंक नै प्राप्त गरेको थियो तर १२२ औँ स्थानमा थियो । अन्य मुलुकको सुधार भएर स्थान फरक परे पनि अंकका आधारमा सुशासन मापन हुन्छ । यस वर्ष नेपालले अंक घटाएन तर स्थानमा गत वर्षको तुलनामा थप दुईवटा मुलुकले उछिनेका छन् ।

सन् २०१८ मा दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भुटान सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ । भुटान ६८ अंक प्राप्त गरेर १८० मुलुकमध्ये २५ औँ स्थानमा छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा अफगानिस्तान देखिएको छ । अफगानिस्तान १६ अंक पाएर १७२ आँै स्थानमा छ । बंगलादेश र माल्दिभ्स पनि नेपालभन्दा पछि परेका छन् ।

विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा अफ्रिकी मुलुक सोमालिया परेको छ । सोमलिया १० अंक पाएको छ । सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुनेमा डेनमार्क परेको छ जसले ८८ अंक पाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सबै मुलुकमा एकै दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।

नेपालले पाएको सबैभन्दा बढी अंक ३१ हो । नेपालले सन् २०१७ र सन् २०१३ मा ३१ अंक पाएको थियो । सबैभन्दा कम सन् २०१५ र सन् २०१२ मा २७ अंक पाएको थियो । सन् २०१६ र सन् २०१४ मा २९ अंक पाएको थियो । सबैभन्दा कम र बढी अंकको आधारमा हेर्दा नेपालले सात वर्षमा ४ अंक मात्र सुधार गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सीले अध्ययन गरेका १८० मुलुकमध्ये १२० मुलुक अर्थात दुई तिहाइले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् । यो कुल १०० पूर्णाङ्क ५० भन्दा कम अंक पाउने मुलुकमा सुशासन नरहेको ठहरिन्छ । नेपालले सुशासित मुलुक हुन कम्तीमा १९ अंक सुधार गर्नुपर्छ । नेपालमा विश्व बैंक, वर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले अध्ययन गरेका थिए ।

नेपालको यस्तो अवस्थालाई चिन्ताजनक रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीको भनाइ छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विभिन्न सूचकका आधारमा अध्ययन गरेको हुन्छ । अध्ययनमा विभिन्न संस्थाहरू आबद्ध भएका हुन्छन् । सार्वजनिक क्षेत्रका पदाधिकारीको कामकारबाहीमा निगरानीको स्थिति, नागरिक समाजलाई राज्यका काम कारबाहीको जानकारीमा पहुँच, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र घुस, व्यापार, व्यवसायलगायत क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कानुनी शासन, स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय, स्वतन्त्र प्रेस र खुला नागरिक समाज भएका मुलुकमा कम भ्रष्टाचार हुनेमा परेका छन् भने नियन्त्रित राजनीतिक अधिकार, नियन्त्रित मिडिया र कमजोर कानुन रहेका मुलुक बढी भ्रष्टाचार हुनेमा परेका छन् । नेपाल घुस चल्ने, सार्वजनिक पदका दुरुपयोग हुने, अनुगमन र कारबाहीमा कमजोर रहेको, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कम भएको मुलुकमा परेको छ ।

नेपालमा सुशासन भने पनि भ्रष्टाचार नघटेको जानकारहरूको भनाइ छ । यस वर्षको प्रतिवेदन दुई वर्षअघिको सर्वेक्षणमा आधारित भएकाले आगामी वर्षदेखि सुधार देखिने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।