सूचनाको हक प्रचलनका गतिविधि

295

नेपालको संविधानको धारा २७ मा रहेको नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलनमा राष्ट्रिय सूचना आयोग निरन्तर लागिपरेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधिमा आधारित भई यो आलेख तयार गरिएको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा संघीय मन्त्रालयहरू, तिनको सम्पर्कमा रहेका केन्द्रीयस्तरका निकायहरू र विभागहरूको आरटिआई अडिट गर्दै आएको छ । 

मूलतः यसमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको स्थितिको विश्लेषण गरी अडिटरको माध्यमद्वारा मन्त्रालयहरूको तुलनात्मक स्थिति पहिचान गरी सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । यस्तो अडिटमा सूचना अधिकारी तोकिएको नतोकिएको, तीन–तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्ने गरेको नगरेको र सूचना माग र प्रवाहको छुट्टै दर्ता किताब, अभिलेख र फाइल खडा गरेकोे नगरेको मापन गर्ने गरिएको छ । 

यसैगरी अडिटमा सूचना अधिकारी वा सूचना शाखा महाशाखाले मन्त्रालय र मातहत सूचनाको हकको क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि एकीकृत गर्ने, निर्देशन गर्ने, मन्त्रालय र मातहत निकायमा परेको सूचना माग र प्रवाहको तथ्यांक राख्ने पहल आरम्भ गरे नगरेको, सूचना अधिकारीको बोर्ड राखे नराखेको, सूचना शाखा महाशाखाको पहिचान हुने व्यवस्था गरे नगरेको, सूचनाको हक झल्किने कुनै सन्देशमूलक होर्डिङ बोर्ड टाँसे नटाँसेको तथा मन्त्रालयको वेबसाइटमा सूचना अधिकारीको विवरण र स्वतः प्रकाशन गरे नगरेको विषयको पनि मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ । 

यस अतिरिक्त मन्त्रालयको वेबसाइट दुरुस्त भए नभएको, पे्रस विज्ञप्ति राखे नराखेको, नागरिकलाई आवश्यक सूचना प्रवाह गरे नगरेको, सूचना प्रवाहमा मन्त्रालय अग्रसर भए नभएको, नियमित रूपमा मिट द प्रेस गरे नगरेको, सूचना पार्टी व्यवस्थित भए नभएको, उजुरी पेटिका भए नभएको, गुनासो व्यवस्था गरे नगरेको लगायतको समष्टिगत स्थिति, सूचनाको हकको तालिम, अन्तक्र्रिया, छलफल वा स्वतः अग्रसर भई कुनै काम गरे नगरेको र गर्न चासो वा प्रतिबद्धता भए नभएको सम्बन्धमा समष्टिगत स्थितिको मूल्यांकन गरिएको छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायको दायित्व तोकेको छ । जसअनुसार सूचनाको हकको सम्मान गर्नुपर्ने, सूचना वर्गीकरण गर्नुपर्ने, विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सञ्चार सामग्री प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने, आम सञ्चारमाध्यमको उपयोग गर्नुपर्ने लगायतका पक्षमा पनि भए गरेका कामको मापन गरी सोको नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । यसबाट संघीय सरकारमा तुलनात्मकरूपमा नागरिकको सूचना प्रवाहमा सुधार आएको छ । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरेको छ । मुलुकभरिबाट प्रतिनिधित्व हुने यस सम्मेलनमा सूचनाको हकका क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरूको समीक्षा गर्नुका साथै भविष्यका लागि मार्गनिर्देशसमेत तय गर्ने गरिएको छ । यस्तो सम्मेलनका माध्यमबाट सार्वजनिक निकायका प्रतिनिधिहरू पनि नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्न प्रतिबद्ध हुने गरेका छन् । पछिल्लो चरणमा आयोगले उच्च अदालत, विशेष अदालत र जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूसँग सूचनाको हकको प्रचलनका सम्बन्धमा विशेष अन्तक्र्रिया गर्दै आएको छ । 

यसैगरी आयोगले नेपाल बार एसोसियसनका पदाधिकारीसँग पनि अन्तक्र्रिया गर्ने र अदालतका न्यायधीशहरूको कार्यक्रममा अदालत सम्बद्ध बारका पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्ने गरेको छ । यसबाट नागरिकको सूचनाको हकको प्रभाव वृद्धि हँुदै गएको छ । 

आयोगले २०७५ मंसिरमा नेकपाका केन्द्रीयस्तरका वरिष्ठ नेताहरूसँग सूचनाको हकको प्रचलन र यसमा राजनीतिक दलको भूमिकाका विषयमा विशेष अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यसैगरी आयोगले २०७५ फागुनमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीयस्तरका नेताहरूसँग पनि यस किसिमको अन्तक्र्रिया गरेको छ । यसबाट सूचनाको हकको प्रचलनमा बढोत्तरी आएको महसुस गरिएको छ । यस अतिरिक्त आयोगले सूचनाको माग पक्षहरूको सशक्तीकरणको लागि विभिन्न पक्षहरूसँग सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जसअनुसार २०७५ चैतमा आयोगले नेपाल महिला संघका पदाधिकारी र सदस्यहरूसँग सूचनाको हकको प्रचलनका सम्बन्धमा विशेष छलफल गरिएको थियो । साथै माग पक्षहरूसँग निरन्तर अन्तक्र्रिया गर्ने सिलसिलामा आयोगले २०७५ माघमा उदयपुरमा मुकुकभरिबाट भेला भएका महिलाहरूसँग सूचनाको हकका साथै महिला विकास र महिला सशक्तीकरणमा अन्तरक्रिया गरेको छ । यसैगरी २०७५ साउनमा सेवा निवृत्त शिक्षकहरूको एउटा ठूलो समूहसँग सूचनाको हकको महŒवका विषयमा अन्तक्र्रिया भयो । 

सूचनाको आपूर्ति पक्षहरूको सशक्तीकरणका लागि आयोगले २०७६ जेठमा नेपाली सेनाको मुख्यालयमा प्रधानसेनापति सहितका पदाधिकारीहरूसँग अन्तक्र्रिया ग¥यो । यसैगरी स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग आयोगले सातै प्रदेशमा अन्तक्र्रिया गरेको छ । यस्तो कार्यक्रममा पालिकाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराई सूचनाको हकसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसबाट सूचनाको हक ७५३ ओटा पालिकासम्म पुगेको प्रत्यक्ष अनुभव गरिएको छ । 

आयोगले जिल्लास्तरीय कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, सूचनाको हकका अभियन्ता र सञ्चारकर्मीहरूलाई भेला गराई सूचनाको हकको जिल्लास्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस्ता कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुखहरूले सूचनाको हकको प्रचलनमा लिखित प्रतिबद्धतापत्र नै सार्वजनिक गर्ने अभ्यास बढेको छ । 

पछिल्लो चरणमा यस्तो कार्यक्रम सोलुखुम्बु, रामेछाप, जाजरकोट, कपिलवस्तु, बर्दिया, तेह्रथुम, धनकुटा, रूपन्देही, सप्तरी, बैतडी, बझाङलगायतमा सम्पन्न भएको छ । यसैगरी आयोगले विभिन्न जिल्लामा विशेष गरी उच्च माध्यमिक विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने विद्यार्थी र शिक्षकहरूसँग सूचनाको हकको छलफल गर्ने गरेको छ । यसबाट भावी पुस्ताले सूचनाको हकका सम्बन्धमा जानकारी लिई खुला कार्यसंस्कृति व्यवहारमा रूपान्तण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो समयमा आयोगले यस्ता कार्यक्रम सिन्धुली, काभ्रे, गुल्मी, अर्घाखाँची, सिराहा, सुनसरी, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा आयोजना गरेको छ ।

२०६५ साल वैशाख २२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएकोले प्रत्येक वर्ष यो दिनलाई आयोग स्थापना दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । २०७६ वैशाख २२ मा पनि प्रभातफेरी र जलपान कार्यक्रमको आयोजना गरियो । यसबाट नागरिकहरूमा सूचनाका हकका विषयमा सजगता वृद्धि भएको अनुभूति गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको प्रमुख आतिथ्यतामा सेप्टेम्बर २८ का दिन आयोगले सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सूचना दिवस भव्यताका साथ मनाएको छ । यस कार्यक्रममार्फत सूचना माग्ने र पाउने दुवै पक्ष यसप्रति सकारात्मक भएको छ । 

२०६४ साल भदौ ३ गतेदेखि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको हो । सो दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष भदौ ३ लाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । २०७५ सालको भदौ ३ गते पनि भव्यताका साथ यो दिवस मनाइयो । प्रधानमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, प्रमुख सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू र सूचना अधिकारीहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइएको हो । 

सरकार र नागरिकबीच सेतुको रूपमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूको माध्यमद्वारा आम नागरिकमा सूचनाको हकप्रतिको चासो बढाउन सकिने आयोगको विश्वास छ । यही कुरा ध्यानमा राखेर २०७६ असारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग विशेष अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । आयोगले सञ्चारकर्मीका लागि २०७५ मंसिरमा सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलनका सम्बन्धमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो । राष्ट्रिय सूचना आयोग र बंगलादेशको सूचना आयोगबीच सहयोगको आदन प्रदान गर्नेगरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

यसअनुसार बंगलादेशका प्रमुख सूचना आयुक्तको नेतृत्वमा २०७५ कात्तिकमा एक प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको भ्रमण ग¥यो । सो प्रतिनिधि मण्डलसँग राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरूले छलफल गरी दुई आयोगबीच सहयोगको आदान प्रदान गर्न सम्पन्न एमओयुको कार्ययोजना तयार गरी दुई आयोगबीच थप समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको जोहानसवर्गमा २०७५ फागुनमा सम्पन्न भएको सूचना आयुक्तहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आयोगको सहभागिता रहृयो । सो सम्मेलनमा १६ वटा देशको सहभागिता भई बेलायतको अध्यक्षतामा गठित तदर्थ समितिमा नेपाल पनि सदस्य बन्न सफल भएको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत आयोगले देखाएको सक्रियताले विश्यव्यापी सूचनाको कानुनको बरियातामा नेपाल बाइसौं स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ । 

प्रत्येक वर्ष आयोगले राष्ट्रिय सूचना दिवसका उपलक्ष्यमा सूचनाको हकका क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गर्ने सूचनाको हकका अभियन्ताहरू र सूचना अधिकारीहरूलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ । यसबाट सूचना लिने दिने संस्कृतिमा माग पक्ष र आपूर्ति पक्ष दुवै उत्प्रेरित भएको महसुस गरिएको छ । यस अतिरिक्त राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना दिन अटेरी गर्नेलाई कानुन बमोजिम दण्ड पनि गर्दै आएको छ । यस क्रममा पछिल्लोपटक काठमाडौं जिल्लास्थित जुुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई जनही पन्ध्र हजारका दरले दण्ड गरेको छ । 

यसैगरी ईशनाथ नपा रौंतहटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सूचना अधिकारीहरू पनि जनही सात हजारका दरले दण्डित भएका छन् साथै बारा जिल्लास्थित एक स्कुलका प्रधानाध्यापकलाई पनि आयोगले सूचना दिन अटेरी गरबापत तीन हजार जरिवाना गरेको छ । 

आयोगबाट सूचनाको हकका क्षेत्रमा विविध प्रकाशन भएको छ । आरटिआई बुलेटिन, आरटिआई जर्नल, आरटिआई अडिट रिपोर्टलगायतको प्रकाशन भएको छ । सूचनाको सन्देश नामक तालिम कार्यक्रमको पाठ्यपुस्तक पनि प्रकाशन गरिएको छ । यसैगरी आयोगबाट रेडियो, टेलिभिजन, अखबारहरूबाट नागरिकको सूचनाको हकको सन्देश प्रवाह भैरहेको छ । रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रकाशित छोटा सन्देशमूलक सामग्रीहरू निकै लोकप्रिय भएका छन् । यसबाट नागरिकलाई उनीहरूको अधिकारप्रति सचेतना फैलाउन सकिएको अनुभव गरिएको छ । साथै आयोगले सफलताका कथाहरूको पुस्तक पनि प्रकाशन गरेको छ । 

आयोगबाट २०७५ साउनमा इमेलबाट पनि नागरिकले सूचना माग्ने र पाउने एमआइएस प्रणाली र सबै सार्वजनिक निकायले विद्युतीय माध्यमबाट स्वतः प्रकाशन जारी गर्न सक्ने दुईवटा सप्mटवेयर प्रणालीका बारेमा सूचना अधिकारीहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । आयोग क्रमशः विद्युतीय सञ्जालबाट आम जनतालाई सूचना दिलाउन प्रयत्नशील छ । साथै आयोगले जिल्लास्तर र प्रदेशस्तरमा सूचनाको हकको प्रचलनको स्थितिको नियमितरूपमा अनुगमन र मूल्यांकनको काम पनि गरिरहेको छ । 

यसैगरी २०७६ असारमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । यी सबै प्रयासबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन सहयोग पुगेको अपेक्षा गरिएको छ । जसको मूल ध्येय आम जनतामा सरल र सहज ढंगले अपेक्षित सूचना पु¥याई उनीहरूमा लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनु पवित्र लक्ष्य रहेको छ । 

(बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुन्)